नुकत्याच जाहीर झालेल्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स (जीआयआय) 2020 चा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून, या नवसंकल्पनांच्या क्षेत्रात भारताने प्रथमच जगातील टॉप 50 च्या यादीत प्रवेश केला आहे. भारताचा 48 वा क्रमांक आला आहे. 2015 साली भारताचा क्रमांक 81 वा होता. म्हणूनच आपण केलेली ही प्रगती कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. 2018 मध्ये संशोधन व विकासावरील खर्चात पाच टक्क्मयांपेक्षा अधिक वाढ झाली. परंतु कोरोना संसर्गामुळे नवसंकल्पना क्षेत्र आपत्तीत सापडले आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप याप्रमाणेच आशियातही या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी होत आहे, कारण जगाच्या अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आल्या आहेत. मात्र हे संकट ही एक संधीही ठरणार आहे. कारण त्यामुळे नवउद्यमी लोक नवनव्या आयडियाज घेऊन उद्योगधंदे सुरू करतील. या कारणाने अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा लाभेल आणि नवनवे गुंतवणूकदार पुढे येतील, अशी आशा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे मुख्य नवसंकल्पना अधिकारी डॉ. अभय जेरे यांनी व्यक्त केली आहे.
इनोव्हेशन किंवा नवसंकल्पना क्षेत्रात अनोख्या कल्पनांना मोल असतेच. पण त्यांना मूर्त स्वरूप कसे येते, हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे जे संकट आले आहे, त्यालाच संधी मानून ज्या कंपन्या त्यात भांडवल गुंतवणूक करतील त्यांना त्याचा लाभ नक्कीच मिळू शकतो, असे प्रतिपादन मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी केले आहे.
नवसंकल्पनांबाबत भारत मध्य व आग्नेय आशियाई विभागात अव्वल क्रमांकावर आहे. निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये तो तिसरा आहे. एकूण 133 देशांचा अभ्यास करून 80 निकष लावून जीआयआयची क्रमवारी लावण्यात येते. यंदाच्या वर्षात स्वित्झर्लंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटन आणि नेदरलँड हे देश या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. संशोधन संस्था, मानवी भांडवल, संशोधन, पायाभूत सुविधा, बाजारपेठांची प्रगती आणि व्यवसायातील आधुनिकता अशा गटात निर्देशांकांची विभागणी करून क्रमवारी लावली जाते. भारताने गेल्या पाच-सहा वर्षांत यूआयडी, म्हणजेच नॅशनल बायोमेट्रिक युनिक आयडेंटिटी ही योजना राबवली. मोबाईल फोन स्वस्तात सर्वदूर उपलब्ध करून दिले. दोन लाख ग्रामपंचायती क्षेत्रापर्यंत ऑप्टीक फायबरचे नेटवर्क पोहोचवले. साडेतीन लाख कम्युनिटी सेवा केंदे स्थापून, केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन सेवा गावागावात पोहोचवल्या. 450 कल्याणकारी योजनांचा निधी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फरमार्फत गोरगरिबांच्या खात्यात पोहोचवला. देशात 5,800 अटल टिंकरिंग लॅब्ज स्थापन करण्यात आल्या. आज देशात पाचशेपेक्षा जास्त ‘इनक्मयुबेटर्स’ असून, 50 हजार स्टार्टअप कंपन्या आहेत. जगातील स्टार्टअप कंपन्यांना पोषक वातावरण असणारा भारत हा तिसऱया क्रमांकाचा देश आहे.
चांद्रयान तसेच मंगळग्रह मोहीम यामुळे भारताचा अवकाश संशोधन क्षेत्रात दबदबा निर्माण झाला आहे. औषधे, जैवतंत्रज्ञान आणि जैव माहितीतंत्रज्ञान या क्षेत्रातील भारताचे संशोधन बहरले आहे. संशोधन व संकल्पना क्षमतांमध्ये भारत जबरदस्त गतीने प्रगती करत आहे.
विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी संशोधन, नवसंकल्पना आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. लघुउद्योजकांसाठीही अटल रिसर्च अँड इनोव्हेशन हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. लघुतम, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये नवनवीन कल्पक उत्पादने विकसित केली जावीत, असा प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेत याप्रकारचा स्मॉल बिझनेस इनोव्हेशन रिसर्च प्रोग्रॅम विलक्षण यशस्वी ठरला आहे. अशा कल्पक उद्योजकांकडून केंद्र सरकार त्यांची उत्पादने व सेवाही खरेदी करणार आहे. हे सर्व स्वागतार्ह असले, तरी भारताची संशोधनामधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपीच्या तुलनेत फक्त 0.85 टक्के आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कित्येक पटींनी कमी आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले असून, त्यामुळे नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच या धोरणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्ये, करिअर अभिमुख प्रशिक्षण तसेच नवसंकल्पनांना उत्तेजन दिले जाणार आहे, असे म्हटले आहे. हे सर्व प्रत्यक्षात आणणे, हे सरकारपुढचे आव्हान असणार आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, मेक इन इंडिया, फाईव्ह ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था, दोन कोटींना रोजगार, स्मार्ट सिटी अशी आश्वासने देण्यात आली. ती मूर्तस्वरूपात आली नसल्यामुळे, ‘अच्छे दिन’ची घोषणाही आता दिली जात नाही. या कटू अनुभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये, हीच अपेक्षा.
– हेमंत देसाई
