कोकणातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी मंत्रालयात डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये निधी उपलब्धतेबरोबरच चिपळुणातील वाशिष्ठी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचा समावेश होता. त्यानुसार राज्यभरातून जलसंपदाची यंत्रसामुग्री आणून उपसा सुरू तर झाला. मात्र प्रशासकीय यंत्रणांची जर मानसिकता नसेल तर निधी देऊन, यंत्रसामुग्री लावूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नाही याचा प्रत्यय चिपळूणकरांना आला आहे. 40 टक्के यंत्रसामुग्री महिनाभर बंद असताना यंत्रणा दुर्लक्ष करत असतील तर याला काय म्हणावे? म्हणूनच गाळ उपसा मोहीम फत्ते करायची असेल तर अगोदर सकारात्मक मानसिकता गरजेची आहे.
22 जुलैच्या प्रलयंकारी महापुराचा फटका कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरांना सर्वाधिक बसला. संपूर्ण बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. एकटय़ा चिपळूणचेच दीड हजाराहून अधिक कोटी रूपयांचे नुकसान होऊन 80 टक्के शहर उद्ध्वस्त झाले. त्यातच जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा, लाल पूररेषांनी बहुतांशी शहर हे पूररेषेत असल्याने नव्या बांधकामांची परवानगी थांबवण्यात आली. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या नागरिकांनी अगोदर गाळाने भरलेल्या नद्या मोकळय़ा करा आणि मगच पूररेषेची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी करत महिनाभर साखळी उपोषण केले. या उपोषणाचा चांगला परिणाम होऊन मंत्रालयस्तरावर त्याची दखल घेण्यात आली. उच्चस्तरीय बैठका होऊन चिपळूणच नव्हे तर कोकणच्या पूरस्थिती नियंत्रणासाठी निर्णय घेण्यात आले.
नद्यांतील गाळांचा प्रश्न हा एकटय़ा चिपळूणचाच नव्हे तर कोकणातील असंख्य नद्यांमध्ये मोठय़ाप्रमाणात गाळ साठल्यामुळे त्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. परिणामी अतिवृष्टीमुळे होणाऱया पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश डिसेंबरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्री, सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. शिवाय या कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यानी दिल्या.
दरम्यान, चिपळूण शहराला असणारा पुराचा धोका टाळण्यासाठी वाशिष्ठी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात करतानाच हे काम वेगाने आणि सुनियोजित पध्दतीने होण्यासाठी एकाच वेळी अनेक ठिकाणी कामांना सुरुवात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कामासाठी आवश्यक असणारा साडेनऊ कोटीचा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात आला. हे काम वेगाने पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागात आवश्यक अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत दिल्या गेल्या होत्या.
बैठकीनंतर वाशिष्ठी नदीत जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागाकडून गाळ उपसा सुरू झाला. राज्यभरातील यंत्रसामुग्री एकटय़ा वाशिष्ठी नदीत उपसा करू लागली. दुसरीकडे नाम फाऊंडेशनचे संस्थापक व अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही चिपळूण मुक्त करण्यासाठी पाऊल टाकत शहरातून जाणाऱया 7 कि.मी. लांबीच्या शिवनदीची जबाबदारी स्विकारत आपली यंत्रसामुग्री पाठवली. अशारितीने दोन्ही नद्यांतून गाळ उपसा सुरू झालेला असतानाच अचानकपणे वाशिष्ठीतील जलसंपदाचा गाळ उपसा अचानकपणे संथ झाला. चालक निघून गेल्याने डंपर नदीकाठावर उभे राहिले. डोझर, पोकलॅन, जेसीबीसह सुमारे 40 टक्के यंत्रसामुग्री बिघाडामुळे नदीतच उभी राहिली. राज्यभरातून ज्या पध्दतीने ही यंत्रसामुग्री ज्या कारणासाठी आली ती काम न करता उभी राहिल्याबद्दल प्रशासकीय यंत्रणांना काहीही वाटलेले नाही.
गाळ उपसा थंडावलेला असल्याचे पाहून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी चिपळुणात आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱयांना चांगलेच झापले. मानसिकता नसेल तर सरळ घरी निघून जा अशी तंबीही दिली. मात्र त्यानंतरही गेले दहा दिवस प्रशासकीय यंत्रणा जशी होती तशीच थंडपणे बसून आहे. जलसंपदा आणि महसूल विभागाची गाळ काढण्याची मानसिकताच दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.
मुळातच उपमुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री या दोघांच्या बैठकीत रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱयांकडे यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी दिली होती. आपत्कालिन व्यवस्थापनांतर्गत हे काम करायचे असल्याचे सांगत लक्ष देण्यास सांगितले होते. मात्र नाम फाऊंडेशनच्या गाळ उपसा शुभारंभाला नाना पाटेकर आले त्यावेळी तेथे त्यांच्याबरोबर फोटो काढून गेले. तेव्हापासून ते फिरकलेले नसल्याच्या तक्रारी नागरिकानी मंत्र्यांपर्यंत केल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन अथवा बचाव समितीबरोबर गाळासंदर्भात एकही आढावा बैठक झाली नाही. यंत्रणा काय करतेय, सुरू आहे की बंद आहे याचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन नियोजन आवश्यक असताना त्यातील काहीच केले गेले नसल्याचा आरोप समिती करू लागली आहे.
एकीकडे नाम फाऊंडेशनने लोकसहभागातून सात कि.मी.ची शिवनदी गाळमुक्त केली आहे. पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत दोन शिफ्टमध्ये गाळ उपसा केला जात आहे. तर जलसंपदाचा गाळ उपसा कधी सुरू होतो आणि कधी बंद होतो तेच कळत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. वरिष्ठ अधिकारी कुणी येणार असेल तर मात्र चित्र वेगळे दिसते. याबाबतच्या तक्रारी नागरिक, समिती सदस्यांनी थेट मंत्र्यांसमोरच मांडल्या आहेत. मात्र तरीही त्यातून कोणताच धडा घेतला जात नसल्याचे आश्चर्यजनक चित्र आहे. यातच काढलेल्या गाळाने नगर परिषदेसह शासकीय जागा भरावाने भरून गेल्या आहेत. यामध्ये नगर परिषदेला जवळपास पंधरा कोटीचा फायदा या भरावातून झाला आहे. मात्र गाळ टाकण्यासाठी आता जागाच शिल्लक नाही. खासगी जागेत मोफत गाळ देण्याचा शासन निर्णय होऊनही त्याचे आदेश मात्र स्थानिक पातळीवर अजूनही आलेले नाहीत. त्यामुळे एकूणच प्रशासकीय यंत्रणांची अनास्था यातून प्रकट होत आहे. गेल्या अडीच महिन्यात राज्यभरातून आलेल्या यंत्रसामुग्रीने वाशिष्ठी नदीतून दोन लाख घनमीटर गाळ काढला तर दुसरीकडे शिवनदीत नाम फाऊंडेशने थोडय़ाशाच यंत्रसामुग्रीमध्ये दीड लाखाच्यादरम्यान गाळ उपसा केला आहे. जलसंपदेची आकडेवारीही फसवी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
राजेंद्र शिंदे
