ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन केवळ सरकारकडून देण्यात येते. मात्र, अद्याप देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (एनएसओ) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2019 मध्ये 50 टक्क्मयांहून अधिक शेतकरी कुटुंब कर्जाच्या बोजाखाली दबली गेली. यामध्ये सरासरी प्रत्येक कुटुंबावर 74,121 रुपयांचे कर्ज होते.
एनएसओने आपल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, शेतकऱयांच्या एकूण थकित कर्जांपैकी केवळ 69.6 टक्के कर्ज बँका, सहकारी संस्था आणि सरकारी संस्थांसारख्या संस्थात्मक स्त्राsतांकडून घेण्यात आले. दुसरीकडे 20.5 टक्के कर्ज व्यावसायिक सावकारांकडून घेण्यात आले. एकूण कर्जाच्या 57.5 टक्के कर्ज कृषी कारणांसाठी घेण्यात आले. देशात एकूण 50.2 टक्के शेतकरी कुटुंबांनी कर्ज घेतले आहे.
कृषी वर्ष 2018-19 च्या दरम्यान शेतकरी कुटुंबांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 10218 रुपये होते. या उत्पन्नामध्ये मजुरीतून 4063 रुपये, पिक उत्पादनातून 3798 रुपये, पशुपालनातून 1582 रुपये, गैर कृषी व्यवसायातून 641 रुपये आदींचा सामावेश होता.
दरम्यान, देशात शेतकरी कुटुंबांची सख्या 9.3 कोटी होती. त्यामध्ये ओबीसी 45.8 टक्के, एससी 15.9 टक्के, एसटी 14.2 टक्के आणि अन्य 24.1 टक्के होते. 7.93 कोटी कृषी कुटुंब ग्रामीण क्षेत्रात राहतात.
