ऑनलाईन टीम
नोएडा येथे एका हाउसिंग प्रोजेक्टमध्ये रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेकद्वारे उभारण्यात आलेले एमराल्ड कोर्ट योजनेतील दोन्ही ४० मजली टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा या प्रकरणी देण्यात आलेला तो आदेश कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत असताना हे टॉवर्स नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तसेच नोएडा प्राधिकरणाच्या देखरेखित तीन महिन्यांच्या आत ते पाडले जावेत, असेही सांगितले. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले की, फ्लॅट खरेदीदारांची संपूर्ण रक्कम बुकिंगच्या वेळेपासून १२ टक्के व्याजासह परत केली जावी आणि ट्विन टॉवरच्या बांधकामामुळे झालेल्या मनस्तापासाठी रहिवासी कल्याण संघाला दोन कोटी रुपये द्यावेत असेही निर्देश दिले.अलाहाबाद हायकोर्टानं 11 एप्रिल 2014 ला नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन्ही टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिले होते.
