मतदान काळातही विक्री सुरू राहणार- सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत इलेक्टोरल बॉन्डच्या (निवडणूक रोखे) विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच यासंबंधीची याचिकाच रद्दबातल ठरवल्याने आता येत्या 1 एप्रिलला इलेक्टोरल बॉन्डच्या नव्या सेटची विक्री करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या काळात निवडणूक रोख्यांची विक्री केली जाऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओने काही दिवसापूर्वी ही याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीमध्ये निवडणुका सुरू असताना इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री करणे म्हणजे राजकीय पक्षांना अवैध मार्गाने पैसे जमा करायला प्रोत्साहन देण्यासारखे असेल असे या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ऍड. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. आता या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान काळातही निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मत नोंदवले आहे.
निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळय़ा पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
