ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
न्यायालय सुनावणी करत असताना जी तोंडी मते वक्त करते, त्याचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखले जाऊ शकत नाही, अशी चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लगावली.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट असताना निवडणूक आयोगाने पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे दुसऱया लाटेला निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. निवडणूक अयोगाच्या अधिकाऱयांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. यासंदर्भातील वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने माध्यमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत न्यायालयातील वार्तांकन रोखण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱया तोंडी मतांना प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखले जाऊ शकत नाही, अशी चपराक निवडणूक आयोगाला लगावली. तसेच न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांमधील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
