भूमिपुत्र विधेयकावर माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांचे मत
प्रतिनिधी / पणजी
विधानसभेत संमत करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल किंवा दुरुस्ती ही विधानसभेतच करावी लागते. अन्यथा तिला कायद्याची मान्यता मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट मत उटा संघटनेचे अध्यक्ष माजीमंत्री प्रकाश वेळीप यांनी व्यक्त केले.
भूमिपुत्र विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आल्याचे समजताच 24 तासांच्या आत आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली उटा संघटनेमार्फत आम्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची सांखळीतील रवींद्र भवनमध्ये भेट घेऊन त्यातील भूमिपुत्र या शब्दास आक्षेप नोंदवत तो हटविण्याची मागणी केली. त्यानंतर अन्य अनेकांनी त्यासंबंधी थेट राज्यपालांपर्यंत जाऊन निवेदने सादर केली अशी माहिती वेळीप यांनी दिली.
भूमिपुत्र हा शब्द गोव्यातील आदिवासी समुदायासच जास्त लागू पडतो. युनेस्को सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनेही त्यास दुजोरा देताना गोव्यातील आदिवासी समुदायाचा इतिहास हा 60 हजार वर्षे जुना असल्याचे नमूद केले आहे, असे वेळीप म्हणाले. अशावेळी विधेयकातील भूमिपुत्र हा शब्द वगळल्यास अन्य मुद्यांवरून मुख्यमंत्र्यांनी जे स्पष्टीकरण दिले आहे, त्यात आमचे समाधान झाल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यात घर बांधण्यासंबंधी असलेल्या अत्यंत किचकट प्रक्रियेस कंटाळून अनेक गोमंतकीयांनीसुद्धा बेकायदेशीर घरे बांधलेली आहेत. या विधेयकामुळे त्यांनाही लाभ होऊ शकतो. परंतु त्याचबरोबर असंख्य बिगरगोमंतकीयही त्याचा लाभ उठवू शकतात, असे वेळीप यांनी सांगितले.
विधानसभेत संमत झालेले विधेयक राज्यपालांकडे जावे लागते. त्यात काही सुधारणा, दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांना वाटल्यास ते पुन्हा पाठविले जाऊ शकते. त्यावर अभ्यास करून मंत्रीमंडळ निर्णय घेऊ शकते. परंतु जर विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आलेले असेल तर त्यातील सुधारणा, दुरुस्ती या विधानसभेतच कराव्या लागतील, असे वेळीप म्हणाले.
भूमिपुत्र या शब्दाला आक्षेप नोंदवितानाच त्यातील 30 वर्षांच्या निवास मर्यादेसही आम्ही विरोध दर्शविला आहे. ही मर्यादा आम्ही मान्य करू शकत नाही. राज्यात ’कसेल त्याची जमीन आणि राहिल त्याचे घर’ असा कुळकायदाही अस्तित्वात आहे. वर्ष 1972 च्या दरम्यान हा कायदा संमत करण्यात आला होता. तरीही त्यातील प्रश्नही अद्याप सुटलेले नाहीत. येथेही उटाने हस्तक्षेप करून शेवटी अनेक प्रकरणे उपजिल्हाधिकाऱयाकडून न्यायालयात पाठवावी लागली, याची आठवण वेळीप यांनी करून दिली.
’भूमिपुत्र’ च्या जागी केवळ ’भूमी’ हा शब्द जरी वापरायचा असेल तरीही तो बदल सुद्धा विधानसभेतच करावा लागेल. कोणतेही विधेयक हे सार्वजनिक ठिकाणी नव्हे तर सर्व 40 आमदारांच्या मान्यतेनेच संमत करण्यात आलेले असते. त्यामुळे त्यातील दुरुस्ती, सुधारणा, बदल हे सर्व काही विधानसभेतच चर्चेद्वारे करावे लागेल, असे वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपण आठ वेळा विधानसभा निवडणूक लढविली आहे. सध्या राजकारणात सक्रीय नसलो तरीही समाजकार्यात आपण सक्रीय आहे. आपण उमेदवारीस इच्छूक असलो तरी सदर निर्णय हा पक्षाने घ्यावयाचा असतो, असेही अन्य एका प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट केले.
