मुंबई \ ऑनलाईन टीम
केंद्रात सहकार खातं तयार करण्यात आल्याने त्यावरून राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहेय. यावरून राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच आहे. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही, असं शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार म्हणाले की, राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या चर्चांना फारसा अर्थ नाही, असं सांगतानाच मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही.
मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नसल्याचे शरद पवार यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
