नरेशांकडून संसद संपुष्टात , अस्थिरता संपविण्यासाठी निर्णय
काठमांडू / वृत्तसंस्था
भारताविरोधी म्हणून ओळखले जाणारे नेपाळमधील के. पी. शर्मा-ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकार कोसळले आहे. नेपाळच्या नरेशांनी संसद संपुष्टात आणली असून त्यामुळे सरकारचे अस्तित्वही संपले. देशातील राजकीय अस्थिरता संपविण्यासाठी संसद संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
संसद संपुष्टात आणली गेल्यानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा-ओली यांनी आपले त्यागपत्र अर्थसंकल्पावरील मतदानात संसदेत पराभव झाल्यानंतच सादर केले होते. त्याचवेळी संसद संपुष्टात आणली जाईल, असे अनुमान होते. ओली सरकारचा अंत निवडून आल्यानंतर तीन वर्षांनी झाला आहे.
भारतविरोधी निर्णय
के. पी. शर्मा-ओली सरकार हे चीनच्या प्रभावाखालील सरकार म्हणून ओळखले जात होते. या सरकारने भारताला डिवचण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. उत्तराखंड राज्यातील भारताच्या भूमीवर या सरकारने अधिकार सांगितला होता. त्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्याचप्रमाणे भारताऐवजी चीनकडून आर्थिक सहकार्य घेऊन या सरकारने नेपाळमधील अनेक समाजघटकांचा रोषही ओढवून घेतला होता. शिवाय या सरकारवर नातेवाईकशाही, भ्रष्टाचार आणि कुव्यवस्थापनाचेही गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी ठेवले होते. या सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी गेले वर्षभर होत होती. अखेरीस सत्ताधारी पक्षात फूट पडल्याने सरकारला संसदेत पराभव स्वीकारावा लागला.
पुन्हा निवडणूक
संसद संपुष्टात आणली गेल्याने आता नेपाळमध्ये पुन्हा सार्वत्रिक निवडणूक घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, असे तेथील घटनातज्ञांचे मत आहे. नेपाळच्या नरेशांना नवे सरकार निवडणुकीशिवायही स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, नवे सरकारही अस्थिरतेपासून दूर असणार नाही. नरेशांच्या अधिकारासंबंधी नेपाळची घटना अस्पष्ट आहे. या घटनेतील अनेक तरतुदी संदिग्ध असल्याने नरेशांना कायदेतज्ञांसमवेत चोवीस तास चर्चा करावी लागली. त्यानंतर संसद संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेणे शक्य झाले. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का, हा प्रश्नही अनुत्तरित असून कायदेतज्ञांचे त्यावर दुमत आहे.
सत्ताधारी पक्षात फूट
के. पी. शर्मा-ओली यांच्या नेपाळी काँगेस या सत्ताधारी पक्षाकडे संसदेच्या 205 जगांपेकी 113 जागा होत्या. त्यामुळे त्यांना बहुमताची चिंता नव्हती. तथापि, दोन वर्षांनंतर या पक्षात फूट पडून 36 संसद सदस्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. दोनच दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पावर मतदान झाले. त्यातही त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी नरेशांना संसद संपुष्टात आणण्याची सूचना केली.
