कोल्हापूर / कृष्णात चौगले
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या कर्जमाफीबाबत शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत घोषणा केली. मार्च 2022 मध्ये होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रामाणिक शेतकऱयांना 50 हजारांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासह 2 लाखांवरील कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पण बँकांनी थकीत कर्जांची वसुली मोहिम गतीमान केली असून येत्या आठ दिवसांत कर्ज भरा अन्यथा मालमत्तेचा ताबा घेऊन त्याचा लिलाव केला जाईल, अशी नोटीस शेतकऱयांना पाठवली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
दोन लाखापर्यंत थकबाकी असणाऱया शेतकऱयांबरोबरच दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणाऱया शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 30 जून 2019 पर्यंत नियमित कर्जाची पूर्ण परतफेड केली, तर त्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजारांचे अनुदान व ज्यांचे पिक कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील रक्कम मुदतीत भरल्यास दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. पण नियमित परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याबाबत आजतागायत कोणताही अद्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह बँकाही संभ्रमात आहेत.
शासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद देत दोन लाखांवरील थकबाकीची रक्कम शेतकऱयांनी भरली आहे. तरीही कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्याशिवाय नवीन कर्ज देण्यासाठी बॅंकांनी आजतागायत स्पष्ट नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी अर्थिक अरिष्ठात सापडला असताना आता बँकांनी थकीत कर्जाची वसुली सुरु केली आहे. एकरकमी परतफेडीची योजना लागू करून शेतकऱयांना थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी तगादा लावला आहे.
30 डिसेंबरपर्यंत कर्ज भरा,अन्यथा मालमत्तेचा लिलाव 2 लाखांवरील थकबाकी 30 डिसेंबरपर्यंत भरा अन्यथा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे थकबाकीदारांचा स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये फोटो प्रसिद्ध केला जाईल. सिक्युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत मालमत्तेचा ताबा घेऊन लिलाव केला जाईल. तसेच दिवाणी न्यायालय किंवा डीआरटीमध्ये कर्ज वसुलीचा दावा दाखल केला जाईल अशा इशाऱयाचे नोटीस बँकांनी थकबाकीदार शेतकऱयांना पाठवले आहे. त्यामुळे शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केलेल्या घोषणेनुसार सरकारने थकीत कर्जाची जबाबदारी घेऊन त्रांगडÎातून मुक्त करावे अशी मागणी शेतकऱयांतून होत आहे.
जिल्ह्यात 5 हजार 974 शेतकरी थकबाकीदार
जिल्ह्यात 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले 5 हजार 974 शेतकरी आहेत. यामध्ये 1 हजार 474 शेतकरी जिल्हा बँकेतील असून त्यांची 29.43 कोटींची थकबाकी आहे. तर इतर बँकांकडे 4 हजार 500 शेतकरी थकबाकीदार आहेत. 30 जून 2019 पर्यंत 2 लाखावरील कर्ज भरलेल्या शेतकऱयांच्या याद्या सहकार विभागाकडे तयार आहेत. पण शासनाकडून त्याबाबत अद्यादेश काढलेला नसल्यामुळे शेतकऱयांची अर्थिक कोंडी झाली आहे.
त्वरीत अद्यादेश काढून वसुली थांबवावी
बँकांकडून दोन लाखांवरील कर्जाच्या वसुलीचा तगादा सुरु राहिल्यास संबंधित शेतकरी खासगी सावकारीच्या पाशात सापडण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारी आणि महापूराच्या संकटामुळे शेतकऱयांची अर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी वसुलीचा रेटा सुरु ठेवल्यास अनेक शेतकरी नैराश्यात जाऊन आयुष्य संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत त्वरीत अद्यादेश काढावा अथवा थकीत कर्जाची सरकारने जबाबदारी स्विकारून बँकांकडून सुरु असलेली वसुली त्वरीत थांबवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
