जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांच्या अनुमतीनंतर प्रचारसभांचे आयोजन
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असताना निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांना जाहीर प्रचारसभा घेण्याची परवानगी दिली आहे. प्रचारसभांसाठी मैदान आणि सभागृहांचाचा वापर करता येईल. त्याचबरोबर मेळाव्याला आलेल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कोरोनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. मात्र, पदयात्रा, दुचाकी रॅली आणि मिरवणुकांवर पूर्वीप्रमाणेच बंदी कायम राहणार आहे.
कोरोना संसर्गामध्ये घट झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नव्या निर्देशानुसार आता इनडोअर हॉलच्या (सभागृह) क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने प्रचारसभा घेता येईल. तसेच मोकळय़ा मैदानात 30 टक्के लोकांच्या क्षमतेसह प्रचारसभा घेण्यास निवडणूक आयोगाने अनुमती दिली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच सदर प्रचारसभा घेण्यास अनुमती मिळणार आहे.
प्रचारसभांच्या बाबतीत काही प्रमाणात मर्यादा शिथिल करण्यात आल्या असल्या तरी सध्यातरी रोड शो, पायी प्रचार, सायकल, बाईक आणि इतर वाहन रॅलींवर बंदी कायम राहणार आहे. याशिवाय घरोघरी प्रचारासाठी 20 जणांची मर्यादाही कायम ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रात्री 8 ते सकाळी 8 या वेळेत प्रचारावर बंदी घालण्यात आली आहे.
छोटय़ा पक्षांकडून सातत्याने मागणी
कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना छोटय़ा पक्षांनी रॅलीसाठी परवानगी मागितली होती. निवडणूकविषयक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे व्हर्च्युअल रॅली काढणे कठीण आहे आणि त्यामुळे आम्ही आमचा मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचवू शकत नाही. असा दावा छोटय़ा पक्षांकडून सातत्याने केला जात होता.
विशेष निरीक्षकांच्या अहवालावर निर्णय
ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तेथे विशेष निरीक्षक पाठवण्यात आले आहेत. निवडणूक राज्यांचा कोविड परिस्थिती अहवाल शनिवारी सर्व विशेष निरीक्षकांच्या वतीने आयोगाला सादर करण्यात आला. अहवालात कोरोना रुग्णांची संख्या, लसीकरण संख्या आणि सकारात्मकता दर नमूद करण्यात आला आहे. या अहवालाअंती प्रचारसभा घेण्यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱयांनी दिली.
11 फेब्रुवारी रोजी स्थितीचा आढावा
निवडणूक आयोग आता 11 फेब्रुवारीला पुन्हा बंदीच्या स्थितीचा आढावा घेणार आहे. यापूर्वी 8 जानेवारी रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू होताच आयोगाने रॅली आणि रोड शोवर बंदी घातली होती. त्यानंतर ही बंदी तीनवेळा वाढवण्यात आली आहे. मात्र, यादरम्यान आयोगाने एक हजार जणांच्या इनडोअर बैठकांना परवानगी दिली होती.
