दिलासादायक घटना

कोरोनासंदर्भात दोन दिलासादायक वृत्ते सोमवारी मिळाल्याने देशवासियांचे समाधान होणार आहे. एक, नव्या कोरोनारुग्णांची संख्या आता 1 लाखावर आली. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांमधील  दिवसभरातील सर्वात कमी संख्या नोंदविली गेली. दोन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणखी सहाय्य देताना दिवाळीपर्यंत सर्व गरीबांना विनामूल्य धान्य आणि 18 वर्षांवरील सर्वांना विनामूल्य लस मिळेल, अशी घोषणा केली. या दोन्ही निर्णयांमुळे गेले जवळपास सव्वावर्ष कोरोनाशी झुंजणाऱया आपल्या देशवासियांना नवी ऊर्जा आणि आत्मविश्वास मिळणार आहे. कोरोना हा अदृष्य, अज्ञात पण प्रबळ शत्रू आहे. त्याच्याशी संघर्ष हे सोपे काम नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे त्यांच्या सामर्थ्यानुसार हा संघर्ष करीत आहेत .सर्वसामान्य जनताही शक्य तितके नियमांचे पालन करून कोरोना थोपविण्यासाठी आपल्या शक्तीनुसार हातभार लावत आहे. हा संग्राम नेमका कसा चालला आहे, हे  क्रिकेटच्या उदाहरणावरून स्पष्ट करता येईल. एखाद्या खराब खेळपट्टीवर विरुद्ध बाजूच्या भेदक गोलंदाजीसमोर जशी फलंदाजी करणाऱया संघाची स्थिती होते, तशी कोरोनाविरोधात सध्याची स्थिती आहे. खराब खेळपट्टीवर कोणता चेंडू उसळेल, कोणता खाली राहील, किंवा कसा आणि किती वळेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे जागतिक कीर्तीच्या, नावाजलेल्या फलंदाजांचीही अग्निपरीक्षा होते. अशावेळी जे फलंदाज संयम राखून, डोके शांत ठेवून, धीर न सोडता, आत्मविश्वास न गमावता आणि विजयाचा आशावाद अखंड जागृत ठेवून फलंदाजी करतात, ते संघाला विजयी करण्याची शक्यता अधिक असते. ज्या प्रमाणे खराब खेळपट्टी ‘अनप्रिडिक्टेबल’ किंवा अनिश्चित असते, तेव्हा शेवटची विजयी धाव निघेपर्यंत मोकळा श्वास घेण्यास किंवा बेसावध राहण्यास अनुमती नसते. कोरोनाने नेमकी हीच स्थिती केवळ भारतासमोर नव्हे, तर जगासमोरच उभी केली आहे. भारताचेच सांगायचे, तर पहिला उद्रेक शांत होऊन आता कोरोना संपला, अशी भावना काही महिन्यांपूर्वी निर्माण झाली होती. त्यावेळी संयमाचा बांध फुटला. रस्त्यांवर विनाकारण भटकणे, पाटर्य़ा, कार्यक्रम, विवाह समारंभ, निवडणूक जाहीरसभा इत्यादींना ऊत आला. त्यामुळे पुन्हा कोरोनाचा पहिल्यापेक्षाही मोठा उद्रेक झाला. पुन्हा क्रिकेटचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर विजय दिसू लागल्यानंतर एकदम दोन तीन फलंदाज बाद होऊन पुन्हा फडफड उडते तशी स्थिती झाली. निवडणूक सभांसंबंधी एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी सभा घेतल्या, म्हणून कोरोना फैलावला. म्हणून ते ‘सुपरस्प्रेडर’ आहेत, असा अपप्रचार केला जात होता. तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे की पंतप्रधान मोदींनी पक्षप्रचारक या नात्याने चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेश येथे केवळ तीसच्या आसपास जाहीर सभा घेतल्या आहेत. या उलट ममता बॅनर्जी आणि विविध विरोधी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांच्या मोठय़ा जाहीर सभांची संख्या चारशेहून अधिक भरते. या सभांना आलेली एकंदर जनसंख्या कुंभमेळय़ाला जमलेल्या भाविकांच्या संख्येच्या किमान 20 पटींनी अधिक होती, असे निश्चित म्हणता येते. तेव्हा, गर्दीमुळे कोरोनाचा उद्रेक झाला असेल तर त्याचे उत्तरदायित्व एका व्यक्तीवर टाकून इतरांना नामानिराळे ठेवण्याची सोय नाही. तसेच, निवडणुका जेव्हा घोषित झाल्या, तेव्हा कोरोना नियंत्रणाखाली होता. निवडणुकांची प्रक्रिया एकदा सुरू झाल्यानंतर मध्येच थांबविणे किंवा वेळापत्रकात बदल करणे शक्य नसते, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले आहे. (हा कोणा एकाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न नाही, तर वस्तुस्थिती नजरेला आणण्याचा प्रयत्न आहे.) आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका नव्हत्या, तेथेही कोरोनाचा दुसरा कहर तीव्रतेने अनुभवावयास मिळाला आहेच. एकंदर, केवळ एक व्यक्ती, एक पक्ष किंवा एक घटना अथवा निर्णय यांना जबाबदार ठरविण्याऐवजी हे सामुहिक आव्हान आहे असे समजून, राजकारण दूर ठेवून एकोप्याने त्याला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. पण आपल्या राजकारणात या उदारपणाला स्थान नाही, हे स्पष्टपणे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी ज्या घोषणा केल्या, त्या समाधानकारक आहेत, असे म्हणता येते. विशेषतः 18 वर्षांवरील सर्वांना लस विनामूल्य दिली जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने आता लस पुरवठय़ाची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. केंद्राकडून ती राज्यांना मिळणार आहे आणि राज्यांनी ती आपल्या कार्यकक्षेतील नागरिकांना द्यायची आहे. सध्या अनेक राज्यांनी विविध देशांकडून लसीची मागणी केली असून निविदाही मागविल्या आहेत. यामुळे लस पुरवठय़ातील एकसूत्रीपणा नष्ट होऊन गोंधळ होण्याची, तसेच लस मिळविण्यासाठी गळेकापू स्पर्धा होऊन एकंदरीतच लस व लसीकरण यांची गुणवत्ता कमी होण्याचा धोकाही आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत केंद्राने लस खरेदी व पुरवठा या संदर्भात मध्यवर्ती भूमिका घेऊन राज्यांनी त्याला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हा निर्णय योग्य आहे. राज्यांवरील जबाबदारीही पूर्णतः काढून घेण्यात आलेली नाही. केंद्राकडून विनामूल्य मिळालेली लस नागरिकांना विनामूल्य टोचण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांचीच आहे. सेवाशुल्क म्हणून नाममात्र रक्कम निर्धारित करण्यात आली आहे. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 80 कोटी गरीबांना ठरावीक प्रमाणात धान्याचे विनामूल्य वितरण हा आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत ते दिले जाणार आहे. सध्याच्या काळात गरीबांना जगविणे हे सर्वात महत्त्वाचे कार्य ठरेल. त्यादृष्टीने हा निर्णय योग्य आहे. ‘कोरोना हटलेला आहे, मिटलेला नाही,’ असे पंतप्रधान मोदींनी निक्षून सांगितले आहे. सर्वसामान्यानी हे विधान गंभीरपणे घेऊन, लॉकडाऊन असो किंवा नसो, नियमांच्या पालनात कोठेही स्वतःला किंवा इतरांना सूट देता कामा नये. पहिल्या उद्रेकापासून हा धडा घेणे आवश्यक आहे. तरच तिसरा उद्रेक थोपविला जाऊ शकतो. किमानपक्षी त्याची तीव्रता कमी ठेवली जाऊ शकते. सरकारनेही ऑक्सिजन, औषधे व रुग्णालये यांची सुविधा सुसज्ज राखावयास हवी. थोडक्यात, सोमवारच्या दिलासादायक घटनांना पुढे न्यावयाचे असेल तर कोरोनाचे संकट पूर्णतः संपेपर्यंत ढिलाईला वाव नाही, याची खूणगाठ प्रत्येकाने बांधावयास हवी.