1 जूनपासून अन्य हेल्मेट्सच्या विक्रीवर बंदी : रस्ते परिवहन मंत्रालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
रस्ते दुर्घटना कमी करण्यासाठी बीआयएस प्रमाणनयुक्त हेल्मेटची विक्री आणि निर्मितीला भारतात अनिवार्य करण्याचे पाऊल मोदी सरकारने उचलले आहे. 1 जूनपासून कुठल्याही बीआयएस प्रमाणन नसलेल्या हेल्मेटची विक्री आणि निर्मिती करता येणार नाही. तसेच याचे उल्लंघन गुन्हा मानण्यात येणार आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने हेल्मेट फॉर रायडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हेईकल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) अंतर्गत एक आदेश काढण्यात आला आहे.
रस्ते परिवहन मंत्रालयाने दुचाकी हेल्मेटच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आदेश काढला असून याअंतर्गत ‘हेड इंजरीसाठी हेल्मेट वॅक्सीन’ म्हटले जाणाऱया केवळ सुरक्षित हेडगियर्स यांचीच निर्मिती आणि विक्री करता येणार आहे.
नव्या निर्णयामुळे देशात दर्जाहीन दुचाकी हेल्मेटची विक्री टाळण्यास मदत मिळणार आहे. दर्जाहीन हेल्मेट वापरणाऱया व्यक्तीला अपघातात गंभीर ईजा होण्याचा धोका असतो. देशभरात स्थानिक हेल्मेट्सच वापरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेक जण कमी किमतीत मिळणाऱया या हेल्मेट्सची खरेदी करतात, परंतु दुर्घटनेच्या स्थितीत हे हेल्मेट संबंधित व्यक्तीला सुरक्षित ठेवू शकत नाही.
दर्जाहीन हेल्मेटचा वापर हे रस्ते अपघातातील बळींचे सर्वात मोठे कारण आहे. दुचाकीचालकांच्या दुर्घटनांमध्ये सुमारे 45 टक्के जखमा या डोक्याला होत असतात. या गंभीर जखमांपैकी 30 टक्के गंभीर वेदनादायी जखमा मेंदूला होतात, ज्या मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतात. डोक्याला होणारी मध्यम किंवा सौम्य जखमही गंभीर नुकसान पोहोचू शकते, अशी माहिती एम्समधील ट्रॉमा सर्जरीचे प्राध्यापक डॉ. अमित गुप्ता यांनी दिली आहे.
दुचाकीस्वारांचे मृत्यू अधिक
2019 मध्ये झालेल्या एकूण रस्ते अपघातांमध्ये 38 टक्के पीडित हे दुचाकी वाहन चालवत होते. दुचाकीस्वारानंतर ट्रक किंवा लॉरी (14.6 टक्के), कार (13.7 टक्के) आणि बस (5.9 टक्के) चा क्रमांक लागतो. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत आकडेवारी जमविणारी संस्था एनसीआरबीनुसार ओवरटेकिंग, धोकादायक किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याने 25.7 टक्के दुर्घटना झाल्या आहेत. याचमुळे मागील वर्षी 42,555 बळी गेले असून 1,06,555 जण जखमी झाले आहेत. खराब हवामानामुळे केवळ 2.6 टक्के दुर्घटना झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशातील हवामान विचारात घेत भारतात कमी वजनाच्या हेल्मेटसाठी रस्ते सुरक्षाविषयक एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीत एम्स डॉक्टर आणि बीआयएस अधिकाऱयांसह विविध क्षेत्रांमधील तज्ञ सामील होते. मार्च 2018 मध्ये समितीने कमी वजनाचे आणि गुणवत्तापूर्ण हेल्मेट तयार करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशींना रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने अंमलात आणले आहे.
