प्रतिनिधी / वाकरे
नागदेववाडी (ता.करवीर) येथील २०१०-११ मध्ये मंजूर झालेल्या १ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करावी, तसेच काम पूर्ण न होता सरपंच, उपसरपंच,पाणीपुरवठा अध्यक्ष, सचिव यांनी कामाची ताबापट्टी घेतली आहे, या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी अन्यथा येत्या २८ जुलैपासून जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा माजी सरपंच विश्वास निगडे,जिल्हा युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीस उत्तम दिवसे व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल ढेरे यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
निगडे यांनी पत्रकार बैठकीत दिलेली माहिती अशी की नागदेववाडी गावासाठी सन २०१०-११ मध्ये १ कोटी ७९ लाख ३७ हजार ६०० रुपये बजेट असणारी राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली. ही योजना मंजूर झाल्यानंतर सरपंच, सदस्य, पदाधिकारी, ग्रामसेवक यांची ग्रामसभेत समिती नेमण्यात आली.त्यानंतर या कामाचे टेंडर सूर्यकांत दिंडे (बहिरेश्वर) यांच्या रवी कन्स्ट्रक्शन या कंपनीस देण्यात आले व हे काम सुरू झाले. मात्र २०१३ मध्ये हे काम थांबले असताना आपल्या सरपंचपदाच्या काळात २०१४ मध्ये या कामास पुन्हा गती दिली.कंत्राटदाराने काही कॉलनीत पाणीपुरवठा योजनेचे काम केले,मात्र चंबुखडी येथील सर्वे नंबर ७२/२मध्ये पाईपलाईन घातली नाही.या योजनेतील ३५ लाखाचे फिल्टर हाऊसचे काम २०१५ मध्ये पूर्ण झाले, मात्र ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याने शुद्ध पाणीपुरवठा होत नाही.पाणी साठवण टाकीचे कमी पूर्ण करण्यात आले.मात्र या योजनेतून चंबूखडी परिसरात सर्वे नंबर ७२/२ मध्ये कंत्राटदाराने पाणी नेले नाही. त्यामुळे या परिसरात कोल्हापूर शहर योजनेतून नागरिकांना पाणी घ्यावे लागत आहे, ते लोकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.
पावणेदोन कोटी रुपयांची ही योजना होऊन सुद्धा गावात व्यवस्थित पाणी येत नाही, पाणी भरण्यासाठी विद्युत पंप लावावे लागतात,पाणी कमी दाबाने येत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. गावची लोकसंख्या ४८०० च्या आसपास असून ३२५ कनेक्शन्स आहेत.बहुतांशी गाव पूरग्रस्त आहे. या योजनेसाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असून ते किती किलो वजनाचे, कोणत्या कंपनीचे आहे, तसेच कामाचे प्लॅन एस्टिमेट किती आहे याची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात मागून सुद्धा जिल्हा परिषदेने ती दिलेली नाही. गेली सुमारे १० वर्षे हे काम अपुरे असून सुद्धा गेल्याच आठवड्यात ग्रामपंचायतीने या कामाची ताबापट्टी घेऊन कंत्राटदाराला २७ लाख रुपयांची उर्वरित रक्कम दिलेली आहे. या संपूर्ण योजनेची माहिती मिळावी म्हणून आपण २० जुलै २०१७,१८ डिसेंबर २०१८,१५ मे आणि ३ जुलै २०२० मध्ये अर्ज करूनही जिल्हा परिषद आणि संबंधित अधिकारी माहिती देत नाहीत.सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि पेयजल अध्यक्ष, सचिव,कंत्राटदार यांनी पदाचा गैरवापर करून राष्ट्रीय पेयजल योजनेत भ्रष्टाचार केला असून या योजनेच्या कामाची सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा अन्यथा येत्या २८ जुलैपासून जिल्हा परिषद परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
उपसरपंच पाणीपुरवठा योजनेचे सचिव
पेयजल योजनेसाठी ग्रामसेवक हे पदसिद्ध सचिव असताना उपसरपंच योगेश ढेंगे यांनी पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीररित्या स्वतः सचिव झाले आहेत, त्याची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.
अपूर्ण कामाची ताबापट्टी
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने या योजनेचे काम अपूर्ण असताना सुद्धा दिनांक २४ मे २०१६ रोजी हे काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी १ कोटी ६४ लाख २१ हजार ८४७ रुपये इतका खर्च झाल्याचे नमूद करून ताबापट्टी दिलेली आहे.
चंबूखडी परिसर पाण्याविना
या योजनेतून शिंगणापूर चंबुखडी परिसरातील सर्वे क्रमांक ७२/२ मध्ये ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना प्लॉट दिले असून त्या परिसरात पाणी नेणे अपेक्षित होते.मात्र हा परिसर पाण्याविना असल्याने ग्रामस्थांना घरे बांधणे अवघड झाले आहे.
