अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणीच नाही, 116 कोटीचे प्रस्ताव प्रलंबित, जिल्हा प्रशासनाकडून लेखी पत्राद्वारे विचारणा, आर्थिक वर्ष संपण्यास राहीला अवघा दीड महिना
प्रवीण देसाई/ कोल्हापूर
आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा दीड महिना राहीला असतानाही जिल्हा परिषदेने आपल्याकडील विविध योजनांसाठी निधी मागणीचे सुमारे 116 कोटी 71 लाख 45 हजारांचे प्रस्ताव अद्याप जिल्हा नियोजन विभागाला सादर केलेले नाहीत. या संदर्भात नुकतेच जिल्हा प्रशासनाने लेखी पत्राद्वारे जिल्हा परिषद प्रशासनाला विचारणा केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी विविध विकासकामांसाठी सुमारे 375 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील 40 टक्के म्हणजे सुमारे 152 कोटी रुपयांचा निधी हा कोविड उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला. उर्वरीत सुमारे 223 कोटीपैकी विविध योजनांवर आतापर्यंत 40 टक्के म्हणजे सुमारे 89 कोटी 20 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे.
विविध योजनांसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित शासकिय विभागांकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर झाले आहेत. परंतु अद्याप जिल्हा परिषदेकडून आपल्याकडील योजनांबाबत निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. सुमारे 116 कोटी 71 लाख 45 हजारांच्या निधीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यामध्ये ग्रामपंचाय विभाग 34 कोटी 99 लाख 98 हजार रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 32 कोटी 22 लाख 89 हजार रुपये, शिक्षण विभाग 20 कोटी 48 लाख 30 हजार, आरोग्य विभाग 12 कोटी 68 लाख 52 हजार, अंगणवाडी इमारत 7 कोटी 68 लाख 54 हजार, पाणीपुरवठा विभाग (ल.पा.योजना) 7 कोटी 72 लाख 50 हजार रुपये, पशुसंवर्धन विभाग 80 लाख, पाणीपुरवठा विभाग 10 लाख 72 हजार रुपये इतक्या निधीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघा दीड महिन्याचा कालावधि राहीला आहे. तरीही जिल्हा परिषदेने निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून गांभिर्याने दखल
जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणीचे प्रस्ताव विविध शासकिय विभागांकडून येत आहे. त्यानुसार त्यांना निधी वितरित केला जात आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर संबंधित विभागांना निधी वितरित करण्यावर नियोजन समितीकडून धावपळ सुरु आहे. परंतु अद्यापही जिल्हा परिषदेने त्यांच्याकडील विविध योजनांसाठी लागणारा 116 कोटी 71 लाखांच्या निधीचे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. याची गांभिर्याने दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. यासंदर्भात लेखी पत्र पाठवून जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषद विभागाला विचारणा केली आहे.
