नियमांचे उल्लंघन करुन नदी प्रदुषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या उद्योगांना थेट टाळे लावण्याच्या सूचना
जयसिंगपूर / प्रतिनिधी
पंचगंगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अक्ष्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पंचगंगेच्या प्रदुषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदुषण नियंत्रणा संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पुर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार उल्हास पाटील, माजी आमदार सुजित मिणचेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंचगांगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदुषण होते, त्यांचीही ते रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी आदी ठिकाणांवरुन नदीचे होत असलेले प्रदुषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनां संदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा, यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. पंचगंगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करुन नदी प्रदुषणास कारणीभूत ठरतात त्यांना थेट टाळे लावण्याची कारवाई त्यांच्यावर करण्यात यावी. प्रदुषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची त्यांनी पुर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसविल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभुतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशातील तथा राज्यातील बऱ्याच नद्या प्रदुषित आहेत. पण पंचगंगेच्या बाबतीत मात्र हे प्रदुषण तीव्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे नदीतील मासे मरुन ते पाण्यावर तरंगण्या सारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. यासाठी पाण्यातील नेमके कोणते रासायनिक प्रदुषक, विषारी घटक कारणीभूत ठरले ते सुनिश्चित करुन ते रोखण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. प्रदुषणासंदर्भात थर्ड पार्टी ऑडीट करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंचगंगा प्रदुषण रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागामार्फत दर महिन्याला नियमीत बैठका घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. एमआयडीसी आणि एमपीसीबी यांच्या समन्वय समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन दर महिन्याच्या ५ तारखेला त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा, अशा सूचना मंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यमंत्री यड्रावकर यावेळी म्हणाले की, नदी प्रदुषण नियंत्रण, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसाठी गावांमध्ये ज्या यंत्रणा बसविणे नियोजित केले जाईल त्याचा देखभाल दुरुस्तीचा किंवा वीजबिलाचा बोजा संबंधित गावांवर पडू नये. यासाठी पंचगंगा नदीच्या प्रदुषण नियंत्रणासाठीचा गावनिहाय आराखडा तयार करताना निश्चित नियोजन करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना सूचविल्या आणि सूचना केल्या. कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील सांडपाणी, नदी क्षेत्रातील ईतर नगरपालिका आणि १७४ गावे, एमआयडीसी, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस् आदींमधून होणारे नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी साधारण २२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षीत आहे, असे कोल्हापुरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी यावेळी सांगितले. नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी गावनिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
