हल्लीच जाहीर झालेले नवे शिक्षण धोरण 2020 हे नव्या सहस्रातील पहिले शैक्षणिक धोरण ठरावे. नव्या धोरणान्वये 1986 सालच्या शैक्षणिक धोरणाजागी आपले अस्तित्व निर्माण करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून सर्व लक्ष आता त्याच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे. शिक्षणप्रणाली, शिकवण्याची प्रक्रिया, नियमन, परीक्षापद्धती हे अंत:विषय अतिशय लवचिकतेसह, पाठांतराधारित परीक्षांचे वर्चस्व मोडत, प्रादेशिक भाषेतून शिकण्याची संधी प्राप्त करत व विषय निवडीचे पर्याय देऊन एक प्रागतिक धोरण म्हणून मान्यता पावण्यात अगदी सज्ज झाले आहे. त्यात केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या महिन्यापासून नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत संकेत देऊन देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात नवी आशा निर्माण केली आहे.नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयी देशातील उच्च स्तरावरून सतत देखरेख ठेवण्याबाबत आणि त्याविषयीचा अहवाल नियमितपणे शिक्षण सल्लागार मंडळासमोर मांडण्याबाबत विचार व्यक्त झाले असून शिक्षणक्षेत्रातील सर्वसमावेशक व परिवर्तनात्मक सुधारणांची वाट मोकळी झाली आहे.
ताज्या घडामोडींतून नव्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत सरकारची गंभीरता प्रतित होत असून ही एक आनंदाची गोष्ट ठरावी. ‘उच्च शिक्षण आयोग’ निर्माण करण्याबाबत शिफारस तर लवकरच अमलात येईल अशी अपेक्षा आहे. नवा आयोग बनविण्याबाबत विधेयकाचा मसुदा तर जवळजवळ तयार झाला असून येत्या सप्टेंबरपर्यंत सार्वजनिक अभिप्रायासाठी तो खुला होणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठ अनुदान आयोग, तंत्रज्ञान शिक्षण मंडळ, मान्यता व मूल्यांकन मंडळ आदी नियमन संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी नव्या विधेयकाची गरज भासेल.
शिक्षण तसा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे नव्या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यांची सज्जता, सकारात्मकता व तयारी महत्त्वाची ठरावी. सर्व राज्यांमध्ये या महत्त्वाच्या कार्यासाठी सर्वात सवाई व अग्रेसर राज्य ठरले ते कर्नाटक. नवे शिक्षण धोरण जाहीर झाल्या झाल्याच कर्नाटक राज्याने राज्य शैक्षणिक धोरणात विलीन करण्याबाबत विचार झाला व लागलीच नवे धोरण पद्धतशीरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत घोषणाही झाली. नवे धोरण जाहीर झाल्यावर मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन यांची भेट घेऊन शुभेच्छा देऊन नवीन धोरण राज्यात लागू करण्याबाबत सल्ला घेतला. त्याच आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळात धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय झाला व तातडीने धोरण लागू करण्याबाबत अग्रक्रम ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना झाली. नव्या समितीने बैठकींचे सत्र सुरू केले असून या महिन्याच्या शेवटपर्यंत समिती आपले निकष कर्नाटक सरकारच्या स्वाधीन करून नवीन धोरण राबविण्याचा मार्ग सुकर होईल.
प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारने नव्या धोरणाची ‘पाश्चात्य देशांमधील प्रचलित यंत्रणेची प्रत’ या शब्दात संभावना केली खरी, पण आता या धोरणाच्या अभ्यासासाठी व शिफारसी सामायिक करण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची सक्रियपणे स्थापना केली. ही समिती नवीन धोरणात नमूद केलेल्या मुद्दय़ांची छाननी करेल व या महिन्याच्या शेवटपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. त्यासाठी ही समिती शिक्षकांचे, पालकांचे व तज्ञांचे मत विचारात घेईल. एकदा समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर व काळजीपूर्वक निरीक्षणे नोंदविल्यानंतर कर्नाटक व बंगाल ही दोन्ही राज्ये कार्यवाहीची व्यवस्था करतील. देशात सर्वत्र नव्या धोरणाचे गुणगान व अंमलबजावणीविषयक चर्चा होत असतानाच काही वादाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यापैकी मोठी टीका हे धोरण सादर करण्याच्या निवडलेल्या वेळेसंबंधी आहे.
कोरोना महामारीच्या या आरोग्य आणीबाणीच्या काळी कुठलीही चर्चा न होता घोषित करण्यावरून हा विवाद उफाळला आहे. नव्या धोरणावर व्यापक साधकबाधक विचार होणे अपेक्षित असताना ते लोकसभा व राज्यसभेत मांडून त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते, असे थोडय़ा राज्यांचे व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. महत्त्वाच्या विषयावरील धोरण राष्ट्रीय एकवाक्मयतेशिवाय घोषित झाल्यामुळे तो राष्ट्रीय नव्हे तर ‘कार्यकारी निर्णय’ ठरतो व भविष्यकाळातील इतर कोणत्याही सरकारकडून अनियंत्रितपणे उलथून टाकण्याची जोखीम वाढली आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
एकंदरीत विचार केल्यास नवीन धोरणाचा विरोध हा वरवरचा व राजकीय स्वरुपाचा आहे असेच प्रतित होते. नव्या धोरणास होणारा विरोध हा दुर्दैवी व प्रतिगामी असल्याचे दिसते. शालेय शिक्षणाचे-शिकवणीचे माध्यम म्हणून इंग्रजीची तळी उचलून बाऊ करणाऱया तथाकथित तज्ञांनी इंग्रजी माध्यमामुळे होणाऱया शहरी व गरीब पार्श्वभूमीतील मुलांची पटगळती कशी वाढते व या मुलांच्या शैक्षणिक आकलनात होणाऱया बाधांचा विचार नीट केल्याचे दिसत नाही. बरे, शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख आहे. जगभरात मातृभाषेतून शालेय-प्राथमिक शिक्षण दिल्यास शिक्षण देणे-घेणे व कौशल्यांना उत्तेजन देणे सुधारित व सोपे होते, यावर एकमत आहे.
नव्या धोरणान्वये देशातील उच्चशिक्षणाचे ‘व्यापारीकरण’ व ‘खासगीकरणा’विषयी भीती व्यक्त केली जात आहे. पटसंख्या वाढविण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांची व गुणवत्तावृद्धीचे कारण पुढे करत विदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित करण्याची नीती देशात भांडवलदारी सुरू करण्याची तयारी आहे या आशयाची भीती, तशी दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. ‘खासगी संस्था’, ‘उद्योग गरजा’, ‘औद्योगिक कुशलता विकास’ यासारख्या शिफारशी शिक्षणक्षेत्रातील उच्च व्यावसायिकता युगाची सुरुवात असल्याचे सूतोवाच करते याबाबत मात्र वाद नसावा.नवीन धोरणात ‘राष्ट्रीय शिक्षण अधिकार’ कायद्याला बगल देत निकालांऐवजी पर्यायी शाळा निकालांवर अधिक लक्ष देण्याबाबत प्रस्ताव आहेत. ‘सार्वजनिक शैक्षणिक’ संस्थांचा ऱहास करून ‘औद्योगिक शिक्षण’ या एकाच तत्त्वावर शिक्षण संस्कारक्षम पिढी निर्माण करूच शकणार नाही, हे वास्तव आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण रास्त अंमलबजावणीकडे वाटचाल करत असताना व्यक्त झालेले सर्व विरोधी तर्क किंवा चिंता ‘दुर्बळ’ आहेत असे म्हणता येणार नाही. नवे धोरण भविष्याचा वेध घेणारे व प्रागतिक आहे यात वाद तर नाहीच नाही. एकंदरीत धोरणकर्त्यांनी आम्हाला इच्छित शैक्षणिक परिणामांसाठी योग्य घटक नव्या शिक्षण धोरणातून दिले असून याच्या अंमलबजावणीच्या सर्व प्रयत्नांचे स्वागत
असो.
डॉ. मनस्वी कामत
