ऑनलाईन टीम / लंडन :
कृषी कायद्यांविरोधात मागील 103 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची सोमवारी सायंकाळी ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा झाली. भारतीय उच्च आयुक्तांनी ही चर्चा चुकीची आणि एकतर्फी असल्याचे सांगत त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि मीडियाच्या स्वातंत्र्याबाबत भारत सरकारवर दबाब आणण्यासाठी ब्रिटन संसदेत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर एक लाखाहून अधिक लोकांची स्वाक्षरी होती. सोमवारी सायंकाळी लंडनच्या पोर्टकुलिस हाऊसमध्ये या आंदोलनावर 90 मिनिटे चर्चा झाली.
या चर्चेसाठी उत्तर देण्यासाठी नियुक्त केलेले मंत्री निगेल एडम्स यांनी कृषी कायदे सुधारणा हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून, त्यावर परदेशातील संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगितले.
