परीक्षेच्या तारखा डोळय़ासमोर ठेवून अभ्यासाला लागणाऱया विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तारीख हुलकावणी देत असल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरही होतो आहे. विद्यार्थ्यांची खऱया अर्थाने परीक्षा घेणारा हा काळ आहे.
कर्नाटकात कोरोना रुग्णसंख्या घटत चालली असली तरी मृत्यूचा आलेख मात्र वाढतो आहे. रेमडेसिविर, ऑक्सिजनच्या तुटवडय़ामुळे सुरू झालेला हाहाकार काही अंशी नियंत्रणात आला आहे. 7 जूनपर्यंतचा लॉकडाऊन पुन्हा वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे. कारण रुग्णसंख्येत घट झाल्याशिवाय अनलॉक करून उपयोगच काय? म्हणून आणखी आठ दिवस पूर्ण प्रमाणात लॉकडाऊन वाढवायचा की काही प्रमाणात शिथिल करायचा, याचा विचार सुरू आहे. एक-दोन दिवसात मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यासंबंधीचा निर्णय घेणार आहेत. लॉकडाऊन वाढवला तर गरीबांच्या समस्येत भर पडणार आहे. वाढवला नाही तर रुग्णसंख्येवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही, अशा विचित्र कात्रीत सरकार अडकले आहे. कोरोनासंबंधी राज्य सरकारला सल्ला देणाऱया तांत्रिक सल्लागार समितीने तर आणखी किमान आठ दिवस लॉकडाऊन वाढविण्याची शिफारस केली आहे.
राजधानीत कोरोनाबाधितांची संख्या घटती आहे. दुसऱया लाटेने सरकारबरोबरच सामान्य जनतेलाही शहाणे केले आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालयातील व्यवस्था व रुग्णसंख्या यात ताळमेळ जमला नाही म्हणून कर्नाटकातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली. अनेक बाधितांना योग्य उपचारांविना आपला जीव गमवावा लागला. पहिल्या लाटेत ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरची गरज जास्त प्रमाणात भासली नव्हती. दुसरी लाट मात्र प्राणवायूची किंमत काय आहे याची अद्दल घडवून गेली आहे. केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढल्यामुळे तुटवडा कमी झाला आहे. आता यावरून तरी सरकारने धडा घ्यायला हवा. आरोग्य सुविधा किती मजबूत करता येईल, डॉक्टर, परिचारिकांचे जाळे कसे वाढवता येईल, यावर भर दिला तरच तिसऱया लाटेत नागरिक तग धरू शकणार आहेत. दुसऱया लाटेने तर सर्वसामान्यांना पुरते हैराण केले आहे. एकीकडे जीवाचे भय, दुसरीकडे पोटापाण्याचा गंभीर बनत चाललेला प्रश्न, आर्थिक विवंचना आदींमुळे अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबीय त्रासात आहेत. अंगावरील सोने तारण ठेवून गुजराण करणाऱया कुटुंबांची संख्याही काही कमी नाही.
सरकारला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. गेल्या आठवडय़ात अशा परिस्थितीतही राजकीय उलथापालथी सुरू झाल्या. या आठवडय़ातही त्या सुरूच आहेत. मंत्री सी. पी. योगेश्वर यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. चन्नपट्टणमध्ये पराभूत झालेल्या योगेश्वर यांना येडियुराप्पा यांनी मुख्य प्रवाहात आणले. विधान परिषदेवर त्यांची वर्णी लावली. त्यांना मंत्रिपद दिले. तरीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. त्यामुळे सरकारमधील मुख्यमंत्री समर्थकांनी योगेश्वर यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी, या मागणीसाठी सहय़ांची मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र हे सध्या दिल्ली दौऱयावर आहेत. कोरोनामुळे किडय़ामुंग्यांसारखे लोक दगावत आहेत. आरोग्य यंत्रणा कमी पडत आहे. या संकटातून लोकांना वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न हाती घेण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, तेच राजकीय कुरघोडीत गुंतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना बदलणे सध्या योग्य ठरणार नाही, याची जाणीव असल्यामुळेच पक्षश्रेष्ठींनी असंतुष्टांकडे पाठ फिरविली आहे. तरीही त्यांचे प्रयत्न काही थांबलेले नाहीत. अशा अस्थिर वातावरणात जनकल्याणाची कामे होणार तरी कशी? पायउतार होण्याची टांगती तलवार असताना मुख्यमंत्री आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित तरी कसे करणार हा प्रश्न आहे.
भाजपला कर्नाटकात नेतृत्वबदल करायचा आहे, हे नक्की असले तरी सध्या ही वेळ योग्य नाही, याची जाणीव हायकमांडला आहे. या घडामोडींमुळे जनमानसात पक्षाच्या प्रतिमेला तडा जातो आहे. लोकांनी काँग्रेस नको म्हणून भाजपच्या हातात सत्ता दिली. आता भाजपमध्येही नेमके तेच सुरू आहे. अनेक आमदार, मंत्री आपल्या लोकांना वाचविण्यासाठी प्रामाणिकपणे धडपडत आहेत. मात्र, अनेक जण राजकारणात मश्गूल आहेत. कर्नाटकात तीन पक्षांचे सरकार आहे असे मंत्री सी. पी. योगेश्वर हे उघडपणे बोलून दाखवितात. केवळ भाजपची सत्ता नाही. काँग्रेस, निजदही सत्तेवर आहे, असे सांगून येडियुराप्पा हे सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार आणि कुमारस्वामी यांना सोबत घेऊन आघाडी सरकार चालवतात, असा गंभीर आरोप केला आहे. आपल्याच सरकारमधील मंत्र्याने केलेल्या आरोपांमुळे येडियुराप्पांची अवस्था ‘आपलेच दात आपलेच ओठ’ अशी झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनासाठी त्यांचे समर्थक मैदानात उतरले आहेत. आपल्याच मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर उघडपणे चर्चा करू लागले आहेत. भाजपमधील ही सुंदोपसुंदीची स्थिती राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबद्दल तिरस्कार निर्माण करणारी अशी आहे.
केंद्र सरकारने दहावीपाठोपाठ बारावीचीही परीक्षा रद्द केली आहे. परीक्षेपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकात काय होणार याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. कर्नाटकातही बारावीची परीक्षा रद्द होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दहावीची परीक्षा घेण्यास अवधी आहे. परिस्थिती आटोक्मयात आल्यानंतर परीक्षा घेता येते. सध्या बारावीची परीक्षा रद्द करावी का असा एक विचार पुढे आला आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांची खऱया अर्थाने परीक्षा घेणारा हा काळ आहे. परीक्षेच्या तारखा डोळय़ासमोर ठेवून अभ्यासाला लागणाऱया विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तारीख हुलकावणी देत असल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरही होतो आहे. गेल्या वषी कर्नाटकात दहावी-बारावीच्या परीक्षा पूर्वतयारीनिशी घेण्यात आली होती. यंदा यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार आहे.
