एव्हाना नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचे उदघाटन झाले असेल. संसदीय लोकशाहीला आपण किती बळकट केले आहे असे भलेमोठे दावे केले जातील. आपल्यामुळेच लोकशाही कशी टिकली आहे असे देखील सांगितले जाईल. इंदिरा गांधींच्या काळात लादलेल्या आणीबाणीची आठवण काढून तो कसा ‘काळा अध्याय’ होता याची उजळणीदेखील केली जाईल. त्यातुलनेने देशात आज कसे नंदनवन फुलले आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न होईल.
गेल्या सत्तर वर्षांत काहीच घडले नाही याचा पाढादेखील वाचला जाऊ शकतो. पण या नवीन संसद भवनाचा-उदघाटन समारंभ म्हणजे नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्न अशातलाच प्रकार झाला. जर देशातील प्रमुख 20-21 पक्ष अशा समारंभावर बहिष्कार टाकतात याचा अर्थ कोठेतरी काहीतरी फार गंभीरपणे बिघडले आहे. विरोधी पक्षांनी एव्हढा मोठा औचित्य भंग केला असेल तर त्याला काही कारण जरूर घडले असणार. भारत म्हणजे लोकशाहीची जननी आहे असा डांगोरा पिटला जात असताना विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचा कितपत प्रयत्न गेल्या नऊ वर्षात झाला? हा फार कळीचा प्रश्न आहे. देशातील संसदीय लोकशाही प्रगल्भ बनली आहे काय? असा कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे अवघड होईल. विरोधी पक्षांचा हा बहिष्कार म्हणजे त्यांची बोच दाखवते असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अपशकुन करण्यासाठीच हा सारा प्रपंच केला गेला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. गेल्या नऊ वर्षात गैरभाजप पक्षांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर जे झेलले आहे ते आणीबाणीचा काळ सोडला तर इतर कधीही विरोधी पक्षांच्या वाट्याला आलेले नाही. लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय सदनात मांडणाऱ्या सदस्यांचे एकतर सदस्यत्वच गेले आहे नाहीतर त्यांची मुस्कटदाबी केली गेली आहे, हा विरोधी पक्षांचा आरोप म्हणजे राहुल गांधी यांना बाहेरचा रास्ता दखवल्याने विरोधक किती अस्वस्थ झालेले आहेत याचेच प्रतीक आहे.
कोणत्याही विषयावर साधकबाधक चर्चा न करता ‘हम करेसो कायदा’ असे केल्याने वेळोवेळी तोंडघशी पडायची वेळ सरकारवर आलेली आहे. विरोधकांच्या आक्षेपांना न जुमानता तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके इतकी वेगाने पारित केली गेली की त्याचे दुष्परिणाम सरकारलाच झेलावे लागले. भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा वाद देखील सरकारला असाच भोवला. अदानी समूहाच्या घोटाळ्यासंबंधी लोकसभा अथवा राज्यसभेला अजून चर्चाच करता आलेली नाही. चीनच्या वाढत्या घुसखोरीबाबत देखील गेल्या तीन वर्षात चर्चा होऊ दिली गेली नाही. कोंबडा झाकला म्हणून उगवायचे थोडेच राहते. त्यामुळे या उदघाटनाचा सोहळा साधून विरोधकांनी आपली व्यथा वेशीवर टांगली नसती तरच नवल होते. नवीन संसद भवन हे 20,000 कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे.
कोविड महामारीच्या काळात असे नवीन संसद भवन बांधण्याचे प्रयोजनच काय होते? हा देखील विरोधकांचा सवाल आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती बनवल्याचा सरकारने रास्त अभिमान बाळगला. म्हणूनच संसद भवनाच्या उदघाटनाला त्यांनाच बाजूला करून लोकशाही परंपरेचा अपमान केला आहे हा विरोधकांचा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांना फोडून काढता आलेला नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर यांनादेखील या समारंभातून खड्यासारखे वगळण्यात आले. मुर्मू यांच्याअगोदर राष्ट्रपती असलेले रामनाथ कोविंद यांनादेखील या भवनाच्या भूमिपूजन समारंभाला बोलावण्यात आलेले नव्हते.
राष्ट्रपती हा संसदेचा भाग असूनदेखील मुर्मू प्रमाणे त्यांनादेखील दूर ठेवण्यात आलेले होते. संसद भवन परिसरावर अधिराज्य लोकसभा अध्यक्षांचे असते. त्यांच्या परवानगीशिवाय काहीही या परिसरात करता येत नाही. असे असताना ओम बिर्ला यांना बाजूला सारून पंतप्रधान असे उदघाटन कसे करू शकतात असादेखील काही गैरभाजप पक्षांचा सवाल आहे.
तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू यांनीदेखील आपला पक्ष या समारंभाला जाईल असे जाहीर करून भाजपशी आपले साटेलोटे परत होऊ शकते असाच संकेत दिलेला आहे.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून संसदेचे सत्वच काढून घेतले गेले आहे असा विरोधकांचा आरोप फारसा अनाठायी नाही. गेल्या नऊ वर्षात सरकारने विरोधकांशी फारसा संवादच साधलेला नाही. कार्यबाहुल्यामुळे पंतप्रधानांनी असा संवाद साधला नाही असे मानले तरी पण त्यांनी दुसऱ्या नेत्यांमार्फत देखील तसे केले नाही.
वाजपेयींच्या काळात संवादहीनता नसल्याने जेव्हा संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा सोनिया गांधींनी जातीने फोन करून पंतप्रधानांना क्षेमकुशल विचारले होते. सध्या काय घडते आहे तर दिवसरात्र विरोधकांची हेटाळणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हात झटकले ते एक प्रकारे बरेच झाले. कारण हे प्रकरण जेव्हढे घटनात्मक आहे तेव्हढेच राजकीयदेखील. गेल्या नऊ वर्षात अगोदरच जर्जर झालेल्या काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांत फूट पाडण्याचे राजकारण पद्धतशीरपणे केले गेले. कोणत्याच बाबतीत विरोधकांचे ऐकायचे नाही असा जणू नियमच बनला.
अशा वेळी प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे उभी राहतात. दगडविटांनी बनलेली इमारत म्हणजे संसद भवन की लोकशाहीची बूज राखणारे विविध कायदे करणारे खरे संसद भवन? नीतिनियमानुसार चालणारे खरे संसद भवन की कोणा एकाची मनमानी चालवून देणारे? देशाचे प्रश्न वेशीवर टांगता येणारे खरे संसद भवन की कोणा एकाचाच फक्त जयजयकार करणारे? विरोधकांची बाजू नीटपणे ऐकून घेणारे खरे संसद भवन की राज्यकर्त्यांचाच हेका चालवून घेणारे संसद भवन? राहुल गांधी यांना तुघलक लेनमधील बंगला सोडायला सांगून पंतप्रधान नरेंद मोदींनी एकप्रकारे काँग्रेसच्या भल्याचच काम केले आहे. अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. तुघलक लेनमधील बंगल्यात वास्तुदोष होता आणि त्यामुळेच राहुलच्या प्रगतीत अडथळा येत होता.
आता 10 जन पथ वर ते राहायला आले आणि मोदींचा पराभव करत त्यांनी कर्नाटक जिंकला असे सांगितले जात आहे. राहुल यांच्या पुढील परदेशी दौऱ्यामध्ये अडचणी आणण्याचे काम सुरु झाले आहे कारण त्यांना नवीन पासपोर्ट बनवण्यात अडथळे निर्माण केले जात आहेत. सारेच कसे अजब आणि चमत्कारिक घडत आहे.
लोकसभा निवडणूक दहा महिन्यावर येऊन ठेपली असताना कर्नाटकमधील भाजपच्या झालेल्या पानिपतामुळे विरोधी पक्षात एक नवचैतन्य दौडू लागले आहे. पुढील लोकसभा निवडणूकीत भाजपचा पाडाव होऊ शकतो याची कल्पना आल्याने सत्ताधाऱ्यांचा मुखवटा खाली खेचण्याचा जंगी कार्यक्रम आपण हाती घेतला पाहिजे ही भावना वाढीस लागली आहे. संकट समोर उभे ठाकले असतांना राज्यकर्ते अजून आपल्या मस्तीतच आहेत असे विरोधकांना वाटत आहे. निवडणुकीत या बहिष्काराचा मुद्दा बनवून विरोधकांचे दात त्यांच्याच घशात घालण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान फार खुबीने करणार याची चिन्हे सत्ताधाऱ्यांनी ज्याप्रकारे विरोधी पक्षावर आगपाखड सुरु केली आहे त्यातून दिसत आहे.
कोणाचे काय आणि किती चुकले त्याची नोंद इतिहास करेल. नवीन संसद भवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यकाळात बांधले अशी त्यात नक्की नोंद जाईल. पण या नवीन भवनामुळे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ असे सरकार आणि विरोधक म्हणणार की नाही ते येणारा काळ दाखवेल. ‘रामाविना जशी अयोध्या सुनी तसेच विरोधी पक्षांविना संसद सुनी’, असे एका राजकीय निरीक्षकाने समर्पकपणे म्हटलेले आहे. संसद म्हणजे काय तर लोकशाहीरुपी जगन्नाथाचा रथ. त्यात सरकारी पक्ष आला तसाच विरोधी पक्षदेखील. ती रथाची दोन चाके. त्यांच्यात जितका जास्त समन्वय तितका हा गाडा समर्थपणे पुढे जाणार.
सुनील गाताडे
