अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून भलावण, विरोधाच्या नावाखाली हिंसाचारावर कठोर टीका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक छळाचे बळी ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना भारतात नागरिकत्व देण्याची तरतूद असणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा ऐतिहासिक महत्त्वाचा असल्याचा निर्वाळा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी केलेल्या अभिभाषणात त्यांनी या कायद्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने हिंसाचार घडविणाऱयांवर कठोर टीका केली. त्यांच्या वक्तव्याचे जोरदार स्वागत सत्ताधारी सदस्यांनी केले तर विरोधकांनी त्याचा निषेध केला.
राष्ट्रपतींनी 70 मिनिटांचे आपले अभिभाषण हिंदीतून केले. आगामी दशक भारताचे दशक म्हणून तर हे शतक भारताचे शतक म्हणून जगात ओळखले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आधुनिक भारतात हिंसाचाराला स्थान नाही. हिंसाचारामुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात, असे प्रतिपादन त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात होत असलेल्या हिंसक आंदोलनांना उद्देशून केले. त्यांनी भाषणात अनेक सरकारी योजनांचे कौतुकही केले.
पाकिस्तानातील छळवादावर भाष्य
पाकिस्तानात हिंदू, शीख व इतर अल्पसंख्याकांवर धर्माच्या नावाखाली अत्याचार होत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच नानकाना साहिब येथील शीखांच्या पवित्र गुरुद्वाराच्या परिसरात दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानातील अल्पसंख्य भयभीत अवस्थेत आहेत. संपूर्ण जगाने या अत्याचारांची दखल घेऊन संबंधित सरकारकांना जाब विचारला पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम
सध्या मंदीच्या झाकोळात असली तरी अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. देशाची अर्थव्यवस्था गतीमान करावयाची असल्यास लोकांनी देशात निर्मिलेल्या वस्तू खरेदी करण्यावर भर द्यावयास हवा. देशाची आर्थिक वाटचाल योग्य दिशेने होत असून 5 लाख कोटी डॉलर्सचे लक्ष्य गाठणे अशक्मय नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राम मंदिर निर्णयाचा उल्लेख
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय पीठाने राम जन्मभूमी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. लोकशाहीवरचा दृढविश्वास आणि लोकशाहीने निर्माण केलेल्या संस्थांसंबंधीचा आदर या निकालामुळे प्रदर्शित झाला आहे. या निर्णयानंतर दोन्ही बाजूंनी शांतता राखली गेली. ही सकारात्मक घडामोड आहे, असे प्रतिपादन करतानाच नेहमी शांतता टिकली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
अनुच्छेद 370 वरही कटाक्ष
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱया घटनेतील अनुच्छेद 370 च्या उच्चाटनाचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख त्यांनी भाषणात केला. केंद्राच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे प्रदेश आता भारताच्या इतर कोणत्याही राज्यांच्या दर्जाचे झाले आहेत. गणतंत्रीय आणि संघराज्य पद्धतीने चालणाऱया देशात सर्व नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार समान असले पाहिजेत. कोणत्याही आधारावर त्यात तडजोड होता कामा नये, हे जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या वचनाचे त्यांनी स्मरण करून दिले.
उत्तरदायित्वाचीही जाणीव ठेवा
प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या उत्तरदायित्वाचे स्मरण असणे आवश्यक आहे. केवळ अधिकारांवरच चर्चा न होता उत्तरदायित्वावरही झाली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने त्याचे कार्य व्यवस्थित पार पाडल्यास देशाच्या सेवेसाठी वेगळे काही करावे लागणार नाही. आपल्या घटनेतही कर्तव्य पालन महत्त्वाचे मानण्यात आले आहे. याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
विरोधी पक्षांचा गोंधळ
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केल्यामुळे विरोधी पक्ष खवळला असून संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहांमध्ये मोठी घोषणाबाजी झाली. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी आणि गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वात अनेक काँग्रेस खासदारांनी काळी फित बांधून सभागृहात प्रवेश केला होता. त्यांनी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. त्यांना तृणमूल काँग्रेस व इतर काही पक्षांची साथ मिळाली. ‘नो सीसीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर’ अशा घोषणा देत सभागृहात गदारोळ माजविला.
