डीओटीने न्यायालयाकडे मागितला वेळ – मध्यम मार्ग काढण्याचे प्रयत्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांवर जवळपास 40,000 कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम वापरल्याप्रकरणी थकीत रक्कमेसंदर्भात दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत माहिती दिली आहे, की दूरसंचार कंपन्या स्पेक्ट्रम युजर चार्ज (एसयूसी) वसुली करण्याच्या प्रक्रियेत समीक्षा करत आहेत. दूरसंचार विभाग (डीओटी)ने याच्यासाठी न्यायालयाकडून कमीत कमी तीन आठवडय़ाचा कालावधी मागितला होता, ज्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
या संदर्भात होणारी सुनावणी ही येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती आहे. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दूरसंचार विभागाने, की दूरसंचार कंपन्यांच्या विरोधात आम्ही पुढे जाण्यासाठीच्या आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करुन समीक्षा करणार असल्याचे नमूद केले आहे. ‘दूरसंचार विभाग हा विविध परिस्थितीमधून प्रवास करत आहे. या कारणास्तव सरकारकडून काही उपाययोजनांसह मोबाईल फोन आणि ब्रॉडब्रँड सादर करण्यासाठी अधिकतर टीएसपी तोटय़ाचा प्रवास करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
या दरम्यान सरकारने माहिती देताना भारतीय बँक संघाने केंद्र सरकारला लिखित स्वरुपात सुचित केले आहे. एसयूसी शुल्कासाठी दूरसंचार कंपन्यांवर सरकारची 40,000 कोटी रुपयाची थकबाकी आहे. भारती एअरटेलवर 8,414 कोटी रुपये, व्होडाफोन आयडियावर 4,389 कोटी रुपये थकबाकी राहिली आहे.
