गत वषी झालेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेच्या घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकिंग क्षेत्र ढवळून निघाले. सहकार भारतीच्या अथक प्रयत्नांनी आता नागरी सहकारी बँकांचे नियमन पूर्णपणाने रिझर्व्ह बँकेकडे आले आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेबरोबरच राज्यांच्या सहकार खात्याचे किंवा बहुराज्यीय सहकारी बँकांवर केंद्रीय सहकार खात्याचे असे दुहेरी नियंत्रण नागरी सहकारी बँकांवर आहे. गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँकेच्या घोटाळय़ानंतर रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत कठोर पवित्रा घेतला. ज्यामुळे गेल्या 20 वर्षात एकाही नवीन नागरी सहकारी बँकेला परवाना मिळाला नाही.
रिझर्व्ह बँकेला खऱया अर्थाने नागरी सहकारी बँकांवर आवश्यक असा नियंत्रणाचा दिलासा या नव्या विधेयकाने मिळाला आहे. यामुळे ठेवीदारांच्या हिताबरोबरच नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सशक्तीकरणाचे नवे पर्व सुरू होत आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट नागरी सहकारी बँकांना 1966 साली पहिल्यांदा लागू झाला. 55 वर्षांपूर्वी नागरी सहकारी बँकांची व्याप्ती, स्थिती आणि विस्तार मोठा नव्हता. म्हणून सर्व बँकांना ज्या तरतुदी लावल्या जातात त्या नागरी सहकारी बँकांना लावण्यात आल्या नव्हत्या. 2000 सालच्या दरम्यान भारतातील एकूण बँकिंग क्षेत्रातील नागरी सहकारी बँकिंगचा वाटा हा 78 टक्क्मयांच्या आसपास होता. तथापि, आज देशभरातील सुमारे 750 जिल्हय़ांपैकी सुमारे 350 जिल्हय़ांहून अधिक जिल्हय़ांत एकही नागरी सहकारी बँक नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावेसे वाटते. 100 वर्षांपेक्षा जास्त परंपरा असूनही या क्षेत्राची वाढ झालेली नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांबाबतचे नियंत्रणाची मर्यादित अधिकार. माधवपुरा प्रकरणानंतरच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्याप वाढला. नवीन खासगी बँका, परदेशी बँकाही वाढल्या. मात्र, नवीन नागरी सहकारी बँका निघूच शकल्या नाहीत व याच काळात असलेल्या नागरी सहकारी बँकांचा विकास खुंटला. त्यामुळे त्यांचा वाटा आज 3 टक्क्मयांच्या आसपास झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार सुमारे 1544 नागरी सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसाय सुमारे 10 लाख कोटींच्या घरात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या 4 राज्यांत सर्वाधिक म्हणजे 1100 नागरी सहकारी बँका आहेत तर उर्वरित राज्यात 440 नागरी बँका आहेत. नागरी सहकारी बँकांमधील अ आणि ब ग्रेडमधील बँकांकडे सुमारे 85 टक्के व्यवसाय आहे तर त्यांचा नेट एनपीए हा 3 टक्क्मयांहून कमी आहे. सुमारे 95 टक्के नागरी बँकांचे भांडवल पर्याप्त प्रमाण सीआरएआर हे 9 टक्क्मयांपेक्षा अधिक आहे. जे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असणारे आहे. त्याचबरोबर नेट एनपीएकरिता 65 टक्के तरतुदी केलेल्या आहेत. सुदृढ व सक्षमतेचे सर्व आर्थिक निकष पूर्ण करणाऱया नागरी बँकांची विश्वासार्हता यामुळेच टिकून आहे. या बँकांच्या भांडवलाची आवश्यकता आता खुल्या बाजारातून भागवता येणार आहे. शेअर्सच्या विक्रीतून उभारले जाणारे भागभांडवल यांना सर्वसाधारण सभासदांप्रमाणे मतदानाचे अधिकार असतील आणि त्यामुळेच एक शेअर एक व्यक्ती सभासद हे सहकाराचे तत्त्व अबाधित राहील, असा विश्वास वाटतो. याकरिता आवश्यक ते अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत व त्यानुसार मतदानाचे नियंत्रण खासगी बँकांमध्ये आजही रिझर्व्ह बँक करीत आहे. एक मात्र नक्की आहे की, भांडवलाची स्थिती भक्कम असली तरच बँका सक्षम राहतील. बँकेची जोखीम लक्षात घेऊन व्यावसायिक गुणवत्ता असलेले, अनुभवी, तज्ञ व सक्षम संचालक मंडळ असण्याची आवश्यकता आहे. संचालक मंडळातील किमान 50 टक्के संचालक तज्ञ व अनुभवी असावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र या विधेयकामुळे संचालक मंडळातील कोणतीही आरक्षणे काढली जाणार नाहीत.
राज्य सरकारच्या सहकार निबंधकांचे अधिकार या विधेयकामुळे काढून घेतलेले नाहीत. नागरी सहकारी बँकांची पुनर्रचना करणे किंवा अन्य सक्षम सहकारी बँकेत विलीनीकरण करणे याचा निर्णय देखील आता रिझर्व्ह बँक घेऊ शकणार आहे. मुळात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, सहकार हा विषय स्टेट सब्जेक्ट आहे तर बँकिंग हा सेंट्रल सब्जेक्ट आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नागरी सहकारी बँकांना वसुलीसाठी परिणामकारक असणारा सरफेसी ऍक्ट लागू झाला. थोडक्मयात नव्या विधेयकामुळे कुठेही घटनेची पायमल्ली झालेली नसून उलटपक्षी नागरी सहकारी बँकांना यामुळे विकासाची दालने खुली झाली आहेत. मूळात बँकिंग नियमन करणारा कायदा हा केवळ बँकांना लागू असणारा विशेष कायदा ‘स्पेशालिटी ऍक्ट’ आहे आणि तर राज्यांचे सहकार कायदे हे सर्वसाधारण कायदे ‘जनरल’ आहेत. त्यामुळे बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट हा इतर बँकांप्रमाणेच आता नागरी सहकारी बँकांनाही लागू होत आहे. प्रभावी व्यवस्थापन, प्रशिक्षित व सेवाभावी अधिकारी व कर्मचारीवर्ग, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या बाबींकडे पुढील काळात नागरी सहकारी बँकांनी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता राहील. एकंदर, नवे धोरण सहकारी बँकांसाठी लाभाचेच राहील. – सतीश मराठ
