प्रतिनिधी / सातारा
केंद्र शासनाने नवीन मंजूर केलेला कृषी कायदा राज्यांसह देशात शेतकऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या बाजार समित्या व या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव या सर्व यंत्रनेला उध्वस्त करणारा आहे. शासन शेतकरी हितासाठी हा नवीन झालेला कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही. अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
बहिरेवाडी ता. पन्हाळा येथील राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे नेते स्व. विश्वनाथ सरनाईक यांच्पा निधनानिमित्त सरनाईक कुटूंबास मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यानी सांत्वनपर भेट दिली. या प्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत होते. बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल खरेदी विक्रीला कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांला हमीभाव मिळणार नाही. समांतर विक्री व्यवस्था निर्माण झालेवर शेतकऱ्यांचे फायद्यापेक्षा मोठे नुकसान आहे. नव्या कायद्यामुळे बाजार समित्यांना धोका पोहचल्यावर याची खरी झळ शेतकऱ्यांना पोहचणार आहे. असे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
साखर कारखान्याना साखरेचा हमीभाव ३१ रुपयेच आहे तो केंद्र शासनाने ३३ रु. केला अशी घोषणा केली आहे. त्याची वाढ झालेली नाही. साखर उत्पादन वाढले की बाजारातील साखरेचे दर पडतात, गाळप कमी झालेवर साखरेला दर जादा मिळून देखील गाळप कमी झाल्याने अशा दुहेरी संकटातून साखर कारखान्यांना जावे लागते त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने मदत केली पाहीजे, कारखान्यांनी देखील साखरे बरोबरच उपपदार्थ निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यंदाचा गळीत हंगाम लवकर सुरू करण्याचे धोरण असले तरी पाऊसाचे प्रमाण वाढले आहे. अजून पाऊस पडत असल्याने गळीत हंगाम थोडा उशीरा सुरू होईल. गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्याने ऊसाचे उत्पादन वाढले आहे त्यामुळे या वेळी नवीन ३२ साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दिले आहेत. त्यामुळे ऊस तोडणी लवकर होईल तथापी कोरोना संक्रमणामुळे तोडणी यंत्रणा किती उपलब्ध होईल यावर गळीत हंगाम किती कालावधी चालेल हे समजेल असे मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. यावेळी राज्य सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, इंजी. आण्णासाहेब सरनाईक,उद्योजक सुभाष पाटील, सरपंच शिरीष जाधव, अपसरपंच तानाजी सरनाईक, उपस्थित होते.
