लिपुलेख-कालापानी परत मिळविणारच : कुणी नाराज झाल्यास पर्वा नसल्याचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांचे विधान
वृत्तसंस्था / काठमांडू
तिबेट, चीन आणि भारताला लागून असलेला कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधूरा या भूभागांना कुठल्याही स्थितीत परत मिळवू अशी वल्गना नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांनी केली आहे. आम्ही या भूभागांना कुटनीतिच्या माध्यमातून परत मिळविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहू, नेपाळच्या या भूमिकेमुळे कुणी नाराज होत असल्यास आम्हाला त्याची पर्वा नसल्याचे ओली यांनी भारताचा थेट उल्लेख न करता म्हटले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वीच ओली यांच्यावर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. या शस्त्रक्रियेनंतर ओली हे पहिल्यांदाच संसदेत पोहोचले. सभापती अग्नि सपकोटा यांनी त्यांना बसून भाषण करण्याची अनुमती दिली आहे. नेपाळ मंत्रिमंडळाकडून नव्या नकाशाला मंजुरी दिल्यावर ओली यांनी सीमा वादावर प्रक्षोभक विधान केले आहे.
कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधूराप्रकरणी नेपाळच्या विरोधामागे अन्य कुणाचा हात असल्याचे भारतीय सैन्यप्रमुख एम.एम. नरवणे यांनी म्हटले होते. सैन्यप्रमुखांच्या या विधानाला नेपाळच्या पंतप्रधानांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही जे काही करतो, ते स्वतःच करतो, भारतासोबत मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवू इच्छितो, तसेच भारताचे धोरण काय आहे हे विचारू इच्छितो. सीमामेव जयते का सत्यमेव जयते असे प्रश्नार्थक विधान ओली यांनी केले आहे.
एका विदेशी राजदूताने सत्ता राखण्यास मदत केल्याचे काही जण म्हणत आहेत, परंतु हे सरकार नेपाळच्या जनतेने निवडले असून कुणीच मला हटवू शकत नसल्याचे ओली यांनी सांगितले आहे. ओली यांना पक्षांतर्गत बंडखोरीला तोंड द्यावे लागले असताना चिनी राजदूत होउ यान्की यांनी त्यांचे सत्तास्थान वाचविल्याची चर्चा आहे.
वादाचे स्वरुप
नेपाळ आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीदरम्यान 1816 मध्ये अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर सुगौली करारावर स्वाक्षरी झाली होती. या करारानुसार काली नदीला भारत आणि नेपाळची पश्चिम सीमा म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. याच आधारावर नेपाळ लिपुलेख आणि अन्य तीन क्षेत्रांवर दावा करू पाहत आहे. परंतु भारताने नेपाळचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
भारताचा नवा नकाशा
भारताने स्वतःचा नवा नकाशा 2 नोव्हेंबर 20149 रोजी प्रसिद्ध केला होता. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने सर्वेक्षण विभागाच्या मदतीने हा नकाशा तयार केला आहे. या नकाशात कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख भूभाग भारतीय हद्दीत दर्शविण्यात आले आहेत. नेपाळने या नकाशावर आक्षेप घेतला होता. भारतीय विदेश मंत्रालयाने याप्रकरणी सीमारेषेत कुठलाही बदल केला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. नव्या नकाशात नेपाळला लागून असलेल्या सीमेत बदल केलेला नाही, नकाशा भारताचे सार्वभौमत्व क्षेत्र दर्शवित असल्याचे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.
