वेंगुर्ले / वार्ताहर –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला येत्या दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सध्याच्या कठीण परीस्थितीत या ऐतिहासिक निर्णयाने कोटयावधी नागाfरकांना मोफत धान्य मिळणार आहे. तसेच कोव्हीड-19 लसीकरण अंतर्गत 18 ते 44 वयोगटासाठी दि. 21 जूनपासून मोफत लस देण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे सौ सोनारकि एक लोहार की या स्वरूपाचा आहे. अशी प्रतिक्रीया भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्ना उर्फ बाळू देसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने देशातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरीकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांना लसीकरणासाठी लसीच्या किमती व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 150 रुपयेच सेवा शुल्क आकारता येणार. यामुळे भारतीय नागरीकांना दिलासा मिळाला आहे. जगातील सर्वात मोठया लसीकरण अभियानातून `पैसा’ हा फॅक्टरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गायब केला आहे. त्यामुळेच महा वसूली सरकारवाले ग्लोबल टेंडरच्या केवळ बातम्या गेल्या महीनाभर सोडत होते. राज्य एकही व्हँक्सीन विकत घेऊ शकत नाही, केंद्र राज्यांना सर्व व्हँक्सीन फुकट देणार आणि लोकांना व्हँक्सीन फुकटच द्यायची आहे. राज्यांना लसीकरणाची दिलेली 25 टक्के जबाबदारी केंद्र सरकार लवकरच काढून घेणार आहे, अशी माहिती सुध्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली आहे. ज्यांना व्हँक्सीन विकतच घ्यायची आहे, त्यांनी प्रायव्हेट हॉस्पीटलमधून घ्यावी, पण खासजी हॉस्पीटल व्हँक्सीनच्या किमतीवर फक्त 150/- रूपये सर्व्हीस चार्जच घेऊ शकतात. असेहि मोदींनी स्पष्ट केले आहे
