कोकणात लसीकरणाचे महत्त्व लोकांना सांगण्यात येत असले तरी अद्याप केंद्रांवर लोकांना आणून उभे करण्यासाठी व्यापक अभियान हाती घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे लसीकरणाची संख्या अद्याप मर्यादित राहिलेली आहे.
महाराष्ट्रातील वाढती कोरोना रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कठोर निर्बंधांची घोषणा केली आहे. टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली नसली तरी एकूण स्वरुप तसेच असल्याचे जाणवत आहे. यापूर्वी कोरोनाचे गांभीर्य लोकांना नेमकेपणे लक्षात आले नव्हते. त्याकाळात शासकीय व्यवस्थेला लोकांनी प्रतिबंधांचे आचरण करून साथ दिली होती. आता नव्याने निघालेले कठोर प्रतिबंध लोकांपर्यंत कसे पोहोचतात आणि लोक त्याला प्रतिसाद कसा देतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
आतापर्यंत रत्नागिरी जिह्यात 11,570 एवढय़ा रुग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या आठवडाभरात 400 हून जास्त रुग्णांची भर पडली आहे. आतापर्यंत रत्नागिरी जिह्यात 380 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यात देखील संख्या वाढत आहे. तेथे आतापर्यंत 6 हजार कोरोना बाधित बरे झाले असले तरी 188 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सिंधुदुर्गात एकाच दिवशी 70 हून अधिक रुग्णांची गेल्या काही दिवसात नियमितपणे भर पडत आहे. मुंबई, पुणे यासारख्या महानगरांशी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग दोन्ही जिह्यातील लोक जवळून संबंधित आहेत. महानगरातील रुग्ण वाढीचा परिणाम कोकणावरही होत आहे.
राज्य सरकारने टाळेबंदी हा शब्द घोषित केला नसला तरी प्रत्यक्षात टाळेबंदीसदृश नियम लागू केले आहेत. यामुळे लोकांना टाळेबंदी असे म्हणता येत नसले तरी प्रत्यक्ष व्यवहार टाळेबंदीसारखा करण्याच्या अपेक्षा शासकीय आदेशातून दिसून येत आहे. राज्य सरकारचे आदेश जारी झाल्यानंतर मंगळवारी 6 एप्रिलला लोकांनी वेगवेगळे अर्थ काढले. काही ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने म्हणजे किराणा, भाजीपाला, दूध, औषधे व आरोग्याशी संबंधित कार्यालयांचे काम वगळून बाकी सारी दुकाने बंद ठेवण्याचा अर्थ काही ठिकाणी घेण्यात आला. रत्नागिरी शहरातील राम आळी, मारुती आळी परिसरातील मुख्य बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली होती. त्याचवेळी मारुती मंदिर येथील उपाहारगृहे देखील चालू होती. रत्नागिरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात सर्वच दुकाने नियमितपणे सुरू होती.
चिपळूणमध्ये मंगळवारी सकाळी पोलिसांनी बाजारात फेरी टाकली आणि अत्यावश्यक सेवा वगळून बाकी सर्व आस्थापने बंद करण्याची विनंती करण्यात आली. पोलिसांच्या विनंतीला मान देऊन बऱयाच व्यापाऱयांनी दुकाने बंद केली. पण पोलिसांची पाठ वळताच अनेक व्यापाऱयांनी दुकाने सुरू केली. यात भांडी, कटलरी, कपडे यासह अनेक व्यापाऱयांचा समावेश होता. सावंतवाडीतदेखील अत्यावश्यक सेवा वगळून बरीच दुकाने दिवसभर उघडी होती. येथील उपाहारगृहे देखील सुरू होती. रात्री 8 नंतर आम्ही सर्व व्यवहार पूर्णपणे बंद करू असे काही व्यापाऱयांनी सांगितले. कोणतेही आदेश काढण्यापूर्वी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे आणि जे लोक आदेश पाळणार नाहीत त्यांना त्याविषयी कल्पना दिली पाहिजे. अन्यथा सरकारी आदेशांचे शब्द केवळ कागदावर शिल्लक राहतात. सध्या राज्य सरकारने कडक निर्बंधांचे आदेश जारी केले आहेत. पाठोपाठ जिल्हा दंडाधिकाऱयांनी तसेच आदेश काढले आहेत. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळातील मंत्री, विरोधी पक्षांचे नेते, विविध राजकीय पक्षांचे नेते यासह अनेक समाज घटकांशी संपर्क साधून कठोर निर्बंधांच्या आदेशाचे महत्त्व समजावून सांगितले होते. जिह्या जिह्यामध्ये मात्र तशी गरज प्रशासनाला वाटल्याचे दिसून आले नाही. राज्य सरकारच्या आदेशाबरहुकूम जिह्यात आदेश निघाले असले तरी व्यापारी, उद्योजक, सेवा पुरवठादार सामाजिक कार्यकर्ते, जिह्यामधील राजकीय पक्षांचे नेते यांना आदेशांविषयी फारशी कल्पना न देता ते लागू करण्यात आले. यामुळे आदेशामागची नेमकी भावना काय व कशी आहे हा प्रश्न कायम राहिला आहे. गतवर्षी कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावाबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी उपचार केंद्र सुरू करण्यात आली होती. रुग्ण संख्या घटल्याने ही सर्व बंद करण्यात आली होती. आता नव्याने ही केंद्रे सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना हाती घेतली आहे. रत्नागिरी जिह्यातील खेड, चिपळूण, राजापूर यासह अनेक ठिकाणी रुग्ण संख्येचा विचार करून संभाव्य वाढीची शक्यता लक्षात घेत जादा खाटांची तजवीज करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यातदेखील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुन्हा एकदा खाटा वाढवण्यात येत आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे, कोरोनाचे संकट कमी झालेले नाही. लोकांनी सावधपणा बाळणे गरजेचे आहे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वी 60 वर्षावरील लोकांसाठी लसीकरण खुले करण्यात आले होते. आता वयाच्या 45 वर्षानंतरच्या सर्व नागरिकांना ते उपलब्ध करण्यात आले आहे. याशिवाय अत्यावश्यक सेवेतील सर्वांना लसीकरणासाठी सोय ठेवण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना लस देताना वयाचा विचार करण्यात येत नाही. कोकणात लसीकरण सुरू असले तरी व्यापक मोहीम पार पडल्याचे चित्र अद्याप तयार झालेले नाही. लसीकरणाचे महत्त्व लोकांना सांगण्यात येत असले तरी अद्याप केंद्रांवर लोकांना आणून उभे करण्यासाठी व्यापक अभियान हाती घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे लसीकरणाची संख्या अद्याप मर्यादित राहिलेली आहे. शिक्षकांना लसीकरणासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. अद्याप शिक्षकांचेही अपेक्षित संख्येने लसीकरण झाल्याचे दिसून येत नाही. लसीकरण प्रभावी उपाय असल्याचे आजच्या घडीला मानले जात आहे. असे असताना समाज जीवनाचा व्यवहार थबकवून टाकणाऱया रोगाला तोंड द्यायचे असेल तर योजनापूर्वक पावले उचलण्याची गरज आहे. लसीकरणासाठी राजकीय, सामाजिक, शासकीय, निमशासकीय, असंघटित, संघटित अशा सर्वच क्षेत्रातून पुढाकार घेतला जाणे गरजेचे आहे. सध्या ही मोहीम धसास लावून पार पाडली जात नाही. रुग्ण संख्येला अटकाव घालण्यासाठी गर्दी टाळली जाणे गरजेचे आहे. जेथे गर्दी होण्याची शक्यता आहे तेथे कठोर निर्बंध पाळले गेले पाहिजेत. लोकांशी वाईटपणा नको म्हणून नगर परिषदा, नगर पंचायती किंवा ग्राम पंचायती कठोर भूमिका घेण्याचे टाळत आहेत. सामाजिक अंतर न पाळणे किंवा मुखपट्टीचा सल्ला धुडकावणे याविरुद्ध पावले उचलण्यास म्हणावी तशी उत्सुकता दाखवली गेली नाही त्यामुळे कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत गेली. याशिवाय अपेक्षित शोध मोहीम गाठण्यास राज्यातील व कोकणातील आरोग्य विभाग कमी पडला म्हणून ट्रेसिंग रेट कमी राहिला आहे. तो वाढवला गेला तर लोकांना निर्बंधाचा त्रास सोसावा लागणार नाही.
सुकांत चक्रदेव
