मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसऱयाच्या मुहूर्तावर भाजप विरोधाचे शस्त्र उचलले आणि ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार असा आक्रमक अवतार राज्यात दिसू लागला.
आतापर्यंत शांतपणे आणि खोचकपणे एकमेकांवर राजकीय टीकाटिप्पणी करत, प्रसंगी कठोर शब्द वापरत सुरू असणारी भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी ही लढाई आता ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार अशी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ठाकरे यांना तुम्ही सेक्मयुलर तर झाला नाहीत ना असा प्रश्न करणारे पत्र पाठवून कळ काढली आणि या वादाला खऱया अर्थाने तोंड फुटले. तोपर्यंत पंतप्रधानांशी होणाऱया चर्चेत किंवा जीएसटी परिषदेत महाराष्ट्र भाजपेतर राज्यांप्रमाणे आक्रमक भूमिका न घेता केंद्राच्या कलाने आपली मागणी रेटत होता. मात्र कोश्यारी यांचे पत्र आले आणि योग्य वेळी मुख्यमंत्रीपदाचा मास्क बाजूला ठेवून आपण बोलू असा इशारा ठाकरे यांनी दिला. या दरम्यान अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याची आत्महत्याच होती याबाबत हॉस्पिटल रिपोर्ट सीबीआयला प्राप्त झाले आणि सावरकर स्मारकात घेतलेल्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांवर कडाडून टीका केली. राज्यपालांचा नामोल्लेख न करता सरसंघचालकांच्या भाषणाचे दाखले देत काळय़ा टोपी खाली डोके आहे का असा कडवट प्रश्न केला. हिम्मत असेल तर सरकार पाडून दाखवा, आपण सत्तेसाठी लाचार होणार नाही अशी वक्तव्ये केली. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या ‘लग्न तुम्ही करता आणि पैसे बापाकडे मागता?’ या टीकेला ‘लग्नात अहेर गोळा करणारा पाकीट घेऊन पळून गेला आहे’ अशा शब्दात प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी जीएसटीचे मोदी सरकारचे धोरण चुकले असून पैसे वसूल करूनही राज्याला दिले जात नाहीत, राज्ये परावलंबी बनवली जात आहेत त्या विरोधात प्रसंगी देशातील सर्व राज्यांना महाराष्ट्र एकत्रित करेल आणि जीएसटीच्या सध्याच्या धोरणात बदल करायला दबाव आणला जाईल असे सूतोवाच केले. या सर्व बाबींना कारणीभूत ठरले आहे ते गेल्या वर्षभरातील रोज नवे मुद्दे काढून वाद निर्माण केला जाण्याचे प्रयत्न. बिहारमध्ये लालूपुत्र आणि नितीश कुमार यांच्या युतीचे सरकार असताना भाजपने अशीच टीका नितीश यांच्याविरोधात करून त्यांना अक्षरशः हैराण केले होते. लालूपुत्राची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन अखेर नितीशकुमार यांनी राजदला सोडून भाजपशी सत्तेची वाटणी केली. भाजप बिहारचा हा यशस्वी फॉर्म्युला महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन प्रादेशिक सावजाविरोधात वापरत आहे. त्यात मध्येच काँग्रेसचे आमदार फुटण्याची आवई उठते. याला उत्तर म्हणून शरद पवारांनी खडसेंचा राष्ट्रवादी प्रवेश करून घेतला. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ऐन निवडणुकीत भाजपात जाऊन आमदार झालेले राष्ट्रवादीचे नेते परतीच्या वाटेवर असल्याचे सूतोवाच केले. दरम्यान ठाकरे यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत हिम्मत असेल तर सरकार पाडून दाखवा असे वक्तव्य केले. राज्यात स्वबळावर सत्तेवर येण्याची तयारी करण्याचे जिल्हाप्रमुखांच्या बैठकीत आदेश दिले. त्यावर पवारांनी तीस वर्षे हे ऐकतोय, प्रत्येकाला आपला पक्ष विस्तार करण्याचा अधिकार असतो असे मत मांडले. दरम्यानच्या काळात आक्रमक झालेल्या ठाकरे सरकारने रिपब्लिक चॅनलचे अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात धडक कारवाई सुरू केली. टीआरपी घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल केला, याच प्रकरणात उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करून सीबीआयकडे तपास सोपवताच त्यांना महाराष्ट्रात तपासाचे दिलेले अधिकारपत्र काढून घेतले. अर्णव यांना नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक केली. त्यामुळे अमित शहांसह भाजपचे नेते शिवसेना आणि काँग्रेसवर तुटून पडले. ही साधूंच्या हत्ये प्रकरणी जाब विचारला म्हणून शिक्षा असल्याचे म्हटले. त्यावर अर्णव तुमच्या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे काय अशा पद्धतीचे उलट उत्तर देण्यात आले. दरम्यान अस्वस्थ पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना न जुमानता बदल्यांचे नियोजन केले आणि त्यांना केंद्रात सुखेनैव जाण्यासाठी परवानगी देऊ केली. कांदा निर्यात बंदीचे केंद्राला धोरण बदलण्याचे आवाहन केले. बॉलीवूड उत्तर प्रदेशमध्ये उभे करून दाखवा असेही आव्हान दिले. एका प्रकरणात राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये गेलेले पुण्यातील खासदार संजय काकडे यांना अटक झाली. या सगळय़ामुळे महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आक्रमक झाले असल्याचे दिसून आले. विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेल्या भाजपमध्ये गेलेल्या सहकार सम्राट, शिक्षण सम्राट वगैरे मंडळींमध्ये यामुळे खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. भाजपची एका बाजूला अशा प्रकारे डोकेदुखी वाढत असताना मेट्रो कारशेडच्या आरेतील आठशे एकर जागेवर जंगल घोषित करून त्याऐवजी मेट्रो 3 आणि 6 चे संयुक्त कारशेड कुर्ल्याच्या कांजूरमार्ग येथे उभे करण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जागा वादग्रस्त असल्याचा उपजिल्हाधिकाऱयाचा अहवाल ट्विटरवरुन मांडला. ही जागा केंद्र सरकारची असून यासाठी राखीव आहे असे म्हणत त्या खात्याच्या आयुक्ताने हक्क सांगणारा बोर्ड लावला आणि न्यायालयात धाव घेतली. त्याला काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आव्हान दिले. फडणवीस सरकारला अश्विनी भिडे यांनी कांजूरमार्गच्या जागेवरच प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दिला होता अशी कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत सादर केली.
मग फडणवीस यांनी आरेतील जागेवर प्रकल्प नेण्याचे कारण काय असा प्रश्न विचारून या प्रकरणाला नवे वळण दिले. केंद्राने महाराष्ट्राला याबाबत पाठवलेले पत्र आणि न्यायालयात जाण्याची केलेली गडबड यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधांमध्ये मीठाचा खडा पडला आहे. अर्थात पूर्वी संबंध फार चांगले होते अशातला भाग नाही. मात्र मेट्रो आणि बुलेट टेन वादातून मोदींच्या महत्त्वाकांक्षेला आव्हान दिले जाणार असल्याने यापुढे दक्षिण भारतातील विविध राज्यात चालते तशी केंद्र आणि राज्याची कारवायांची लढाई पहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
शिवराज काटकर
