मागील वषी देशातील ज्ये÷ शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी त्यांच्या समितीच्यावतीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2019’ चा मसुदा देशाचे मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ आणि राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांना 31 मे रोजी सादर केला होता. प्रस्तुत शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत आपण तेव्हाही या स्तंभाद्वारे केले होते. (नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: मीमांसा योग्य, अंमलबजावणीची प्रतीक्षा. दि. 11 जून 2019). मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (नवीन नाव शिक्षण मंत्रालय) संकेतस्थळावर इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये हा चारशे चौऱयाऐंशी पानांचा दस्तावेज चिकित्सक सूचनांसाठी उपलब्ध झालेला होता. पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये या अहवालावर सुमारे दोन लाख पासष्ट हजार सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. देशात अनेक ठिकाणी या अहवालाचे सादरीकरण करून मुक्त चर्चा देखील घडवून आणल्या गेल्या होत्या. प्रस्तुत लेखकाच्या विद्यापीठाच्यावतीने या अहवालावरचा एक परिसंवाद राजस्थान राज्याच्या राजधानीच्या शहरात डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत संपन्न झाला होता. ‘इस्रो’ या जगद्विख्यात संशोधन संस्थेचे माजी अध्यक्ष असलेले डॉ. के. कस्तुरीरंगन राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलपती असल्यामुळे वर्षातून एक-दोन वेळा त्यांचे शिक्षण विषयक चिंतन ऐकण्याचा प्रत्यक्ष योग आम्हा शिक्षकांना मोहरून टाकणारा असतो. अनेक साधक-बाधक चर्चानंतर तयार झालेला हा अंतिम ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अहवाल 2020’ हा भारत सरकारच्या मंत्री परिषदेने पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत 29 जुलै रोजी स्वीकारलेला आहे. गेले काही दिवस, या अहवालाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या माध्यमांवर घडणारी चर्चा शैक्षणिक स्वाथ्याच्या दृष्टीने आवश्यक आणि आनंददायी आहे.
मोठे वैविध्य आणि लोकसंख्या असणारा आपला देश, नाही म्हटले तरी, नव्या शैक्षणिक धोरणाला उशिराने सामोरे जात आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे खासदार सिद्धेश्वर प्रसाद यांनी तत्कालीन शैक्षणिक परिस्थितीमधील विसंगती आणि आव्हाने सभागृहाच्या लक्षात आणून दिल्यावर 1964 मध्ये पहिल्या शिक्षण आयोगाची स्थापना झाली होती. तत्कालीन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंह कोठारी यांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाने दोनच वर्षात तयार केलेला अहवाल आजही शिक्षणक्षेत्रात मानदंड म्हणून वाचला जातो. महाराष्ट्राचे सुपुत्र जे. पी. नाईक या आयोगाचे सदस्य सचिव होते. त्यांच्या शिक्षणविषयक दृष्टीचे आणि अविश्रांत परिश्रमाचे मनोहारी प्रतिबिंब या अहवालात जागोजागी दिसते.
दुसरा शैक्षणिक आयोग हा राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातला. तत्कालीन शिक्षण मंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात स्वीकारल्या गेलेल्या या राममूर्ती अहवालात (1986) शिक्षण मंत्रालयाचे नाव ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ असे करण्यात आले होते. पुढे नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी 1992 मध्ये या धोरणामध्ये जुजबी सुधारणा करून घेतल्या होत्या. 1991 मध्ये नरसिंहराव आणि डॉ. मनमोहनसिंग या जोडगोळीने स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणाच्या झंझावातात, गेल्या तीस वर्षांत जग आणि भारत, आश्चर्यचकित करून सोडणाऱया आमूलाग्र बदलांना भिडत आहे. 1986 नंतरच्या 34 वर्षात नव्या वेतन आयोगाच्या श्रेणीबाबत आग्रही राहणाऱया शिक्षणक्षेत्राने आवश्यक शैक्षणिक बदलांबाबत ‘आळी मिळी गुप चिळी’ बाळगावी हे खेदजनक आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाने पुरस्कृत केलेला बदलाचा वेग मोठय़ा गतीने वाढलेला असताना शिक्षणक्षेत्राची कूर्मगती ही विकासाला अवरोधक आहे, अशी मांडणी अनेक स्तरांवर होणे अपेक्षित होते.
प्रस्तुत शैक्षणिक धोरण पुढील 15-20 वर्षांमध्ये शिक्षणक्षेत्राचे मार्गक्रमण दर्शविणारा एक संकल्पित आराखडा आहे. खासगीकरण अंतर्भूत असलेले जागतिकीकरण, दिसामाजी तरुण होत जाणारी लोकसंख्या, तंत्रस्नेही समाज आणि ज्ञानाआधारित अर्थव्यवस्थेचे भान या अहवालामध्ये दिसते. उच्च शिक्षण हा विषय समवर्ती विषय सूचीमधला असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांनी त्यांच्या व्यवहारात आणि धोरणात टप्प्याटप्प्याने आणावयाचे अपेक्षित बदल या अहवालात अधोरेखित झालेले आहेत. ‘केंद्रीकरण’ आणि कठोर नियमनांना धोरणात्मक चौकट आखून देणारा दस्तावेज म्हणून त्यावर विधायक टीकाही होऊ शकते. नियमनाबाबत ‘लाईट बट टाईट’ दृष्टीकोन असायला हवा, ही या अहवालाची रोखठोक भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षात शिक्षण विषयक प्राधिकरणे आणि परिषदा ही भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली होती. शिक्षण शास्त्र विषयाबाबतच्या घोटाळय़ाबाबत न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा आयोगाने (2012) ‘आपल्या देशातील हजारो शिक्षण संस्था या शिक्षणशास्त्र विषयाची पदवी अक्षरश: विकतात, ही महाविद्यालये तातडीने बंद करायला हवीत’ असे स्पष्ट प्रतिपादन केलेले आहे. अशीच परिस्थिती कमी-अधिक फरकाने इतर अभ्यासक्रमांबाबत अस्तित्वात आहे. आपल्या देशात अस्तित्वात असणाऱया चाळीस हजार महाविद्यालयांपैकी चाळीस टक्के शिक्षण संस्था या एकल शैक्षणिक कार्यक्रम चालवितात. या एकल शैक्षणिक संस्थांना हळूहळू बहुशाखीय शिक्षणाकडे वळावे लागेल. अन्यथा जवळच्या क्लस्टरमध्ये वर्गीत व्हावे लागेल. आंतरशाखीय, लवचिक, विद्यार्थीकेंद्री अभ्यासक्रम आणि सर्व घटकांची स्वायत्तता हा अहवाल मान्य करतो. पुढील पंधरा वर्षांत संलग्निकरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने थांबवत अधिक स्वायत्ततेकडे जाणे, विद्यापीठांनी तीनशेपेक्षा जास्त महाविद्यालयांना संलग्निकीकरण न देता, अप्रत्यक्षरित्या राज्यांनी नव्या विद्यापीठांच्या उभारणीकडे वळावे असेही हा अहवाल सांगतो.
गुणवत्तापूर्व अध्यापन, संशोधन, प्रवर्तन आणि ज्ञाननिर्मिती यांच्यापैकी काहीच एक ‘धड’ न करणाऱया संस्थांची यापुढे ‘धडगत’ नाही. यापुढील काळात अध्यापन करणारी स्वायत्त पदवी महाविद्यालये, अध्यापन केंद्रीत विद्यापीठे, अध्यापन आणि संशोधन केंद्रीत विद्यापीठे आणि फक्त संशोधन केंद्रीत विद्यापीठे असे वर्गीकरण अस्तित्वात येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद आणि तत्सम अनेक परिषदांची जागा एकच उच्च शिक्षण आयोग घेईल. शिक्षण विषयक व्यवहारांचे नियमन राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियमन प्राधिकरणाद्वारे होईल. संशोधनाचे अत्याधिक महत्त्व अधोरेखीत करताना ‘राष्ट्रीय संशोधन न्यास (एन आर एफ) द्वारे संशोधनाला उत्तेजन दिले जाईल. उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाबाबत आतापावेतो फक्त बोलले जायचे. जगभरातील क्मयू. एस. रँकिंग मानांकित पाश्चात्य विद्यापीठांना भारतामध्ये तर भारतामधील विद्यापीठांना इतर देशात आपले कॅम्पस उघडता येणार आहेत. सर्व शिक्षणसंस्थांना दूरस्थ शिक्षणाची पूर्ण मुभा देणारा हा अहवाल पुढील पंधरा वर्षांत विद्यमान स्थूल प्रवेशित निर्देशांक (26…) दुपटीपर्यंत नेण्याचा मनसुबा बाळगून आहे. आपल्या देशातील धोरणात्मक अहवाल चांगलेच असतात. राजकीय इच्छाशक्ती, आर्थिक तरतूद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बाळगणारी शासकता असल्याशिवाय चांगली धोरणे सत्यात उतरत नाहीत, हा मात्र आतापावेतोचा अनुभव आहे.
डॉ. जगदीश जाधव
