मुंबई \ ऑनलाईन टीम
माजी महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एकात्मिक बालविकास योजने अंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिक्की वाटप गैरव्यवहारात खासगी पुरवठादारांवरती अजूनही एफआयआर का दाखल केलेला नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या या प्रश्ना नंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचे प्रकरण पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठीचे कंत्राट काही कंत्राटदारांना देण्यात आलं होतं. मात्र त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले असा आरोप झाला होता. याबाबत जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
आता मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोर्टाने प्रश्न उपस्थित करुन राज्य सरकारला अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का केला नाही अशी विचारणा केली आहे.
