वार्ताहर / कुंभोज
नियमीत कर्ज भरणारे शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले सन-२०१९ ते २०२० थकीत शेतकरी वर्गाला कर्ज माफी मिळाली गेली. परंतु प्रामाणिकपणे नियमीत कर्ज भरणाच्या शेतक-यांना राज्य शासनाने प्रोत्सानपर ५० हजार रुपये इतके अनुदान जाहिर केले.
कोरोना व लॉकडॉऊन या कारणामुळे राज्य सरकारने हे जाहिर केलेले अनुदान जुलै महिण्यात मिळेल असे सांगितले. म्हणुन शेतकऱ्यांना स्थानिक सेवा सोसायटी बँका यांना ३० जून पर्यंत आपली कर्जे भरण्यास सांगितले आणि वसुली सुरु केली. ३० जून पर्यंत कर्जे न भरलेस प्रोत्सानपर ५० हजार रुपये अनुदान मिळणार नाही. असे सांगितले गेले. ५० हजार रुपये अनुदान मिळणार म्हटलेवर शेतकऱ्यांनी कर्जे भरण्यास सुरवात केली होती. सेवा सोसायटी यांनी आपली वसुली १००% पुर्ण केली म्हणून राज्य सरकारने नाबार्ड, व सहकार विभागाने त्याची पाठ थोपटली होती.
जुलै महिन्यात ५० हजार रुपये अनुदान मिळणार असे म्हटले होते. आज ऑक्टोबर उजाडला परंतू राज्य सरकार अनुदानाचे नाव घेत नाहीत. ऑक्टोबर महीना अखेर निर्णय न घेतल्यास २०२० व २०२१ ची सेवा सोसायटी बॅका यांची कर्जे न भरणेचा निर्णय शेतकरी वर्ग घेणाचे भुमीकेत आहे.जर का ? चालू ऊस तोडणीतून ऊस बिलाची रक्कम जमा करुन घेतल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा कुंभोज मनसे शाखेच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गंलाडे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात मनसे कुंभोज शहर अध्यक्ष प्रमोद सपकाळ, शंकर माने, शिवाजी नाडे, रतन माळी, निखिल सपकाल, राहूल पाटील, आलताफ बैरागदार, मनसे तालुका उपअध्यक्ष धनराज माळी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
