केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे संसदेत स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदीवेळीही कागदपत्रांची पडताळणी नाही
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नागरीकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशात काही ठिकाणी आंदोलने होत असताना राष्ट्रीय नागरीक सूची योजना देशव्यापी करण्यासंबंधी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सरकारने संसदेत दिली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद योजनेतही संबंधितांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशभरात राष्ट्रीय नागरीक सूची योजना लागू केली जाईल,असे आश्वासन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या घोषणापत्रात दिले होते. मात्र ही योजना केव्हापासून लागू होणार हे निश्चितपणे सांगण्यात आले नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनीही ही योजना क्रियान्वित केली जाईल, अशी विधाने अनेकवेळा केली होती. तथापि, ती नजीकच्या भविष्यकाळात लागु होण्याची शक्यता आता दुरावली आहे.
1955 च्या राष्ट्रीय नागरीकत्व कायद्यामध्ये 2003 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन राष्ट्रीय नागरीक सूची योजना मांडण्यात आली होती. मात्र गेल्या 17 वर्षांमध्ये या योजनेचे क्रियान्वयन आसाम राज्य वगळता इतरत्र झालेले नाही. आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणात ही योजना पार पाडली गेली आहे.
माहिती राष्ट्रीय सूचीसाठी नाही
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद योजनाही घोषित केली आहे. मात्र या योजनेतून गोळा केलेली माहिती राष्ट्रीय नागरीक सूचीसाठी उपयोगात आणली जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वीच एका मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्ष देशात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्ष अपुऱया माहितीच्या आधारावर केवळ स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आरोप करीत असल्याचे म्हणणे भाजपने मांडले.
पडताळणी नाही
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद योजना (एनआरपी) ही केवळ लोकसंख्येची नेमकी माहिती मिळविण्यासाठी आहे. ही माहिती जमवत असताना नागरीकांनी दाखविलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा कोणताही विचार नाही, असेही सरकारने लोकभेत स्पष्ट केले. लोकसभेत यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना या योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली.
संसदेत गदारोळ
मंगळवारीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नागरीकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरीक सूची योजनेवरून जोरदार शब्दयुद्ध झाले. विरोधकांनी सरकारवर जनतेच्या भावना दडपल्याचा आणि घटनेची पायमल्ली केल्याचा आरोप केला. तर सरकारी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधकांवर जनतेची दिशाभूल चालविल्याचा आरोप केला. या गदारोळात लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज स्थागित करण्पात आले.
