निसर्गाचे रौद्ररूप

केरळ, उत्तराखंड, दिल्लीसह देशातील काही राज्यांमध्ये झालेल्या ढगफुटीने ग्लोबल वार्मिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे पहायला मिळते. या अतिवृष्टीने केरळ, उत्तराखंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी झाली असून, यातून आपण आता तरी धडा घेणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. मोसमी पाऊस, त्याचा परतीचा प्रवास तसेच दक्षिणेकडील भागावर प्रभाव पाडणारा ईशान्य मान्सून अशी प्रामुख्याने पावसाची विभागणी करता येईल. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱया मान्सूनच्या पावसावर प्रामुख्याने भारतीय शेती अवलंबून असून, यंदा मोठय़ा प्रमाणात या पावसामध्ये चढ उतार पहायला मिळाले. संपूर्ण हंगामात 99 टक्के इतक्या पावसाची नोंद झाली असून, जून व सप्टेंबरमध्ये अनुक्रमे तब्बल 110 व विक्रमी 135 टक्के पाऊस नोंदविला गेला. तर जुलै व ऑगस्टमध्ये 93 व 76 टक्के इतका तुटीचा पाऊस झाला. त्यानंतर परतीच्या पावसाने दिलेला तडाखाही विलक्षणच म्हणावा लागेल. केरळ देवभूमी तसेच मान्सूनचे प्रवेशद्वार म्हणूनही ओळखली जाते. परंतु, अलीकडच्या काळात केरळमध्ये पावसात टोकाचे बदल पहायला मिळतात. मागच्या तीन दिवसांत केरळमध्ये झालेला पाऊस अभूतपूर्वच ठरतो. या पावसाने केरळातील अनेक जिल्हय़ांत पूरस्थिती उद्भवली असून, अनेक ठिकाणी भूस्खलन, दरडी कोसळण्यासारख्या घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटनांमध्ये आत्तापर्यंत 35 वर नागरिकांचे बळी गेले असून, ही संख्या आणखी वाढण्याची भीती आहे. ही धोक्याचीच घंटा. केरळात एकूण 41 च्या आसपास नद्या आहेत. यातील बहुतांश नद्यांनी रुद्रावतार धारण केला असून, नद्यांच्या काठावरील अनेक घरे कोसळली असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, नद्यांच्या काठाकाठानेच मानवी संस्कृतीचा विकास झाला. मात्र, तरीही नदी आणि माणूस यांच्यातील सीमारेषा कायम राखण्याचे काम पूर्वसूरींनी केले. किंबहुना, मागच्या काही दशकांत विकासाच्या नावाखाली नद्यांचा संकोच करण्याचेच काम हिमालयापासून ते केरळपर्यंत सर्वदूर होत आहे. नदीलगत बांधकामे करणे, पात्रात भराव टाकणे, यांसारखे प्रकार अगदी बिनभोबाट वर्षानुवर्षे सुरू असतात. मात्र, पुरासारखी आपत्ती आल्यानंतरच नद्यांवरील अतिक्रमणावर चर्चा होते. हा पूर ओसरल्यानंतर या चर्चाही ओसरतात. आज केरळ किंवा अन्य राज्यांमध्ये जी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला ढगफुटी, अतिवृष्टी, हवामान बदल हे घटक निश्चितपणे कारणीभूत आहेत. मात्र, नद्यांवरील अतिक्रमणे, अनिर्बंध जंगलतोड हे घटकही याच्या मुळाशी आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवे. मागच्या काही वर्षांत केरळात जंगलतोडीचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे पर्यावरणतज्ञांचे म्हणणे आहे. खरे तर वनराजी हे केरळचे प्रमुख वैशिष्टय़ आहे. त्या राज्यातच झाडांवर कुऱहाड चालविली जात असेल, तर भूस्खलनासारख्या घटनांमध्ये वाढ होणे, हे आश्चर्यकारक मानता येत नाही. डोंगर वा डोंगराची माती धरून ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम जंगली झाडे करीत असतात. किंबहुना, अलीकडे या जंगली झाडांचे महत्त्व कुणालाच वाटेनासे झाले आहे. डोंगरांना बुलडोझर लावणे, तेथील जंगली झाडे काढून त्या जागी आंबा, काजूसारख्या अधिक उत्पन्न देणाऱया झाडांची लागवड करणे, हा एक ट्रेंडचा कोकणापर्यंत विविध ठिकाणी पहायला मिळतो. त्याचे काय परिणाम असतात, हे कोकणातही यंदा पहायला मिळाले. स्वाभाविकच भूस्खलनासारख्या घटना टाळायच्या असतील, तर पर्वतमय प्रदेशावरील आक्रमणे आधी रोखली पाहिजेत. धरण व्यवस्थापन हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा होय. केरळात 2018 च्या महापुराची दाहकता विसर्ग व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे अधिक जाणवल्याचे सांगितले जाते. सध्या केरळमध्ये दहा धरणांसाठी रेड ऍलर्ट देण्यात आला असून, या पातळीवर काटेकोर व्यवस्थापन अपेक्षित आहे. 2015 मध्ये चेन्नईलाही महापुराने विखळा घातला होता. या संकटाला अतिनागरीकरण, अनिर्बंध बांधकामे तसेच तलाव व पाणथळ जागांवर झालेले अतिक्रमण कारणीभूत असल्याची मांडणी करण्यात येते. म्हणूनच या सर्वच पातळय़ांवर दक्षता घ्यायला हवी. पाणथळ जागा वा तलाव हे नैसर्गिकरीत्या पुराची तीव्रता कमी करण्याचे काम करीत असतात. मात्र, अशा नैसर्गिक स्रोतांना दडपले गेले, तर त्यातून बूमरँग झाल्याशिवाय राहत नाही. हाच याचा अर्थ आहे. उत्तराखंडलाही सध्या अतिवृष्टीला सामोरे जावे लागत असून, तेथे आत्तापर्यंत 16 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. उत्तराखंडमधील महाप्रलय आजही जग विसरू शकलेले नाही. येथील प्रलयचक्र थांबले नसल्याचेच आत्तापर्यंतच्या घटनांवरून ध्यानात येते. येथेही दरड कोसळण्यासह भूस्खलन, पूल कोसळण्यासारख्या घटना घडल्याची नोंद आहे. या पवित्र भूमीत नद्यांची पात्रे कशी आकुंचित करण्यात आली, हे सर्वश्रुत आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या परिसरालाही निसर्गाचे वरदान आहे. मात्र, धरणे, विविध प्रकल्प यामाध्यमातून येथील भूस्तरीय रचनेला तडे देण्यातच धन्यता मानली जात असेल, तर अशा आपत्तींचा धोका भविष्यातही कायम राहू शकतो. दुसऱया बाजूला दिल्लीतही 60 वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. तत्पूर्वी दिल्लीत ऑक्टोबरमध्ये 93.4 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतर यंदा 94.6 मिमी पाऊस नोंदविला गेला. पावसाचा हा तडाखा दिल्लीपासून ते अगदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगणा व महाराष्ट्रातही बघायला मिळाला. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागाला या पावसाने चांगलाच दणका दिल्याने सोयाबीन, धान्य, कापसाला मोठा फटका बसल्याचे चित्र आहे. मध्यंतरीच्या तडाख्याने हा भाग सावरलेला नसतानाच पुन्हा पिकांची वासलात लागल्याने शेतकऱयांपुढील आव्हाने वाढली आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा, विमा कंपन्यांची मनमानी अशा दुष्टचक्रात येथील शेतकरी अडकला आहे. म्हणूनच बदलत्या हवामानानुसार पीक पद्धतीतही बदल करावा लागेल काय, हे सूत्र समोर ठेऊन त्यावर सर्वंकष अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जनावरील नियंत्रणासह पर्यावरण वा निसर्ग साखळीतील हस्तपेक्षही टाळला पाहिजे.