मार्च 2020 पासून भारतात पसरलेल्या ‘कोरोना’ने देशाची आर्थिक कामगिरी डळमळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी देशाचा 2021-2022 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांना खर्चाच्या तरतुदी तर कराव्याच लागणार. पण उत्पन्न कुठून उभे करणार? जनताही आर्थिकदृष्टय़ा पिचलेली आहे. त्यामुळे जास्त कर आकारणी होईल असे संभवत नाही. बांगलादेशाच्या युद्धानंतर जसा कर लावला होता तसा एखादा कोरोना कर सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल तसेच सध्या जो ‘एज्युकेशन सेस’ किंवा अन्य काही सेस आकारले जातात तसा एखादा ‘सेस’ आकारला जाईल पण निर्गुंतवणुकीवर भर देऊन जास्तीत जास्त निधी उभारला जाईल अशी शक्यता जास्त वाटते. सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांचा काही प्रमाणातील हिस्सा जनतेला व इतरांना सार्वजनिकरित्या विकून त्यातून शासनाकडे जो प्रचंड पैसा जमा होईल तो विकासासाठी वापरता येईल. 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात 2.9 लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणूकीतून जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. पण कोरोनामुळे केंद्र सरकारला 20 जानेवारी 2021 पर्यंत सरकारी कंपन्यांची हिस्साविक्री करून निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून फक्त 15 हजार 200 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्र व अवजड उद्योगासाठी प्रगती साधण्यासाठी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंच्या सरकारने मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारली व या क्षेत्रासाठी सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या 350 पर्यंत पोहोचली होती. या प्रयोगाचा परिणाम म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था 1990 च्या दशकापर्यंत कधीही 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढली नाही. 1991 मध्ये आपल्या देशाने खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण धोरण स्विकारले. त्यामुळे सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम करण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचे म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आले. 2014 पासून सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जावू लागला. यामुळे यंदा सादर होणाऱया अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट फार मोठय़ा रकमेचे ठेवण्यात येईल असे वाटते. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीकडून दुसऱया सरकारी कंपनीचे अधिग्रहण करण्याचे प्रकारही सुरु झाले. याचे उदाहरण म्हणजे ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)ने हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्यांचे अधिग्रहण केले आहे. 2015 ते 2020 या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण 40 सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी सन 2018-19 मध्ये 15 कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली. यातून सरकारला 84 हजार 972 कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. पण 66 हजार 416 कोटी रुपये मिळाले. येत्या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम धडाडीने राबवावा लागेल. निर्गुंतवणुकीमुळे कर्मचाऱयांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. पण निर्गुंतवणुकीचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील असे तज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारला आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, पायाभूत गरजा, संरक्षण या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी लागणार पण कोरोनामुळे नोकऱया गमावलेल्या, पगार कपात सुरु असलेल्यांच्या खिशात केंद्रीय अर्थमंत्री हात तरी कसा घालणार? अगोदरच पेट्रोल भाव शंभरी पार करण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी सार्वत्रिक महागाई झाली आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. तीही वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक खात्याला तसे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर करावे लागतील.
मागे वळून पाहिले तर, सरकारी कंपन्यांच्या शेअर विक्रीस गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षी एअर इंडिया या सरकारी कंपनीला 8 हजार 465 कोटी रुपयांचा तोटा झाला तर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) 14 हजार 704 कोटी रुपये व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) हिला 3 हजार 390 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. अशा या कंपन्या ताब्यात ठेवणे म्हणजे नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांच्या पैशाला न्याय न देणे होय. अशा कंपन्यांचा मालकी हक्क विकावा नाहीतर कठोर आर्थिक निर्णय घेऊन अशा कंपन्या बंद कराव्यात. पण खासगीकरण म्हणजे चांगलेच असे नव्हे. भारतात आरोग्य सेवा फार मोठय़ा प्रमाणावर खासगी क्षेत्रात कार्य करत आहे. याचे दुष्परिणाम कोरोनाच्या काळात सरकारी यंत्रणा, कोरोनाबाधित व कोरोना बाधितांच्या कुटुंबियांना भोगावे लागले. खासगीकरणाचे फुकटचे गोडवे गाणाऱयांना यातून धडा मिळाला. 2015-19 मध्ये 10 मोठय़ा सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांच्या तोटय़ाचा आकडा 27 हजार 635 कोटी रुपये होता.
27 हजार 635 कोटी रुपयांत भारत अर्ध्या लोकसंख्येला कोरोनाची लस देऊ शकेल. या कंपन्यांच्या तोटय़ाला नुसतेच राजकारणी नाही, राजकारणी व नोकरशहा दोघेही कारणीभूत आहेत. टेलिकॉम उद्योगात भारतात खासगी क्षेत्राने प्रचंड क्रांती केली असून, जलद गतीच्या ‘डाटा’ जगात अल्पदरात भारतीयांना मिळत आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने धडाडीने निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम राबवावा.
– शशांक मो. गुळगुळे
