वडनेरे यांनी 2005 च्या महापुरानंतर पहिला आणि गतवर्षीच्या महापुरावर नुकताच दुसरा अहवाल दिला. तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे महापूरकाळात असेच बोलले होते. मग अहवालात नवे काय? महाराष्ट्रातील धरणांच्या पाणी सोडण्यात आणि दोन राज्यांमध्ये आणि समन्वय साधला जाईल? महापूरमुक्तीसाठी राज्ये पुढाकार घेतील की जलआयोग?
तिचा मार्ग मोकळा करा…. तिला वाहू द्या…. तिच्यासवे आम्हाला समृद्ध होऊद्या… नदीचा आदर करा…..! या काव्य पंक्ती आहेत ऑगस्ट 2019 मध्ये सांगली, कोल्हापूर जिल्हय़ात आलेल्या महापुरावर नेमलेल्या तज्ञांच्या अभ्यास गटाच्या प्रस्तावनेतील… दहा तज्ञांसह महाराष्ट्राचे जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी या पंक्तीद्वारे आपल्या तीन पैकी पहिल्या अहवालातील अपेक्षांची सांगता केली आहे. पण, अपेक्षा व्यक्त करणे आणि ठोस भूमिका मांडणे यात फरक असतो. आपल्या प्रदीर्घ अहवालात वडनेरे यांनी किती ठाम मते मांडली आहेत याचा अभ्यास व्हायला, साधक, बाधक चर्चा व्हायला आता कुठे सुरुवात होईल. पण, तोंडावर पुन्हा पावसाळा आहे. भरपूर पावसाचा अंदाज हवामानतज्ञ वर्तवत आहेत आणि महाराष्ट्रातील सगळय़ा पूरपट्टय़ात राहणाऱया, व्यवसाय अथवा शेती करणाऱयांना या महापुरात स्वतःची काळजी स्वतः घ्या, आम्ही तुमची जबाबदारी घेणार नाही अशी नोटीस बजावली आहे. वैशिष्टय़ म्हणजे कर्नाटकनेही आपल्या जनतेला अशी नोटीस दिली आहे. त्यामुळे लोक भयभीत आहेत. पण, किमान जबाबदारी झटकण्यावर तरी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे एकमत झाले आहे!
वडनेरे समितीने महाराष्ट्र-कर्नाटकातील बाधित क्षेत्रांना भेटी देऊन आणि अधिकाऱयांकडून माहिती मागवून अभ्यास अहवाल केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तो स्वीकारला आहे. या शिफारशींवर शासनाने अंमलबजावणीची अपेक्षाही वडनेरे यांनी व्यक्त केली आहे. पण, शासन निर्णय घेणार कशावर? जेवढी माहिती या अहवालाबद्दल बाहेर आली आहे त्यानुसार हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभी करणे, धरणांमधील गाळ काढणे, पूरपट्टय़ात एक नवी रेषा तयार करणे, नदीच्या बाजूची मैदाने म्हणजेच ओतांवर झालेली अतिक्रमणे हटविणे, अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागातील पाणी योजनांकडे वळविणे आणि दोन्ही राज्यांमध्ये संवाद प्रस्थापित करणे असे काही उपाय या समितीने सुचविले आहेत. बाकीचे मुद्दे झाकून दिले असतील तर तो भाग निराळा. मात्र जाहीर झालेल्या उपायांमुळे फार काही सुधारणा होईल आणि महाराष्ट्र, कर्नाटकातील महापुराचे संकट कायमचे टळेल असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. महापूर पर्यटनाला येऊन तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन जे बोलले होते त्याहून तज्ञांची मते वेगळी नाहीत! मुळात हा अहवाल सादर होण्यापूर्वी समितीचे एक सदस्य आणि जलतज्ञ श्री. पुरंदरे यांनी समितीतून अंग काढून घेतल्याचीच चर्चा अधिक झाली. पुरंदरे अजून जनतेसमोरही बोललेले नाहीत. राजीनामाही त्यांनी इमेल केला होता म्हणे. अधिकाऱयांनी हवी ती माहिती तज्ञ समितीचे सदस्य असूनही त्यांना देऊ केली नाही हे अधिक गंभीर आहे. पण, त्याहून अधिक गंभीर गोष्ट ही आहे की, 2005 साली अहवाल देणाऱया वडनेरे यांनीच 2019 सालीही अहवाल दिला असेल आणि त्यात खरोखरच काही ठोस मुद्दे नसतील तर 14 वर्षात दोन वेळा महापुराचे बळी ठरलेल्या आणि अब्जावधींचे नुकसान, जीवित हानी सोसलेल्या नदीकाठच्या जिल्हय़ांनी न्याय कुणाकडे मागायचा. त्यांना तो देणार तरी कोण? केवळ अतिक्रमणामुळे हा पूर येतो हे सांगून प्रश्न सुटणार नाही. धरणांमुळे असे झाले म्हणावे तर धरणे नसती तर पूर अधिक प्रलयी ठरला असता. गतवर्षी महाराष्ट्राच्या विविध धरणांच्या विसर्गात एकसूत्रता नव्हती. ज्या-त्या अधिकाऱयाने आपल्या ताब्यातील धरण मोकळे केले होते. याबद्दल समिती काय सांगते? कर्नाटकात आणि कर्नाटकातून पुढे पाणी सोडण्याची पद्धत, धरण मोकळे ठेवण्याच्या आणि भरण्याच्या तारखा, 2019 मध्ये झालेल्या चुका आणि दोन राज्यांमध्ये कितपत समन्वय होता यावर काय भाष्य करते? हे सगळे गुलदस्त्यातच आहे. धरणातील साठा आणि विसर्गाची पद्धत याची माहिती पब्लिक डोमेनवर असली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱया समितीने या काही प्रश्नांची उत्तरेही स्पष्टपणे आणि सोपी, सुटसुटीत करून सांगितली असती तर बाधित जनतेला काही ठोस दबाव दोन्ही राज्यांमधील सरकारांवर आणता आला असता. पण, समितीने फक्त अहवालाची पीडीएफ प्रत लोकांसाठी 4 जूनपासून देऊ केली आहे. चोवीस तासात जर तज्ञ तो अहवाल वाचू शकत नसतील तर सामान्यांना ते वाचून, समजून आपले मत बनवायला किती काळ जाईल?
शासनाची नोटीस आल्याने यावेळीही महापूर येणार अशी जनभावना आहे. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे तिन्ही जिल्हे भारतातील सर्वेच्च दरडोई उत्पन्नाचे जिल्हे आहेत. या तीन जिल्हय़ांसह बेळगाव, विजापूर, बागलकोट जिल्हय़ांना बसलेल्या फटक्यामुळे शेती, उद्योग, व्यापार कोलमडला, घरे पडली, देशाच्या दूध उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून भेसळ 40 टक्क्यांवर पोहोचली. पुढच्या पिढय़ांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला तो वेगळाच. इतके होऊन अभ्यासातून निष्कर्ष काय? महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात एकात्मिक धरण परिचालन अर्थात इंटिग्रेटेड रिझार्वायर ऑपरेशन होणार का? त्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटकपैकी पुढाकार कोणी घ्यायचा, ऐकायचे कोणी? केंद्रीय जल आयोगाची भूमिका काय? याबद्दल वडनेरेंसह तज्ञांनी काही ठोस सांगितले आहे का?
दोन्ही राज्यांमधील धरणांचा पाणी साठा किती, पाऊस किती पडणार, त्यामुळे पाणलोटात पाणी किती येणार, ते किती दिवसात येणार याची माहिती मिळणे आता संगणक युगात मुश्किल नाही. पण, तशी सुरुवात करणे, त्यावर खर्च कोण करणार? नुकसान कसे टाळणार? यासाठीची काही शिफारस केली आहे का? की 2005 नंतर धडा घेऊन 2006 मध्ये दोन्ही राज्यांनी समन्वय साधून महापूर टाळला होता यावरच समाधान मानून यंदाही तसेच होईल असे मानून जनतेला रामभरोसे सोडून देणार? संकट दारात असताना जनतेला हे समजले पाहिजे. नदी मुक्त वाहू द्या म्हणण्याने कवी कल्पनेचे कौतुक होईल. ठाम निर्देशाचे काय?
शिवराज काटकर
