राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. याच मुद्द्याला धरून दोषी लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या तरतुदीविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळमधील रहिवासी असलेल्या आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8(3) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी (24 मार्च) लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आल्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्य अपात्रतेचा आदेश 23 मार्चपासून लागू झाला आहे. राहुल गांधी यांना संविधानाच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरवले जाते. तसेच संबंधित दोषी शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी अपात्र राहतो. एकंदर शिक्षा कायम राहिल्यास ती व्यक्ती आठ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर तात्काळ त्यांचे संसद सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले. याच प्रकरणाला मध्यवर्ती मानून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीला 30 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. तथापि, काँग्रेस नेते या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देऊन राहुल गांधींची बाजू मांडू शकतात.
