शेती विधेयकाच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी एक मोठा जुगार खेळला आहे. तो यशस्वी ठरला तर, आणि हा एक मोठा तर आहे, ग्रामीण भागाचा कायापालट व्हायला सुरुवात होईल.
कोणाचा ज्योतिषावर विश्वास असो अथवा नसो, पण मोदी सरकार परत सत्तेवर आले ते चांगल्या मुहूर्तावर नव्हे असे आता पक्के भक्तदेखील म्हणू लागले आहेत. कारण गेल्या एक वर्षात संकटांची जणू मालिकाच सुरू आहे. एखादा जुना मद्रासी मेलोड्रमॅटिक चित्रपट सुरू असावा तसे साऱया बाजूने एकामागून एक आपत्ती कोसळत आहेत. सामान्य माणसाचे पाप्याचे पितर झालेले आहे. सगळय़ाच फिटनेस चॅलेंजचा फज्जा उडाला आहे. दुर्दैवाचे दशावतार सुरू आहेत. कोरोना कर्दनकाळ म्हणून उभा ठाकला असताना चीनलादेखील आगळीक साधण्याची हीच वेळ आठवली आहे. दिवाळखोरी समोर दिसत आहे. प्रत्येक भारतीयाला कोरोनाची लस द्यायची असेल तर सरकारने किमान 80,000 कोटी रु. तयार ठेवले पाहिजेत हे सांगितले जात आहे. वोडाफोनची 20,000 कोटीची भरपाईची केस आंतरराष्ट्रीय लवादात सरकारविरुद्ध गेली आहे, केंद्राने 47,000 कोटी वस्तू आणि सेवा कराचे दुसरीकडे वळवले आहेत असा ठपका महालेखापालानी ठेवला आहे. महागाई विकोपाला गेली आहे. बटाटादेखील 40 रु. किलो खाली मिळत नाही. थोडक्मयात काय आभाळच फाटले आहे. अशातच उत्तरेतील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे.
नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरले नसते तरच नवल होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतीविषयक तीन विधेयके रेटून नेली खरी, पण त्याने कोणाला फायदा आणि कोणाचे नुकसान याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षांना शेवटी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकावा लागावा इतकी तणातणी या विधेयकांमुळे झाली आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱयानी जोमाने या विरोधकांना विरोध केला आहे. याचा अर्थ असा की देशाचे अन्नधान्याचे कोठार समजल्या जाणाऱया भागातील बळीराजाचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. जर आपल्या मालाला किमान हमी भाव मिळणार नसेल तर आपले काय होईल या भीतीने त्याला ग्रासले आहे. शिवसेनेने फारकत घेतल्यावर भाजपचा सर्वात जुना मित्र पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाला सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून फारकत घ्यायला भाग पडले त्यावरून हा प्रश्न पंजाबमधील शेतकरी समाजासाठी किती महत्त्वाचा आहे ते दिसून येते. अकाली दलाच्या सर्वेसर्वा असलेल्या प्रकाशसिंग बादल परिवाराने ही विधेयके संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची केलेली मागणीदेखील मोदींनी धुडकावून लावली होती. पंजाबमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाची केवळ सत्ताच गेली नव्हती तर एकूण 117 पैकी अवघ्या 15 जागा मिळाल्या होत्या. अशावेळी जर केंद्रात भागीदार राहिलो तर 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला टाळेच लावावे लागेल असा विचार बादल परिवाराने केला. राज्य भाजपमधील एक गट मात्र याला इष्टापत्ती समजत आहे. प्रकाशसिंग बादल म्हातारे झाल्याने त्यांच्याबरोबर त्यांचा पक्ष संपणार, अशावेळी भाजपने वेगळा विचार केला पाहिजे असे या गटाला वाटते.
पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने तिथे भाजपला गमावण्यासारखे काही नाही. पण शेजारील हरियाणामध्ये तरी भाजपचे राज्य आहे. शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावर मनोहरलाल खट्टर सरकार आज ना उद्या अडचणीत येणार आहे. कारण उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीमध्ये या प्रश्नावर रणकंदन माजले आहे. अशावेळी सत्तेला चिकटून राहायचे की आपले पणजोबा देवीलाल यांचा आदर्श पाळून सरकारबाहेर पडायचे या प्रश्नाला दुष्यन्त यांना लवकरच सामोरे जावे लागेल असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. असे घडले तर हरियाणातील खट्टर सरकार गडगडेल. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींच्या कारकिर्दीत राजकीयदृष्टय़ा अतिशय लवचिक राहिलेल्या भाजपमध्ये आता एक प्रकारची वेगळीच उग्रता आलेली आहे. ‘अब उनकी क्मया जरूरत है!’ अशा प्रकारचा हा अप्रत्यक्ष भाव आहे. हे कितपत बरोबर अथवा चूक ते येणारा काळ दाखवेल.
शेतीमालाला हमी भावाच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांच्या शाब्दिक वचनावर शेतकऱयाचा विश्वास नाही. या विधेयकांमध्ये लेखी हमी का नाही याचे समर्पक उत्तर सरकारकडे नसल्याने ही तेढ साहजिकच वाढली आहे. पंधरवडय़ापूर्वी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकाला सरकारने वाऱयावर सोडले आणि कांद्याची निर्यात बंदी जाहीर केली. त्याने एक चुकीचा संदेश शेतकऱयांत गेलेला आहे. याचबरोबर राज्यसभेमध्ये समस्त विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन किल्ला लढवल्यामुळे सरकारची एकप्रकारे फटफजिती झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
महामारीच्या भयाने कोरोनामधून नुकतेच उठलेले अमित शाह हे संसदेपासून दूर राहिले आणि पंतप्रधानांनीदेखील लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये फारशी हजेरी न लावल्याने एक प्रकारे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनाच एकहाती किल्ला लढवावा लागला. नितीन गडकरींसारखे वरि÷ मंत्री असले तरी मोदी-शहा यांच्यापासून दूर राहून ‘आपण बरे, आपले काम बरे’ असे ते मानतात. मोदी सरकारातील इतर बरेच नेते हे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असले तरी प्रत्यक्षात लिंबू-टिम्बूच वाटतात. ‘वरून’ आलेल्या आदेशाचे ते फक्त पालन करताना दिसतात.
शेती विधेयकाच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी एक मोठा जुगार खेळला आहे. तो यशस्वी ठरला तर, आणि हा एक मोठा तर आहे, ग्रामीण भागाचा कायापालट व्हायला सुरुवात होईल. जर शेतकऱयाच्या मालाला चांगला भाव नवीन परिस्थितीत मिळू लागला तर ग्रामीण भागात बदलाचे नवीन वारे वाहेल. 1991 साली आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीने औद्योगिक क्षेत्रात जी क्रांती घडली ती शेती क्षेत्रात या नव्या कायद्यामुळे होईल असा विश्वास काही अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. थोडक्मयात काय तर या नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण क्षेत्र येत्या काळात ढवळून निघणार आहे. सध्या मात्र ’दुष्काळात तेरावा महिना’ असे चित्र दिसत आहे.
सुनील गाताडे
