विनाकारण घराबाहेर पडण्यावर बंदी ः केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी अखेर अरविंद केजरीवाल सरकारने दिल्लीत सहा दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. सोमवारी रात्री 10 वाजल्यापासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून पुढच्या सोमवार (26 एप्रिल) सकाळपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. या सहा दिवसांच्या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू असतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विनाकारण घराबाहेर पडण्यावर पूर्ण बंदी आणण्यात आली आहे. सर्व खासगी कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 50 टक्के कर्मचारीच उपस्थित असतील.
देशात कोरोनाचा धोका वाढला आहे. महाराष्ट्रानंतर आता राजधानी दिल्लीतही भयानक स्थिती दिसून येत आहे. कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत असल्यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कडक संचारबंदीचा निर्णय घेतला आहे. सहा दिवसांच्या लॉकडाऊनदरम्यान रुग्णालये, मेडिकल स्टोअर्स, लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठीच मुभा देण्यात आली आहे. तसेच रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, बस स्टेशन याकरिता नोंदणी असल्यास सूट देण्यात येईल. तसेच मेट्रो, बससेवा सुरू असतील मात्र त्यामध्ये 50 टक्के भारमानाने प्रवास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संचारबंदीदरम्यान अत्यावश्यक सेवेशी जोडलेल्या व्यक्तीच प्रवास करू शकतील आणि एटीएम, पेट्रोलपंप सुरू राहणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मॉल, स्पा, जिम, सभागृह पूर्णपणे बंद राहतील. तथापि सिनेमा हॉल 30 टक्के क्षमतेसह चालू शकतील. यासह, प्रत्येक झोनमध्ये एका दिवसात फक्त एका साप्ताहिक बाजारास परवानगी असणार आहे.
उपराज्यपाल-मुख्यमंत्री बैठकीत शिक्कामोर्तब
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी सोमवारी कोरोना विषाणूच्या स्थितीबाबत बैठक घेतल्यानंतर कडक निर्बंधांबाबत निर्णय घेण्यात आला. नव्या नियमावलीनुसार नागरिकांना 25 एप्रिलपर्यंत घरातच राहावे लागणार आहे. दिल्लीत यापूर्वी विकेन्ड संचारबंदी जाहीर करण्यात आली होती. शहरात केवळ 100 हून कमी आयसीयू बेड शिल्लक असल्याने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा निर्णय घेतला.
आरोग्य यंत्रणेवर ताण
रुग्णांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे दिल्लीमध्ये आरोग्य सुविधा अपुऱया पडत आहेत. अनेक ठिकाणी बेड्स उपलब्ध नाहीत तर काही ठिकाणी ऑक्सिजन वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून येत आहे. आता बाधितांच्या सुविधेसाठी दिल्ली सरकारने एका कंट्रोल रुमचीही व्यवस्था केली आहे. हा कंट्रोल रुम ऑक्सिजन, रेमडेसिविर पुरवठय़ाच्या डाटावर नियंत्रण ठेवणार आहे. केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांतील 7,000 बेड कोविड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करत केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून वैद्यकीय सामुग्रीची मागणी केली आहे.
