नवीन वर्ष मोदी सरकारला फारसे सुखावह सुरू झालेले नाही. खरे बघितले तर हे वर्ष गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकरता ते अपशकुनानेच सुरू झाले आहे. महिन्यापूर्वी दिमाखाने परत सत्तेवर आलेल्या या सरकारला धक्क्मयावर धक्के बसू zही कपोलकल्पित गोष्ट आहे अथवा नाही ते येणारा काळ दाखवील पण आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार असे छातीठोकपणे सांगतात की नुकत्याच झालेल्या एका उच्च स्तरीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी अशी कबुली दिली की विकासाच्या परिमाणांच्या विविध कसोटय़ांबाबत आम्हाला खरी माहिती लपवावी लागते आणि तद्दन खोटी माहिती द्यावी लागते कारण जर सत्य उघड झाले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत बाहेर कमालीचे विपरीत चित्र दिसेल आणि देशासमोर मोठेच आर्थिक संकट उत्पन्न होईल.
आर्थिक परिस्थिती किती गंभीर आहे याची चुणूक गेल्या आठवडय़ात झालेल्या एका बैठकीत मिळाली. एक फेब्रुवारीला नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यानिमित्ताने देशातील प्रमुख अर्थतज्ञ मंडळींबरोबर पंतप्रधानांनी एक बैठक घेतली. त्यात ‘आमचे काय चुकते आहे हे मनमोकळेपणे सांगा’ असे त्यांनी बोलल्याचे सांगितले जाते. गमतीची गोष्ट अशी की अर्थतज्ञ मंडळींबरोबरील या बैठकीपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याना दूर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे सीतारामन याना आता कधी नारळ देणार अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मोदी-शाह यांनी अर्थमंत्र्यांना जणू केराची टोपलीच दाखवली आहे हा संदेश कधीचाच उद्योगवर्तुळत पोहोचला आहे. देशातील कोणत्याच अर्थमंत्र्याला अशा प्रकारची वाईट वागणूक मिळाल्याचे ऐकिवात नाही.
सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अजून 45,000 कोटी मागितले आहेत या वृत्ताने बाजारात खळबळ माजली आहे. या वषी 1,76,000 कोटी बँकेने अगोदरच सरकारला दिलेले आहेत. गेल्या पाच वर्षात मंत्रिपदापासून दूर ठेवले गेलेले सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्याला अर्थमंत्री बनवले तर आपण रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तंदुरुस्त करू असे साकडे परत एकदा मोदी-शाह याना घातले आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ताबडतोब सरकारने ‘कर दहशतवाद’ (टॅक्स तेररिझम) संपवला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ईडी, इन्कम टॅक्स आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशनतर्फे सरकार जे धाडसत्र घालते त्याला स्वामी ‘कर दहशतवाद’ म्हणत आहेत. स्वामी याना मंत्रिपद खचितच मिळणार नाही कारण आपल्यापेक्षा हुशार माणसाला असे पद देऊन आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होईल अशी मोदी-शाह यांची ठाम समजूत आहे. सीतारामन यांना मंत्रिपदावरून काढले तरी भाजपमध्ये कोणीही अश्रू ढाळणार नाही कारण दहा वर्षापूर्वीच पक्षात आलेल्या असताना त्यांना बरेच काही मिळाले यावरून जळणारेच जास्त आहेत.
एक गोष्ट खरी. नवीन वर्ष मोदी सरकारला फारसे सुखावह सुरू झालेले नाही. खरे बघितले तर हे वर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नवीन सरकारचा चेहरा बनलेले गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकरता ते अपशकुनानेच सुरू झाले आहे. सहा महिन्यापूर्वी दिमाखाने परत सत्तेवर आलेल्या या सरकारला धक्क्मयावर धक्के बसू लागले आहेत आणि त्यातून कसे सावरायचे ते त्यांना कळेनासे झाले आहे.
वादग्रस्त नागरिकता दुरुस्ती कायदा आता अमलात आलेला आहे. त्याने भाजपचे किती भले होणार ते येणारा काळच दाखवेल. पण जगात मात्र भारताची प्रतिमा त्यामुळे मलिन होऊ लागली आहे असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. भाजपच्या मित्रपक्षांमध्ये देखील यामुळे अस्वस्थता वाढली आहे.यावषी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही निवडणूक संयुक्त जनता दलाचे नेते आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल असे अमित शाह यांनी जाहीर केले आहे. नितीश कुमार यांच्या पक्षाने बिहारमध्ये नागरिकता दुरुस्ती कायदा तसेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स लागू होणार नाही असे घोषित केले आहे. एवढेच नवे तर कुमार यांच्या पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी गेल्या आठवडय़ात काँग्रेस कार्यकारणीने या विषयावर ठराव पास केल्याबद्दल राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचे आभार मानून भाजपाला हादरवले आहे. गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधानांना महिन्यातून दुसऱयांदा भाजपशासित आसामची भेट रद्द करावी लागली हे फारसे चांगले लक्षण नव्हे. आसाममध्ये या कायद्याविरोधी तीव्र भावना आहेत आणि त्यामुळे तेथील सरकार संकटात आलेले आहे. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्यावर त्यामुळे संक्रांत आलेली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या राज्यात पंतप्रधानांना जाता न येणे हा भाजपकरता तसेच केंद्र सरकारकरता मोठा धक्काच होय. भाजपाशासित त्रिपुरामध्ये देखील या कायद्यविरुद्ध आगडोंब उसळला आहे. काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवून चार महिने होत आले तरी गृहमंत्री श्रीनगरला अजून फिरकलेले नाहीत.सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीर खोऱयात सुरू असलेल्या इंटरनेट सेवा बंदीबाबत केंद्राला फैलावर घेऊन एक धक्काच दिला. अशांत खोऱयात शांतता राखण्यासाठी 144 कलमाचा गैरवापर केला जाऊ नये अशी ताकीद देखील न्यायालयाने दिली आहे. दुष्काळात तेरावा महिना यावा त्याप्रकारेच घटना या सरकारच्या विरोधात घडत आहेत. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात गेल्या आठवडय़ात तोंडावर बुरखे घालून बाहेरून आलेल्या गुंडांनी तेथील आंदोलनकारी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना मनसोक्त चोपले. कोणाची डोकी फोडली तर कोणाचे हात. कोणाचा पाय मोडला. हा हल्ला केवळ पूर्वनियोजितच नव्हता तर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी तो केला गेला होता आणि विद्यापीठ प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा यांच्या मूक संमतीने तो केला गेला होता हा विरोधी पक्षांचा आरोप फारसा गैरलागू नाही. हे सर्वच प्रकरण सरकारवर शेकत असताना वाजपेयी सरकारातील मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांनी सरकारवर तोफ डागली आहे. या विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु जगदीश कुमार याना ताबडतोब काढावे अशी मागणी केलेली आहे. दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनीदेखील कुमार याना बडतर्फ करावे आणि त्यांना राजीनामा देण्याची देखील मुभा देऊ नये असे सांगून सरकारपुढे अडचण उत्पन्न केलेली आहे.दीपिका पदुकोणने अन्यायाविरुद्ध लढत असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या बरोबर उभे राहून सरकारला जमालगोटा दिला आहे. विश्वविद्यालयात विद्यार्थ्यांवर झालेला हा हल्ला 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासारखा होता असे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी या हिंसाचाराबाबत अजून अवाक्षरही काढलेले नाही हे विशेष होय.
