नामांतराचे नाटय़

आपापल्या राजकीय पोळय़ा भाजण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकारणाची चूल कशी धगधगत ठेवतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सध्याच्या महाराष्ट्रातील नामांतर नाटय़ाकडे पहावे लागेल. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण असलेल्या या शहराच्या नाडय़ा सध्या शिवसेनेच्या हातात आहेत. किंबहुना, त्या आपल्या हातात राहण्यासाठी सर्वच पक्ष कामाला लागलेले पहायला मिळतात. औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर व्हावे, ही तशी जुनी मागणी. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम यासंदर्भातील भूमिका मांडली. त्यानंतर सेनेने वैयक्तिक स्तरावर या शहराचा उल्लेख नेहमीच संभाजीनगर असा केला आहे. सेना नेत्यांची जाहीर भाषणे असोत वा मुखपत्रातील उल्लेख. औरंगाबादऐवजी ‘संभाजीनगर’ असेच आजवर बोलले वा लिहिले गेले. त्यामागील हिंदू मतपेढीचे राजकारण सर्वश्रुत आहे. औरंगाबादमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. त्यांची लोकसंख्या 50 ते 52 टक्क्यांवर असून, मुस्लिम समाजही लक्षणीय म्हणजेच जवळपास 30 ते 32 टक्के इतका आहे. उर्वरितांमध्ये 15 टक्के बौद्ध, दीड टक्के जैन व इतर असे प्रमाण आहे. औरंगाबादमधील हे सामाजिक समीकरण ध्यानात घेऊनच सेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाला जोरदार हवा देत यश संपादले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभेत सेनेचे वर्चस्व दिसून येते. अपवाद मागच्या लोकसभा निवडणुकीचा. या निवडणुकीत सेनेचे चंद्रकांत खैरे, एमआयएम-वंचितचे इम्तियाझ जलील, काँग्रेसचे सुभाष झांबड आणि अपक्ष उमेदवार व भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांचे जावई हर्षवर्धन जाधव यांच्यात चौरंगी लढत झाली. या लढाईत समीकरणे उलटीपालटी झाल्याने सेनेला निसटता पराभव स्वीकाराला लागला नि जलील यांनी ऐतिहासिक विजय मिळविला. सेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या या टापूत आपले बस्तान बसविण्याचा भाजपचा हेतू लपत नाही. सेना व काँग्रेसमधील अंतर्विरोधानंतर निर्माण झालेल्या संधीतून तो अधिक ठाशीवपणे समोर आलेला दिसतो. राष्ट्रवादीला झुकते माप देण्यात येत असल्याच्या समजातून मागच्या काही दिवसांपासून काँग्रेस व सेनेतील अंतर वाढते आहे. स्वाभाविकच औरंगाबादच्या नामकरणाच्या हालचालींची कुणकुण लागल्यानंतर एरवी निद्रिस्तावस्थेतील काँग्रेसला जाग आली नि कोणत्याही परिस्थितीत नाव बदलण्यास ठाम विरोध असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले. यातून काँग्रेस कितीही गलितगात्र झालेली असली, तरी आपले मूल्य व उपद्रवमूल्य दाखविण्यात ती काही प्रमाणात का होईना यशस्वी झाली, असे नक्कीच म्हणता येईल. कारण शेवटी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच सरकार आहे, हे विसरता येत नाही. एमआयएममुळे राजकीयदृष्टय़ा असुरक्षित बनलेल्या या पक्षाला अशा निर्णयामुळे आपली व्होटबँक आणखी तुटण्याचीही भीती वाटते. तर ती आणखी तोडून आपला विस्तार कसा करता येईल, इतकेच राष्ट्रवादीच्या डोक्यात आहे. एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतलेल्या सेनेला आपला मूळ पिंड अद्यापही कायम असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे. तर शिवसेनेने रंग बदलल्याचे सिद्ध करून भाजपाला हा हिंदुत्वीय अवकाश व्यापायचा आहे. त्यामुळेच औरंगाबाद हा विषय भाजपाने अधिक गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येईल. तसे केंद्रात व राज्यात सेना व भाजपा युतीचे सरकार कालपरवापर्यंत होते. त्यावेळी दोन्ही पक्षांनी नामांतराकरिता पावले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न कुणासही पडावा. त्याला चंद्रकांतदादांसारखे राजकारणी जेव्हा ‘त्या वेळी झाले नाही म्हणून आताही ते होऊ नये का,’ असा सवाल करतात, किंवा खा. संजय राऊत यांच्यासारखे किमयागार केवळ कागदोपत्रीच नामकरण राहिले आहे ना, असे सांगण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा सत्तासंधी वा शाब्दिक फुलबाजे म्हणजे काय, हे कळून चुकते. एकूणच काय पक्ष कुठला का असेना, या विषयावर राजकारण करण्यापलीकडे कुणाला कशाचे स्वारस्य नाही. औरंगाबादपाठोपाठ आता अहमदनगरचे अंबिकानगर, पुण्याचे जिजापूर वा संभाजीनगर असे नामकरण करण्याच्या मागण्याही पुढे आलेल्या आहेत. राज्याचे नामांतर करून महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांचे नाव द्या, हीदेखील आणखी एक नवी मागणी. नामांतराचे हे सत्र संपणारे नाही. उद्या आणखी कितीतरी नावे पुढे येतील. पण, शहरांची केवळ नावेच बदलत रहायचे का, हा मूळ प्रश्न आहे. खरेतर एखादे शहर, तेथील प्रश्न, समस्या यांची सोडवणूक कशी करता येतील, तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावून त्यांचे जगणे कसे सुसहय़ करता येईल, यास कुठल्याही पक्षाचे प्राधान्य असायला हवे. राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे आचारविचार हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. रयतेला केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांनी स्वराज्य निर्माण केले, वाढवले. हाच विचार घेऊन त्या आधारावर राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणे, हे वास्तविक आजच्या राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती-कार्यक्रमावर राजकीय पक्षांचा भर असायला हवा. प्रत्येकाच्या काही भावना असू शकतात. त्या सर्वच चुकीच्या असतात वा असतील, असे नाही. तथापि, वास्तववाद अधिक महत्त्वाचा. मध्यंतरी साहित्यिक सदानंद मोरे यांनी औरंगाबादचे नामकरण करायचे असल्यास धर्मनिरपेक्षतेचे प्रतीक असलेल्या दारा शुकोव्हचे नाव द्या, असे म्हटले होते. तर ज्ञानपीठविजेते साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनी विरोध दर्शविला होता. या संदर्भात मतमतांतरे असू शकतील. म्हणूनच शहरांची नावे बदलण्यापेक्षा शहरांचे रूपडे बदलण्याचा, ती रोजगारकेंद्रित, विचार-अर्थसंपन्न, पर्यावरणसजग करण्याचा विचार प्रथम करावा लागेल.