सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : नवनिर्वाचित पदाधिकाऱयांना धक्का
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केली आहे. तसेच नवे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सरकारला 4 आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे अलिकडेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षांना पद गमावण्याची भीती आहे. नवनिर्वाचित पदाधिकारी आपले अधिकार अबाधित राखण्यासाठी न्यायालयीन लढा हाती घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यातील 277 नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींवरील अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदासाठी सरकारने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. याला आक्षेप घेत हासन जिल्हय़ातील अरसिकेरे, कोप्पळ, शिड्लघट्ट आणि हरिहर नगरपालिका तसेच चिक्कबळ्ळापूर जिल्हय़ातील बागेपल्ली नगरपालिका, कोडगू जिल्हय़ातील सोमवारपेठ नगरपंचायतींसह अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकांची दखल घेत न्यायाधीश आर. देवदास यांच्या खंडपीठाने आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षण निश्चित करताना सरकारने रोटेशन नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे चार आठवडय़ात रोटेशन पद्धतीनुसार आरक्षणासंबंधी पुर्नअधिसूचना जारी करावी, अशी सूचना सरकारला दिली आहे. तसेच आक्षेप दाखल करण्यासाठी सरकारला 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण ठरविताना रोटेशन नियमांचे पालन केले नसल्याची तक्रार उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यासंबंधी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर रोजी नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाला तर 19 ऑक्टोबर रोजी नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. शिवाय आरक्षणाची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी तीन वकिलांची समिती नेमली होती. एक सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशावर आक्षेप घेत राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. 19 ऑक्टोबर रोजी विभागीय खंडपीठाने ही स्थगिती हटविली होती. तसेच राज्यातील सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविला होता. याचवेळी निवडणूक निकालांची वैधता ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसार ठरेल, असेही स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता
यापूर्वी आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवून न्यायालयाने नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींवर पदाधिकाऱयांची निवड करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने आरक्षणच रद्द केल्यामुळे निवनिर्वाचित पदाधिकाऱयांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडून आलेले पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.
