वेगवेगळ्या जिह्यात असलेले राजकीय पक्षांचे वजन आणि उपलब्ध जागा यांचा मेळ घालून पालकमंत्री पदांची जबाबदारी घोषित करण्यात आली. अनेक मंत्र्यांना अपेक्षित असलेल्या जिह्याऐवजी अन्य जिल्हा मिळाला. परंतु मिळालेली जबाबदारी योग्यप्रकारे पार पाडावी म्हणून हे मंत्री कार्यरत झाले आहेत.
नवे सरकार कार्यरत झाल्यानंतर पालकमंत्री तब्बल तीन महिन्यांनी जिह्यामध्ये कार्यरत झाले आहेत. 21 ऑक्टोबर 2019 ला विधानसभेची निवडणूक पार पडली. त्यानंतर जिह्या-जिह्यांमध्ये पहिल्यांदाच जिल्हा नियोजन समित्यांच्या सभा पार पडत आहेत. रत्नागिरीत नियोजन समितीची सभा 20 ऑक्टोबरला झाली. तर सिंधुदुर्गची नियोजन समिती सभा 21 ऑक्टोबरला पार पडली. बैठकीचा उपचार पार पडला असला तरी खरी कसोटी अंमलबजावणीत आहे. सरकारी यंत्रणांकडून नेमके कसे काम करून घेतले जाते यावर नियोजन समित्यांच्या कामाचे यश अवलंबून आहे.
रत्नागिरी जिह्याचे पालकमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच दौऱयावर आलेले अनिल परब म्हणाले, सध्या जरी 201 कोटींचा खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला असला तरी 315 कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ात आंबा महोत्सवाद्वारे मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पर्यटन जिल्हा घोषित व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सिंधुदुर्गचे पालक मंत्री उदय सामंत यांनीही सिंधुदुर्गातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिह्याच्या समग्र विकासाविषयी चर्चा झाली. या चर्चेनंतर विकास योजना नक्की करण्यात आली. गेली 5 वर्षे सिंधुदुर्गात दीपक केसरकर हे पालकमंत्री होते. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात राजकीय डावपेच आखण्याची खेळी केसरकर यांनी केली. आता सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्रीपद सामंत यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे राणे विरोधाचे धोरण कदाचित कायम राहिले तरी त्याच्या कडा निश्चितपणे बदलतील. केसरकर यांच्या काळात आपल्या शब्दाला पुरेसा न्याय मिळत नाही असे वाटणाऱया शिवसेना पदाधिकाऱयांपैकी अनेकांना सामंत यांच्या काळात न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आपल्याला मंत्रिपद न मिळाल्याने आपण अजिबात निराश नाही, असे घोषित करून केसरकर यांनी राजकीय झुंजित कमी पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांची भौगोलिक परिस्थिती हवामान, पीक परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखी आहे. सामाजिक, आर्थिक स्तरदेखील सारखाच आहे. अनेक खेडेगावांमध्ये किमान सुविधा अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत. जी काही सरकारी कामे झाली त्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचारही झाला. त्यामुळे कामांचा दर्जा लोकांना समाधानकारक वाटत नाही. हा इतिहास लक्षात घेऊन नवीन सरकारमधील मंत्रीगणांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यायला हवी. कोकणातील सरपंच, पं. स. सदस्य, जि. प. सदस्य एवढेच काय काही आमदारदेखील पाखाडी, साकव, डांबरीकरण, नळपाणी योजना याच मुद्यांवर बोलत आहेत. ही सर्व विकासकामे कंत्राटदारांशी संबंधित आहेत. लोकांचे विचार बदलतील आणि योग्य मार्गावर विकास वाटचाल होईल असे मुद्दे अनेक ठिकाणचे स्थानिक नेते मांडताना दिसत नाहीत. विकास म्हणजे साकव, पूल, गटारे असा अनेकांचा समज होत आह़े पुढे जाऊन म†िच्छमार जेटी बांधकाम, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे हेही महत्त्वाचे विकासकाम असे विचार मांडले जात आहेत़ तथापि, पर्यटन उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उभे करणे, शेतकऱयांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळवण्याठी जिल्हय़ातच नव्हे तर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर बाजार जोडणी करणे यासारखे अनेक मुद्दे विविधांगी विकासासाठी आवश्यक आहेत़ रस्ता रूंदीकरणासाठी आवश्यक यंत्रणा चालवणारे कुशल कारागीर, रेल्वेमार्ग उभारणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, मच्छिमारी उद्योगात लागणारे प्रशिक्षित लोक कोकणात नाहीत़ मनुष्यबळ विकासाबरोबर रोजगार संधी चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आह़े त्याकरिता जिल्हास्तरावरून काही नियोजन होणे गरजेचे आह़े
अनिल परब यांच्याकडे परिवहन तर उदय सामंत यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण खाते आह़े दोन्ही मंत्री कोकणच्या गरजा लक्षात घेऊन आपापल्या खात्यातून अधिक कामे कोकणी जनतेसाठी करू शकतात़ तंत्रशिक्षित लोकांना ठिकठिकाणावरून मागणी आह़े तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना योग्य संधीची दारे उघडून देण्याची व्यवस्था सामंतांकडून होऊ शकते, तसेच परिवहन विभागातील कामाच्या संधी कोकणी मुलांना अनिल परबांसारखे मंत्री उपलब्ध करून देऊ शकतात़ वेगवेगळे सरकारी अधिकारी विकास निधी खर्च करण्यासाठी स्थापत्य कामे पुढे करत असतात़ परंतु त्यातून कारभाराला गतिमानता येतेच असे नाह़ी शासकीय कारभाराला गतिमानता येण्यासाठी आणि नागरिकांना संतोषदायक सेवा मिळण्यासाठी कोणते बदल करायला हवेत आणि त्यासाठी निधीची मागणी सरकारी खात्यांकडून झाली पाहिज़े सध्या जिल्हा नियोजन व विकास समितीसमोरील प्रस्ताव पाहता तसे वाटत नाह़ी खातेप्रमुखांचा नवा दृष्टिकोन तयार व्हावा म्हणूनदेखील प्रयत्न करावे लागणार आहेत़ राजकीय नेतृत्वाला यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक ठरणार आह़े
व्यापक दृष्टिकोन ठेवून थोडक्या कालावधीवर परिणाम करणाऱया उपाय योजनांऐवजी दीर्घकालीन उपाय योजना आखण्याचा विचार झाला पाहिजे, तरच परिसराचा विकास होईल़ त्याकरिता वेगळा दृष्टिकोन ठेवून काम करण्याची जबाबदारी नव्या पालकमंत्र्यांवर येऊन पडली आह़े ही जबाबदारी ते कशी निभावतात याकडे जनतेचे निश्चितपणे लक्ष आह़े
सुकांत चक्रदेव
