गेल्या दोन महिन्यांपासून आपण सारे, कल्पनातीत बदलांना आणि अनिश्चित जगताला सामोरे जात आहोत. कोरोनाची लागण आणि कोरोनाची शास्त्रीय-अशास्त्रीय माहिती खेडय़ांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. माहितीचा महापूर अनेकदा सामाजिक ‘भान’ विचलित करण्यास सहाय्यकारी ठरतो. संभाषणातील असंबंधित गोष्टींनी ‘सुसंगतता’ आणि ‘तार्किकता’ झाकोळली जाते. माहितीचा दुरुपयोग तपासण्याचे ‘शहाणपण’, शिक्षणाने नागरिकांमध्ये रुजवणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने भारतीय समाज हा एकाच वेळी अनेक युगात रमणारा आहे. अनेक स्तरात जगणारा आहे. माहितीलाच ‘ज्ञान’ समजण्याचा ‘उद्योग’ शिक्षण क्षेत्रात अव्याहतपणे सुरु असल्यामुळे, ज्ञानाधि÷ित समाज (नॉलेज सोसायटी) आणि ज्ञानाधि÷ित अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकॉनॉमी) आपल्यासाठी परवलीचे शब्द ठरले आहेत. ‘वैयक्तिकता’ जोपासणाऱया ज्ञानी माणसांच्या समूहांमुळे ज्ञानाधि÷ित समाज तयार होत नाहीत. त्यामुळे फार फार तर प्रागतिक राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था अधिक बलाढय़ होऊ शकते. देश म्हणून गेली अनेक वर्षे आपण हेच करीत आलो आहोत. तीन दशकांपूर्वी ‘ब्रेन डेन’ ची आपण फक्त चर्चा केली. बाहय़ संकटांपेक्षाही अंतर्गत संकटे ही लोकशाहीपुढील मोठी आव्हाने असतात. कोरोनाच्या निमित्ताने आपल्याला सामाजिक अस्थैर्याचे आणि मानवीय क्षुल्लकत्वाचे अनेक प्रत्यय मिळत आहेत. सामाजिक आणि राष्ट्रीय आव्हानांना भिडण्याचा कृती आराखडा आणि प्रात्यक्षिकीकरण उच्च शिक्षण क्षेत्राकडून अभिप्रेत असते. काही अपवाद वगळता शिक्षण संस्थांची वर्तमान कुंठीत अवस्था भविष्य काळासाठी अधिक चिंताजनक आहे. शेतकरी, आंगणवाडी सेविका, पोलिस, आरोग्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, संरक्षण दळ आदि समाज घटकांनी आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. मनुष्यबळ तयार करणाऱया शिक्षण क्षेत्राकडून निर्णायक आणि परिणामकारक गोष्टी राष्ट्राला अपेक्षित आहेत. सांप्रत काळात उच्च शिक्षणक्षेत्राची दृष्यता, उपयुक्तता आणि विश्वासार्हता अधिक ठळकपणे दिसण्याची गरज आहे. समाजाच्या आणि देशाच्या संतुलनासाठी ते अत्यावश्यक झाले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच, शीतयुद्ध आणि आंतरिक युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनी, दक्षिण कोरिया जन्माला आले आहेत. या देशातील शिक्षणसंस्थांना राष्ट्राचे दु:ख समजले. त्यातून उभे राहण्यासाठी त्यांनी वीजीगिषु वृत्तीने सामूहिक प्रयत्न केले. आपल्याला निसर्गाचे अमाप वरदान असूनही, राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा तेरा टक्क्मयांवरून पंचवीस टक्क्मयांपर्यंत नेण्याचे स्वप्न पाहता येत नाही. प्रगत देशातील शिक्षक-विद्यार्थी संशोधनामध्ये आणि अभ्यासात रमतात. त्यांना क्षुल्लक स्पर्धेपेक्षा सहकार्य (को-ऑपरेशन) आणि समन्वयन (कोलॅबरेशन) महत्त्वाचे वाटते. ज्ञानाधि÷ित अर्थव्यवस्थेसाठी आश्वासक स्वभाव आणि जीवन कौशल्ये गरजेची असतात. आपल्याला ‘राजकारण’ अतिप्रिय आहे. क्रिकेट, सिनेमा आणि दूरचित्रवाणी शिवाय आयुष्य निरस वाटते.
अगदी अलीकडे म्हणजे 2001 मध्ये पेंटागॉनवरील दहशतवादी हल्ल्याने अमेरिकेला नखशिखांत हादरवून टाकले होते. या घटनेनंतर अमेरिकेतील विद्यापीठांनी त्यांची धोरणदिशा बदलली. देशातंर्गत उद्भवलेल्या मानसिक औदासिन्याचा सामना करण्यासाठी सामाजिक शास्त्रे आणि मानविकी अभ्यासक्रमात व्यापक बदल केले. ‘आपत्कालीन तत्परता’ हा विषय शाळांपासून विद्यावाचस्पती अभ्यासक्रमामध्ये आणला. मानसशास्त्र विषय जीवन व्यवहारात आणला. ‘नेव्हर फरगेट’ (कधीही विसरू नका) हा प्रकल्प शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आजही राबवला जातो. तांत्रिक कौशल्याला महत्त्व देणारा देश जीवन कौशल्यांकडे वळला. तरीही कोरोना संदर्भात, स्वातंत्र्याच्या टोकदार कल्पनांमुळे अमेरिका आज ‘हवालदिल’ आहे. भारतात बुद्धिमत्ता भरपूर आहे. मात्र शिक्षण क्षेत्रात मशागत नाही. त्यामुळे राष्ट्राच्या बांधणीसाठी आवश्यक नागरिकत्वाचे, सामाजिकतेचे आणि राष्ट्रीयत्वाचे संवर्धन होत नाही. आपल्या देशातील छोटय़ा-मोठय़ा संस्था चालवणाऱया धुरीणांना दीर्घ-दृष्टीचे वावडे आहे. ग्राम पंचायतीचा कारभार असो वा महानगरपालिकेचा, कारकीर्द प्राचार्य पदाची असो वा राजकीय क्षेत्रातील पदांची. आपण फक्त आपापल्या ‘टर्म’ पुरता मर्यादित विचार करणारे बोरुबहाद्दर आहोत. 1998 मध्ये ‘युनेस्को’ ने पॅरीस शहरामध्ये ‘21 व्या शतकातील उच्च शिक्षण: दृष्टी आणि कृती’ या शिर्षकाची बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद घेतली होती. ‘जग हे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे, त्यामुळे उच्च शिक्षणक्षेत्रात बदल करणे गरजेचे आहे’, हा इशारा या परिषदेने तेव्हाच दिला होता. अभ्यास अहवाल वाचनाची सवय असलेले राज्यकर्ते आणि सनदी अधिकारी आज ‘माळढोक’ पक्ष्यासारखे दुर्मिळ झाले आहेत. शिक्षणक्षेत्रातही वाचनाचा वारसा आणि संवाद-परामर्शाच्या परंपरा खंडित झालेल्या आहेत. 2002 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग शहरात संपन्न झालेल्या स्थायी विकास परिषदेने शिक्षण क्षेत्रासाठी ‘सप्तपदी’ स्वीकारली होती. आव्हानांची जाणीव होणे, कृती करणे, कृतीप्रवण असणे, स्वयंस्फूर्तता, सामूहिक जबाबदारीचा स्वीकार, रचनात्मक भागिदारी, सर्व मानवजातींचा आत्म सन्मान या सात तत्त्वांना आपले शिक्षणक्षेत्र आजही भिडलेले नाही.
संक्रमणाच्या आणीबाणी काळात, विक्रमी वेळेत पहिले भारतीय ‘कोरोना टेस्टिंग किट’ बनविणाऱया पुण्यातील ‘मायलॅब डिस्कव्हरी सोल्युशन प्रा. लि.’ या जैवतंत्रज्ञान कंपनीचा आपल्याला अभिमान वाटणे साहजिकच आहे. प्रसूतीची वेळ काही दिवसांवर असतानाच ‘नेशन फस्ट’ भावना बाळगून अहोरात्र कार्यरत असलेल्या विषाणु शास्त्रज्ञ मीनल डाखवे-भोसले यांनी आपल्या कामगिरीने सर्वांचाच आदर प्राप्त केला आहे. अनेक विद्यापीठ-महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना (रुसा)चा निधी पोहोचला आहे. त्याचे नेमके काय करायचे? हा यक्षप्रश्न संस्थांना पडलेला आहे. अनेक संस्थांमध्ये एन्. एम्. आर. (न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी) सारखी वैज्ञानिक उपकरणे नसतात. असल्यास ती वापरात नसतात. वापर असल्यास तो ‘जुजबी’ असतो. हुद्दय़ाने कनि÷ असणाऱया संशोधकांना त्या उपकरणांपर्यंत पोचण्यास अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कोरडय़ा सोपस्कारांचे, उपचारांचे आणि अहंकारांचे हे खोटे जग बदलायला हवे. कोरोनोत्तर जग हे अधिक आव्हानांचे असणार आहे. शिक्षण संस्थांनी कात टाकण्याची ऐतिहासिक वेळ येऊन ठेपलेली आहे.
डॉ. जगदीश जाधव
