कंपनीचे अध्यक्ष अंशुमन जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
रिजर्व्ह बँकेने ज्या छोटय़ा बँकेचे परवाने रद्द करून बँका गोठवल्या आहेत त्या बँका पूनर्जिवित करण्यासाठी धनवर्षा ग्रुप नामक कंपनीने केंद्र सरकारकडे अर्ज केला असून एकूण 30 सहकारी बँकाचा ताबा मागितला आहे त्यात म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँकेचा समावेश असल्याची माहिती सदर कंपनीचे अध्यक्ष अंशुमन जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
सदर बँकेत 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवून प्रत्येक कर्मचाऱयाला परत कामावर घेतले जाईल आणि खातेधारकांची सर्व गुंतवणूक परत केली जाईल असे ते म्हणाले.
या बँकेचा परवाना रद्द करण्यापूर्वी निर्बंध घालण्यात आले तेव्हा बँक 56 कोटी रूपयांच्या तोटय़ात होती असे दाखवण्यात आले पण प्रत्यक्षात बँकेची मालमत्ता 100 पेक्षा अधिक कोटीची असून रिजर्व्ह बँकेने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले.
राजकारणामुळे सदर बँक बंद पडली का असे त्यांना विचारले असता आता राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व भागधारकांनी एकत्र यायला हवे असे ते म्हणाले.
परवाना परत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार व उच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर करावी लागणार त्यासाठी भागधारकांची मान्यता आपल्याला हवी 150 भागधारकांनी आपल्याशी संपर्क करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. आता आम सभा बोलवून आपण अधिकार मागणार असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करावी लागणार. आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे सांगताना सदर बँक लघू गुंतवणूक बँक म्हणून मान्यता घेता येते व नंतर व्यवसायिक बँकेचा दर्जा मागता येतो असे ते म्हणाले.
आपण गोवा सरकारशी संपर्क केलेला नाही असे सांगताना सदर बँक बहूराज्य दर्जाची बँक असून राज्य सरकारचा संबंध येत नाही. केंद्र सरकारच योग्य निर्णय घेणार असे ते म्हणाले. सदर प्रस्ताव विचाराधीन व्हायला किमान 6 महिने लागतील त्यापूर्वी विधानसभा निवडणूकाही होतील नव्या सरकारकडे प्रस्ताव ठेऊन मदत मागितली जाईल असे ते म्हणाले.
