विठ्ठल बिरंजे / कोल्हापूर
दिल्लीच्या सिमेवर दोन महिन्यांपासून शेतकरी तळ ठोकून आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या कायदा रद्दा करावा, अशी माफक अपेक्षा घेवून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकार याकडे गांभिर्याने पहात नाही. आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटत आहेत. पुढे काय परिणाम काय असतील, याविषयी कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक, शेतकरी नेते, राज्य कृषीमुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशाभाई पटेल यांनी `तरुण भारत’शी मुक्त संवाद साधत दिल्लीतील आंदोलनावर भाष्य केले. शेतकरी आंदोलनाची दिशा चुकली, नेते भरकटल्याने आंदोलन फार काळ चालणार नाही. पण सरकारने शेतकऱयांसाठी एसएमपीवर तोडगा काढला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कृषी कायदे रद्दसाठी शेतकरी नेते आडून का बसलेत ? – पाशा पटेल
मुळात या आंदोलनाला चेहरा नाही. एक मागणी घेवून सुरु झालेले आंदोलन दिल्लीच्या सिमेवर आल्यानंतर भरकटले. त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. नेत्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्याने दिशा चुकत गेली. मी काही पर्याय सूचवले आहेत. मात्र अद्याप त्यांची मानसिकता तयार झालेली नाही. सरकारची तयारी आहे. मात्र हे आंदोलन इतक्यात त्यांना संपवायचे नाही. त्यामुळे चर्चा फिस्कटवली जात आहे. कृषी कायदे रद्द करा ही मागणी रेटली जात आहे. पण का रद्द करायचे यावर कुणाकडेही उत्तर नाही. प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या प्रकारामुळे त्यांच्यात भांडण सुरु झालं आणि तेथेच आंदोलनची धार संपली. मीही 45 वर्षे चळवळीत काम केले. पण आंदोलनातून काहीना काही पदरात पाडून घेतले या आंदोलनात तसे होताना दिसत नाही.
सरकारचा इतका हट्टाहस कशासाठी ? – पाशा पटेल :
सर्व क्षेत्राला कार्पोरेट लूक हवा आहे. मग शेतीला का नको. फक्त शेती आणि शेतकरीच पारंपरिका का रहावा, त्यालाही मुक्त अर्थव्यवस्था कळली पाहिजे. आपला माल योग्य भावात कसा विकला पाहिजे याचे तंत्र त्याला समजले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. केवळ दोन राज्यातील शेतकरी आंदोलनात आहेत. अन्य शेतकरी आजही सरकार सोबत आहेत.
आंदोलनावर शरद पवार का बोलत नाहीत
उत्तर : शरद पवार शेतकऱ्यांचे आत्मा आहेत, असे भासवले जात आहे, पण ही दिशाभूल आहे. शेतकऱयांच्यावर प्रेम असत तर कृषी विधेयकांच्या चर्चेला का थांबले नाहीत. त्यांनी सूचवलेले बहुतांशी मुद्दे या कायद्यात समाविष्ठ आहेत. त्यांनी आजपर्यंत आत एक, बाहेर एक अशी भूमिका घेवून दुतोंडे असल्याचे सिद्ध केले आहे.
दलालांसाठी आंदोलन सुरु असल्याची चर्चा आहे – पाशा पटेल :
अगदी बरोबर आहे. देशता प्रत्येक बाजार समितीत वेगवेगळा सेसे घेतला जातो. पंजाब, हरियानातील बाजार समिती दहा टक्के सेस घेतात. येथे एफसीआय पंधराशे ते सोळाशे रुपये क्विंटल दराने गहू, खरेदी करते. तोच गहू केंद्र सरकारला दोन हजार ते बावीसे रुपयाने खरेदी करावा लागतो. या कायद्यामुळे दलाल हद्दपार होणार आहेत.
किती दिवस आंदोलन चालेले, तोडगा निघणार कसा ? पाशा पटेल :
आंदोलन भरकटल्याने व्ही. के. सिंग यांची अखील भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती यातून बाहेर पडली आहे. बाह्य शक्तींच्या पाठबळावर हे आंदोलन तग धरुन आहे. शेतकऱ्यांचे यातून नुकसान होवू नये, अशी शेतकरी कार्यकर्ता म्हणून माझी भावना आहे. सरकार कायदे बदलणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. शेतकऱ्यांचे सरकारने काहीतरी समाधान केले पाहिजे, त्यांचे नुकसान होवू नये अशी भूमिका पंतप्रधान, कृषी मंत्री यांच्याकडे मांडली आहे. त्यामुळे सध्यातरी एसएमपी हा एकमेव पर्याय आहे. आंदोलक नेत्यांचेही यावर एकमत होण्याची शक्यता आहे. निदान एसएमपी तरी पदरात पडेल, असा सूर आहे. त्यामुळे आठ दहा दिवसात आंदोलन संपेल असे चित्र दिल्लीमध्ये तयार होत आहे.
