वृत्तसंस्था/ काठमांडू
नेपाळच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी एका निर्णयाच्या अंतर्गत सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील गटांचे एकत्रीकरण रद्द केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटांना दोन विविध पक्षांमध्ये विभाजित होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओयिस्ट सेंटर)चे 2018 मध्ये एकत्रीकरण झाले होते.
न्यायाधीश कुमार रेगमी आणि बामकुमार शेष्ठ यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षावरील वैध अधिकार रिषीराम कत्तेल यांना सोपविला आहे. कत्तेल यांनीच ओली आणि प्रचंड यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेपूर्वी निवडणूक आयोगात याची नोंदणी स्वतःच्या नावाने केली होती.
कत्तेल यांनी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे मे 2018 मध्ये ओली आणि प्रचंड यांच्या अंतर्गत नोंदणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. संबंधित नावावर पूर्वीच एखादा पक्ष नोंदणीकृत असल्यास निवडणूक आयोग अशा कुठल्याच नव्या पक्षाची नोंदणी करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीपीएन-युएएमएल आणि सीपीएनला (माओयिस्ट सेंटर) विलिनीकरणपूर्व स्थितीत परतावे लागणार आहे. पण दोन्ही पक्ष परस्परांना विलीन होत असल्यास त्यांना राजकीय पक्ष अधिनियमाच्या अंतर्गत निवडणूक आयोगात अर्ज दाखल करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या दोन्ही गटांचे नेतृत्व पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि त्यांचे राजकीय विरोधक पुष्पकमल दहल प्रचंड करत होते. या दोन्ही नेत्यांनी 2017 च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांच्या आघाडीला मिळालेल्या विजयानंतर मे 2018 मध्ये परस्परांमध्ये विलीनीकरण करत एकीकृत नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली होती.
