सभापतींचा निवाडा योग्य की अयोग्य? : काँग्रेस, मगोची मूळ तर गोवा फॉरवर्डची हस्तक्षेप याचिका
प्रतिनिधी / पणजी
भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या 12 आमदारांना पात्र ठरवणारा सभापतींचा निवाडा योग्य की अयोग्य यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज शुक्रवार दि. 10 डिसेंबर 2021 पासून सुनावणी सुरु होणार आहे. ही सुनावणी अंतिम सुनावणी असणार असे न्यायपीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
न्या. श्रीमती रेवती मोहिते देरे व न्या. श्रीमती एम. एस. जवळकर यांच्या द्विसदस्सीय न्यायपीठासमोर दुपारी 2.30 वा. ही अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
तीन याचिकांवर होणार चर्चा
न्यायपीठासमोर 3 याचिका आहेत. रामकृष्ण उर्फ सुदिन माधव ढवळीकर (याचिका क्र. 1530/2021) यांच्या याचिकेवर ऍड. धवल दामोदर जवेरी बाजू मांडणार आहेत. प्रतिवादी मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर आणि दीपक पाऊसकर यांच्यावतीने ऍड. परिक्षित सावंत बाजू मांडणार आहेत.
याचिका क्र. 1228/2021 ही याचिका गिरीश चोडणकर यांनी सादर केली असून त्यात 10 आमदारांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यांच्यावतीने ऍड. अभिजित गोसावी बाजू मांडणार आहेत. या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास मान्यता मागून गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीने दुर्गादास कामत यांनी याचिका सादर केली आहे. ऍड. जय मॅथ्यू बाजू मांडणार आहेत.
पक्षांतर बंदी कायद्यावर चर्चा
या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीत पक्षांतर बंदी कायद्याचा कीस काढला जाणार आहे. या कायद्याचा वेगवेगळ्य़ा निवाडय़ात कसा अर्थ लागत गेला व सभापतींनी जो अर्थ घेतला तो योग्य आहे का? यावर चर्चा होणार आहे.
आमदार आपल्या स्वार्थासाठी दुसऱया पक्षात प्रवेश करीत असल्यास तो अपात्र ठरु शकतो, पण जर पक्ष फुटला आणि त्या पक्षातील मोठा 2/3 गट दुसऱया पक्षात विलीन झाल्यास ते आमदार अपात्र होऊ शकत नाहीत.
एकूण आमदारांपैकी 2/3 आमदार फुटले आणि ते भाजपमध्ये विलीनही झाले. पक्ष फुटला होता असा खुलासा त्यांनी सभापतींसमोर केला होता व तसा ठराव झाल्याचे पक्षाच्या लेटरहेडवर सादर केले. सभापतींनी ते ग्राह्य मानून सर्व 12 आमदारांना पात्र ठरवले आहे.
सभापतींसमोर सादर करण्यात आलेला दस्तावेज खोटा असल्याचा आरोप करुन पोलीस स्थानकावरही तक्रार सादर करण्यात आली आहे. या सर्व गोंधळावर उच्च न्यायालय कोणत्या दृष्टीने पाहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
