वृत्तसंस्था/ काठमांडू
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा देण्यास नकार देत संसदेत बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची भूमिका घेतली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुदतपूर्व निवडणुकीची तयारी करणाऱया पंतप्रधान ओली यांना दणका देत संसदेच्या विसर्जित करण्यात आलेल्या प्रतिनिधिगृहाला बहाल करण्याचा आदेश दिला होता. 275 सदस्यीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला विसर्जित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबीआर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठाने 13 दिवसांच्या आत सभागृहाचे अधिवेशन आयोजित करण्याचा आदेश दिला आहे.
सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील गटबाजीदरम्यान पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारसीवर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी 20 डिसेंबर रोजी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला विसर्जित केले होते. तसेच 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत नव्याने निवडणूक घेण्याची घोषणा केली होती. ओली यांच्या या निर्णयाला पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने विरोध दर्शविला होता. प्रचंड हे सत्तारुढ पक्षाचे सह-अध्यक्षही आहेत.
पंतप्रधान ओली राजीनामा देणार नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहेत. यानुसार दोन आठवडय़ांमध्ये आयोजित होणाऱया संसदेच्या अधिवेशनात ते सहभागी होणार असल्याचे विधान ओली यांचे माध्यम सचिव सूर्या थापा यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वादग्रस्त असला तरीही तो स्वीकारून लागू केला जाईल. या निर्णयातून राजकीय संकटावर कुठलाच तोडगा निघालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अस्थिरता निर्माण होणार असून सत्तेच्या लढाईचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे थापा म्हणाले.
