जिल्हा प्रशासनांना आदेश : शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांची निवडणूक
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील नगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणूक आरक्षणावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने हटविली असून सरकारला निवडणूक घेण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2 नोव्हेंबरपूर्वी 59 नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी निवडणुका घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे 10 नोव्हेंबरपूर्वी 117 नगर परिषद, 100 नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश नगरविकास खात्याने दिला आहे.
सदर आदेशपत्रक जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसिलदारांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या नगरपालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ऑगस्ट 2018 मध्ये राज्यातील 276 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांच्या आरक्षणाच्या वादामुळे या पदांसाठी निवडणुका झाल्या नव्हत्या. आरक्षणाविरुद्ध अनेकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या मुद्दय़ावर विधिमंडळ अधिवेशनात गंभीरपणे चर्चा झाली. त्यावेळी सरकारने सुधारित आरक्षण सादर करून स्थगिती हटविण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
आश्वासनानुसार राज्य सरकारने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी सुधारित आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र, काही जणांनी आरक्षण पारदर्शक पद्धतीने निश्चित केले नसल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे न्यायालयाने सुधारित आरक्षणालाही तात्पुरती स्थगिती देत पुढील आदेशापर्यंत निवडणुका न घेण्याची सूचना केली होती.
21 ऑक्टोबर रोजी नगरपालिकांच्या व 22 ऑक्टोबर रोजी नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या आरक्षणावरील स्थगिती न्यायालयाने हटविली. त्यानुसार नगरविकास खात्याने आदेश देऊन नगरपालिकांसाठी 2 नोव्हेंबरपूर्वी तसेच नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदासाठी 10 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणुका घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनांना दिल्या आहेत.
