नववर्षाच्या आगमनासोबत गोव्यात कोरोना संसर्गाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. एकाच दिवसात साडेतीनशेपर्यंत नवीन कोरोनाबाधित सापडले असून चोवीस तासात दहा टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत उच्चांक गाठलेला आहे. त्यात पाच रुग्ण ओमिक्रॉन या नवीन व्हेरियंटचे असल्याने गुंता वाढलेला आहे. सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी समुद्र किनाऱयांवर उसळलेली गर्दी व परराज्यातून मोठय़ा प्रमाणात गोव्यात उतरलेल्या पर्यटकांमुळे कोरोनाचा संसर्ग झपाटय़ाने वाढला. देशात कोरोनाचा प्रभाव वाढू लागताच दिल्लीसह महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात रात्रीच्यावेळी संचारबंदी लागू करण्यात आली. परिणामी पर्यटकांचा अतिरिक्त ओघ गोव्याकडे वळला. हा संभाव्य धोका ओळखून राज्य सरकारने खबरदारी घ्यायला हवी होती. सरकारने तशी कुठलीच पावले उचलली नसल्याने नववर्षाच्या स्वागताबरोबरच कोरोनाच्या स्वागताची वाट मोकळी झाली.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन सरकार नियुक्त कोरोना कृतीदलाने राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये 26 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवून ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याची सूचना केली आहे. तसेच रात्री 11 ते सकाळी 6 वा.पर्यंत नाईट कर्फ्यु म्हणजेच संचारबंदीची शिफारस केली आहे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक ऑफलाईन वर्गांवर निर्बंध घातले तरी रात्रीच्यावेळी संचारबंदीचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाईट कर्फ्यु ठीक असला तरी सध्या राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या भव्य शक्तीप्रदर्शनांचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातो. हजारोंच्या संख्येने गर्दी जमविणाऱया राजकीय सभांना कुठलाच एसओपी का लागू होऊ शकत नाही, असे प्रश्न आता जनतेकडून उपस्थित होऊ लागले आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणुका उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत कोणत्याही क्षणी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवार व उमेदवारी धोक्यात आलेल्या आमदारांनी आपले राजकीय वजन व लोकप्रियता सिद्ध करण्यासाठी पैसे मोजून गर्दी जमविण्याचे जलसे सुरू केले आहेत. जनतेचे हे लोकप्रतिनिधी व भावी आमदार होण्याची स्वप्ने पाहणारे स्वयंघोषित नेते लोकांच्या आरोग्याबाबत कितपत गंभीर आहेत, हेच त्यातून दिसून येते.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यात कोरोनाचा प्रभाव चढय़ा क्रमाने वाढलेला दिसतो. सोमवारच्या एकाच दिवशी अवघ्या चोवीस तासात तब्बल 631 जण कोरोनाबाधीत आढळले. राज्यात सध्या अधिकृतरित्या 2240 एवढी सक्रिय रुग्णसंख्या असून त्यात 5 ओमिक्रॉन या नवीन व्हेरियंटचे रुग्णही आढळून आले आहेत. ओमिक्रॉनच्या चाचणीसाठी गोव्यात प्रयोगशाळा नसल्याने हे नमुने पुण्यात पाठवावे लागतात. मुंबईहून गोव्यात आलेल्या कॉर्डिलिया या प्रवासी जहाजावरील कर्मचारी व प्रवासी मिळून दोन हजार जणांपैकी 66 जण पॉझिटिव्ह आढळल्याने हे जहाज मुरगाव बंदरावरच रोखून ठेवावे लागले. सर्व प्रवाशांचे अहवाल येईपर्यंत एकाही प्रवाशाला जहाजाबाहेर उतरण्यास निर्बंध घालण्यात आले. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत गोव्यात कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात होती. नववर्षाच्या स्वागताप्रीत्यर्थ मुंबई व इतर राज्यातून मोठय़ा प्रमाणात दाखल झालेल्या पर्यटकांमुळे संसर्ग पुन्हा झपाटय़ाने वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे सध्याच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातच कोरोना बाधितांची आकडेवारी अधिक आहे. त्यात समाधानाची गोष्टी म्हणजे, आरोग्य खात्याने सोमवारपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची मोहीम जोरात सुरू केली आहे. राज्यात या वयोगटातील 72 हजार विद्यार्थी असून एकाच दिवसात पाच हजाराहून अधिक जणांना कोरोनाचा पहिला डोस दिलेला आहे. पालक व शिक्षण संस्थांनीही त्यासाठी पुढाकार घेऊन कोरोनाविरोधातील या लढय़ात पूर्ण सहकार्य व सामंजस्य दाखविले आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा सामना करण्यात येथील आरोग्य यंत्रणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रचंड दहशतीच्या वातावरणात अनेकांनी आपले कर्तव्य निभावले. दुसऱया लाटेच्यावेळी मात्र सरकारच्या गाफिलपणाची किंमत चुकती करावी लागली. अपुऱया वैद्यकीय सुविधा, प्राणवायुचा तुटवडा व परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश, यामुळे शेकडो लोकांचे बळी गेले. दिवसाकाठी 50 ते 70 लोकांनी दम तोडला. राज्यात आत्तापर्यंत 3523 लोकांचा कोरोनाने बळी घेतलेला आहे. आपल्या जीवलगांच्या विरहाच्या धक्क्यातून अनेक कुटुंबे अद्याप सावरलेली नाहीत. सरकारने मात्र त्यातून योग्य धडा घेतलेला दिसत नाही. तसे असते तर डिसेंबरच्या उत्तरार्धात ओमिक्रॉनचा शिरकाव होताच, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना आखण्यासाठी झटपट पाऊले उचलली गेली असती. सध्या सक्रिय असलेला ‘डेल्टा’ व ‘ओमिक्रॉन’ व्हेरियंट हा तेवढा प्रभावी नसला तरी लसीचे दोन डोस घेऊनही अनेकांना त्याची बाधा झालेली आहे.
सध्या कोरोना कृती दलाने ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. रात्री संचारबंदी हा सरकारचा सोयीचा पर्याय असला तरी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्यात. विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यास सरकारी यंत्रणांना अधिक सक्रिय होऊन आरोग्य व निवडणूक प्रक्रिया अशा दोन आघाडय़ांवर लढण्यासाठी मानसिक तयारी करावी लागेल. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना व सरकारी यंत्रणांना अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.
निवडणुकीच्या सभा, बैठकांमध्ये गर्दीवर नियंत्रण ठेवताना फाजील शक्तीप्रदर्शनाची झिंग आवरावी लागेल. विरोधकांच्या सभा, बैठकांना आवर घालण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत एसओपीचा जो सोयिस्कर अर्थ लावला, त्याची पुनरावृत्तीही होण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या मतदार राजाच्या जीवावर निवडून यायचे त्याच्या सुरक्षेची काळजी घेणे हे लोकप्रतिनिधींचे प्रथम कर्तव्य आहे, निदान याचे भान ठेवावे…!
